अंतरिम बजट प्रस्तुत करते हुए कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि देश में पहली बार रक्षा बजट बढ़कर 3 लाख करोड़ रुपये तक पहुँच गया है।
गोयल ने यह भी कहा कि मोदी सरकार ने सैनिकों के सम्मान का ख्याल रखते हुए 40 वर्षों से लटकी वन रैंक वन पेंशन की मांग को स्वीकार किया। जहाँ कॉन्ग्रेस की सरकार ने वर्ष 2014-15 में इसके लिए मात्र ₹5,000 करोड़ का प्रावधान किया था वहीं मोदी सरकार द्वारा वन रैंक वन पेंशन स्कीम के अंतर्गत अब तक ₹35,000 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं।
गोयल ने यह भी कहा कि मिलिट्री सर्विस पे (Military Service Pay) में भी उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। बता दें कि सैन्य सेवा में अधिकारी और अन्य रैंक को कठिन परिस्थितियों में देश की रक्षा का भार उठाने के लिए वेतन के अतिरिक्त मिलिट्री सर्विस पे दी जाती है।
