Monday, September 27, 2021

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Defence

डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ने भरी उड़ान, अलीगढ़ में 19 कंपनियों को जमीन आवंटित: ₹1245 करोड़ का आएगा निवेश

भाजपा सरकार ने बजट में दो डिफेंस इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कॉरिडोर्स की स्थापना की घोषणा की थी। एक यूपी में और दूसरा तमिलनाडु में।

रक्षा विशेषज्ञ के तिब्बत पर दिए सुझाव से बौखलाया चीन: सिक्किम और कश्मीर के मुद्दे पर दी भारत को ‘गीदड़भभकी’

अगर भारत ने तिब्बत को लेकर अपनी यथास्थिति में बदलाव किया, तो चीन सिक्किम को भारत का हिस्सा मानने से इंकार कर देगा। इसके अलावा चीन कश्मीर के मुद्दे पर भी अपना कथित तटस्थ रवैया बरकरार नहीं रखेगा।

देर से आना, जल्दी जाना… टाइम वेस्ट करने का आरोप लगाना: सेना-रक्षा मामलों की मीटिंग पर राहुल गाँधी का रवैया

राहुल गाँधी मीटिंग में लेट से घुसने के बावजूद सेना के रैंक, स्ट्रक्चर, वर्दी, स्टार व बैज के मुद्दे पर चर्चा को समय की बर्बादी बता दी।

भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा समझौता: बेचैन चीन ने कहा- हमें अलग-अलग मोर्चों पर घेरने की तैयारी कर रहा भारत

भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए इस रक्षा डील को अहम माना जा रहा। ऑस्ट्रेलिया अब चीन से दूरी बना रहा, ऐसे में उसके साथ साझेदारी से चीन बौखला कर...

खुलासा: राहुल गाँधी के बिज़नेस पार्टनर को कॉन्ग्रेस राज में मिला था डिफेंस ऑफसेट

2011-12 में, फ्लैश फोर्ज ने यूके आधारित कंपनी ऑप्टिकल आर्मर का अधिग्रहण किया और McKnight कंपनी के निदेशक के रूप में ऑप्टिकल आर्मर से जुड़ गया। 2012-13 में, McKnight को ऑप्टिकल आर्मर कंपनी के 4% शेयर आवंटित किए गए थे।

DAC ने उठाया बड़ा क़दम, ₹2,700 करोड़ के रक्षा उपरकणों की ख़रीद को मिली मंज़ूरी

रक्षा सौदों के लिए सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था परिषद की बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने की।

पुलवामा जैसे आतंकी हमलों से निपटने के लिए क्या कर रही है भारत सरकार? एक नज़र

पिछले 4 सालों में रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना को अधिक आत्मनिर्भर और देश की सुरक्षा व्यवस्था के बुनियादी ढाँचे को आधुनिक बनाने के प्रयास किए हैं।

नेवी के हेलिकॉप्टर्स निर्माण के लिए बिडर्स के नाम ‘मेक इन इंडिया’ के तहत जल्द होंगे तय

नेवी के इन हेलीकॉप्टरों का उपयोग खोज और बचाव कार्यों, आकस्मिक निकासी और ज़रूरत पड़ने पर परिवहन के लिए किया जाएगा।

बजट 2019ः पहली बार रक्षा बजट बढ़कर हुआ ₹3 लाख करोड़

गोयल ने यह भी कहा कि मोदी सरकार ने सैनिकों के सम्मान का ख्याल रखते हुए 40 वर्षों से लटकी वन रैंक वन पेंशन की मांग को स्वीकार किया।

₹5,650 करोड़ से चीन पर नज़र: हिंद महासागर में ड्रैगन को घेरने की तैयारी

इस योजना की समीक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की अध्यक्षता वाली डिफेंस प्लानिंग कमिटी ने भी की थी, जिसमें तीनों सेनाओं के प्रमुख भी शामिल हुए थे।

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