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योगी सरकार में 60 लाख युवाओं को नौकरी, ₹45 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव: 8 साल में औद्योगिक विकास की नई ऊँचाइयों पर पहुँचा UP

योगी सरकार ने माफिया पर सख्ती बरती, कानून-व्यवस्था सुधारी और निवेशकों का भरोसा जीता। नतीजा ये कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में यूपी 7वें से दूसरे स्थान पर पहुँच गया। अब राज्य दुनिया भर से निवेश खींच रहा है।

उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पिछले 8 सालों में विकास की ऐसी गति पकड़ी है कि निवेश और रोजगार दोनों ही रफ्तार पकड़ चुके हैं। मिशन रोजगार की रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य को निजी क्षेत्र से 45 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इनमें से 15 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट जमीन पर उतर चुके हैं, जिससे लाखों नौकरियाँ पैदा हुई हैं।

खास बात ये है कि यूपी के 60 लाख से ज्यादा युवाओं को निजी क्षेत्र में नौकरी मिल चुकी है। ये आँकड़े बताते हैं कि कैसे मजबूत नीतियाँ, केंद्र सरकार के साथ तालमेल और लगातार प्रयासों से भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य औद्योगिक हब बन रहा है।

गोरखपुर के गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (GIDA) इलाके में एक सभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने खुद ये आँकड़े साझा किए। उन्होंने कहा, ‘हमारी सरकार का मकसद है कि यूपी का कोई युवा बाहर नौकरी तलाशने न जाए। हर बच्चे को राज्य में ही रोजगार मिले।’

इसी मौके पर उन्होंने 2251 करोड़ रुपये के प्रोजेक्टों का शिलान्यास और उद्घाटन किया। ये प्रोजेक्ट पूर्वांचल के विकास को नई गति देंगे और हजारों नौकरियाँ पैदा करेंगे। योगी ने बताया कि GIDA के चल रहे और आने वाले प्रोजेक्ट्स से 15,000 से ज्यादा नौकरियाँ मिलेंगी। अलॉटेड प्लॉट्स पर 5903 करोड़ का निवेश होगा, जो 10,000 रोजगार देगा।

बता दें कि 2017 से पहले यूपी को बीमारू राज्य कहा जाता था, जहाँ अपराध और माफिया राज के कारण निवेशक दूर भागते थे। लेकिन योगी सरकार ने माफिया पर सख्ती बरती, कानून-व्यवस्था सुधारी और निवेशकों का भरोसा जीता। नतीजा ये कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में यूपी 7वें से 2रे स्थान पर पहुँच गया। अब राज्य दुनिया भर से निवेश खींच रहा है।

सीएम योगी ने कहा कि ये सब पीएम मोदी के विकसित भारत विजन का हिस्सा है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए योगी बोले, ‘जो लोग समाज को जाति-धर्म के नाम पर बाँटते थे, दंगे करवाते थे, वे विकास की बात कैसे करेंगे? हमने पारदर्शिता लाई, भर्ती प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाया।’

गौरतलब है कि योगी सरकार ने एमएसएमई पॉलिसी 2022 के तहत 96 लाख यूनिट्स को बढ़ावा दिया, जो देश में नंबर वन है। इससे 1.75 करोड़ नौकरियाँ पैदा हुईं। औद्योगिक लोन 2017 के 3.54 लाख करोड़ से बढ़कर 2024-25 में 9.24 लाख करोड़ हो गया। हाल ही में 60,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती हुई, जिसमें गोरखपुर के कई युवा शामिल हैं। आईटीआई में 1.84 लाख सीटें उपलब्ध हैं, जहाँ स्किल ट्रेनिंग दी जा रही है।

सीएम योगी ने कहा, ‘सुरक्षित माहौल में निवेश फलता-फूलता है, जो खुशहाली लाता है।’ ये प्रयास यूपी को आर्थिक महाशक्ति बनाने की दिशा में मील का पत्थर हैं।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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