Monday, May 10, 2021
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कोरोना वायरस: 90,000 लोगों की घरवापसी से पंजाब सरकार हलकान, कई के पॉजिटिव होने की सम्भावना, केंद्र से माँगा ₹150 करोड़

पंजाब के 22 जिलों में पहले ही कर्फ्यू लगा हुआ है। इसके अलावा राज्य के मंत्री बलबीर सिंह संधू ने इस मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन को चिट्ठी लिखी है और केंद्र से 150 करोड़ रुपए की मदद के साथ ही माँग की है। उन्होंने चिट्ठी में कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो उन्हें सेना से भी हेल्प की अपील करनी होगी।

कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप पर काबू पाने के लिए पंजाब में सरकार पहले ही कर्फ्यू का निर्देश दे चुकी है। मगर, इसी बीच सरकार के सामने एक नई मुसीबत आ गई है। ताजा जानकारी के अनुसार, देश-विदेश में रहने वाले करीब 90,000 नागरिक राज्य में वापस लौट आए हैं। ऐसे में अब सरकार इन सभी की जाँच करना चाहती है। जिसके लिए मुख्यमंत्री ने केंद्र से 150 करोड़ रुपए का स्पेशल पैकेज माँगा है। बता दें, इनमें से कई लोगों के कोरोना पॉजिटिव होने की आशंका जताई जा रही है। हो सकता है इन लोगों का मेडिकल चेक अप होने के बाद पंजाब के आँकड़ो में वृद्धि हो। ये बात खुद राज्य के मंत्री बलबीर सिंह सिंधू ने कही है।

प्राप्त सूचना के मुताबिक पंजाब के 22 जिलों में पहले ही कर्फ्यू लगा हुआ है। इसके अलावा राज्य के मंत्री बलबीर सिंह संधू ने इस मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन को चिट्ठी लिखी है और केंद्र से 150 करोड़ रुपए की मदद के साथ ही माँग की है। उन्होंने चिट्ठी में कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो उन्हें सेना से भी हेल्प की अपील करनी होगी।

केंद्रीय मंत्री सिंधू ने विदेश से लौटे नागरिकों के बारे में केंद्र को सूचित करते हुए बताया कि कम से कम 90 हजार लोग वापस आए हैं। उनमें से कई लोगों के कोरोना पॉजिटिव होने की आशंका है। अगर ऐसा हुआ तो राज्य में संख्या एकाएक बहुत तेजी से बढ़ जाएगी।

गौरतलब है कि पंजाब में सुरक्षा के मद्देनजर और लॉकडाउन का उल्लंघन होता देख सरकार ने पहले ही कर्फ्यू लगा दिया था। सरकार ने इस कड़े कदम के पीछे जनता की मनमानियों को वजह बताया था। सरकार ने कहा था कि जनता लॉकडाउन का पालन नहीं कर रही। इसलिए उन्होंने कर्फ्यू लगाया। ताकि लोग घरों में रहे।

एक आधिकारिक प्रवक्ता के अनुसार, लोग लॉकडाउन के बाद भी बड़ी संख्या में घरों से निकल रहे थे इसलिए कर्फ्यू लागू किया गया। इसका मकसद लोगों को घरों में रखना है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि उपायुक्तों को आवश्यक आदेश देने को कहा गया है। प्रवक्ता ने कहा कि यदि कोई प्रतिबंध से छूट चाहता है तो उसे एक तय अवधि और काम के लिए यह छूट दी जाएगी।

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ऑपइंडिया स्टाफ़http://www.opindia.in
कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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