इंडियन एक्सप्रेस की पूर्व पत्रकार इरेना अकबर के ख़िलाफ़ लखनऊ पुलिस में शिकायत दर्ज की गई है। उन्होंने एक स्थानीय व्यापारी की आजीविका को बर्बाद करने की कोशिश करते हुए उसे “इस्लामोफ़ोबिक” के तौर पर पेश किया था।
इरेना अकबर ने गुरुवार (23 जनवरी) को हेल्थकेज़ जिम और ब्यूटी पार्लर के बहिष्कार की अपील करते हुए ट्वीट किया। इसमें उन्होंने आरोप लगाया कि इसके मालिक सचिन साहनी सोशल मीडिया पर ‘इस्लामोफोबिया’ फैला रहे हैं। हालाँकि, इरेना ने अब अपना ट्वीट डिलीट कर दिया है।
इरेना ने अपने ट्विटर थ्रेड में साहिनी के कथित इस्लामोफोबिक फेसबुक पोस्ट के स्क्रीनशॉट शेयर किए थे। इसमें उन्होंने दावा किया था कि साहनी ने उनका अपमान किया है जो नागरिकता संशोधन क़ानून का विरोध कर रहे हैं।
ख़बर के अनुसार, इरेना ने दावा किया कि हेल्थज़ोन के लगभग 50 प्रतिशत ग्राहक मुस्लिम हैं और ऐसा करके उन्होंने (साहनी) अपनी कमाई को बहुत नुक़सान पहुँचाया है।
ट्विटर पर कई यूजर्स ने इरेना के पोस्ट को देखकर उस पर कड़ी प्रतिक्रिया दर्ज की। उन्होंने साहनी के पोस्ट पर अपना तर्क देते हुए लिखा कि उनके सोशल मीडिया पोस्ट्स में तथाकथित इस्लामोफोबिया को उजागर नहीं किया गया है।
Hope @Uppolice will take action against this woman instigating violence against a citizen fully knowing that he may become target of assault & assassination. https://t.co/6EIiNZyf9Y
— Abhinav Prakash (@Abhina_Prakash) January 23, 2020
कई यूज़र्स ने हेल्थज़ोन और इसके मालिक सचिन साहनी के साथ अपनी एकजुटता दिखाई और लोगों से इसकी सदस्यता के लिए साइनअप करने की अपील की और माँग की कि यूपी पुलिस इरेना अकबर के ख़िलाफ़ हिंसा भड़काने के प्रयास के तहत कार्रवाई करे।
Legal Rights Observatory (LRO) ने अपने ट्विटर हैंडल से जानकारी शेयर की कि इरेना अकबर के ख़िलाफ़ लखनऊ में शिक़ायत दर्ज करने की माँग की गई है। अपनी शिक़ायत में LRO ने यूपी पुलिस से अपील की कि वह इरेना पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा-153A, 295 और 295A के तहत मामला दर्ज करे।
Complaint sent to Lucknow CP @lkopolice against Irena Akbar for her communal, hate packed business boycott call against Sachin Sahni for his political views. We have urged @Uppolice to book her under 153A, 295 & 295A for spreading hate @myogiadityanath@swati_gs @UnSubtleDesi pic.twitter.com/GxaHO1UPIf
— Legal Rights Observatory- LRO (@LegalLro) January 24, 2020
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