हिमाचल प्रदेश में खाने-पीने की हर दुकान और रेहड़ियों पर विक्रेता का पहचान पत्र लगाया जाएगा। इससे उसकी सही पहचान का अंदाजा लोगों को हो सकेगा। खाने-पीने के सामान में शुद्धता बनी रहे, इसके लिए यह कदम उठाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश यह कदम उत्तर प्रदेश की तर्ज पर उठा रहा है।
हिमाचल प्रदेश में खाने-पीने की दुकान चलाने वालों की पहचान सामने रखने के इस कदम का ऐलान हिमाचल की कॉन्ग्रेस सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने किया। उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट के जरिए यह ऐलान किया है। उन्होने इस संबंध में आदेश जारी करने की जानकारी भी दी है।
विक्रमादित्य सिंह ने एक पोस्ट में लिखा, “हिमाचल में भी हर भोजनालय और फास्टफूड रेहड़ी पर ओनर की ID लगाई जाएगी, ताकि लोगों को किसी भी तरीक़े की परेशानी न हो। इसके लिए कल ही शहरी विकास एवं नगर निगम बैठक में निर्देश जारी कर दिए गए हैं।”
हिमाचल प्रदेश में यह कदम उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के बाद सामने आया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने हाल ही में आदेश दिया है कि होटल-रेस्टोरेंट, ढाबों और दुकानों पर मालिक और मैनेजर का नाम और उनका पता स्पष्ट रूप से प्रदर्शित की जाए। इसके अलावा सरकार ने आदेश दिया है कि रेस्टोरेंट-होटल में सब कहीं CCTV भी लगाए जाएँ।
सरकार ने कहा है कि इस CCTV फीड को मालिकों को सुरक्षित रखना होगा और माँगने पर पुलिस को दिखाना भी होगा। योगी सरकार ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि ढाबे-होटल पर काम करने वाले हर कर्मचारी का पुलिस सत्यापन भी करवाना होगा। योगी सरकार ने साफ-सफाई बरतने के विशेष ध्यान दिए हैं।
योगी सरकार ने यह आदेश खाने-पीने के सामान में मिलावट की हालिया घटनाओं को लेकर उठाए हैं। योगी सरकार ने इससे पहले काँवड यात्रा के दौरान भी श्रद्धालुओं के लिए खाने-पीने की शुद्धता बनाए रखने के लिए नियम बनाए थे। योगी सरकार के इस आदेश को लेकर कॉन्ग्रेस ने भी खूब हल्ला किया था।
हमारा संविधान हर नागरिक को गारंटी देता है कि उसके साथ जाति, धर्म, भाषा या किसी अन्य आधार पर भेदभाव नहीं होगा।
— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) July 19, 2024
उत्तर प्रदेश में ठेलों, खोमचों और दुकानों पर उनके मालिकों के नाम का बोर्ड लगाने का विभाजनकारी आदेश हमारे संविधान, हमारे लोकतंत्र और हमारी साझी विरासत पर हमला है।
समाज…
योगी सरकार के इस निर्णय को लेकर कॉन्ग्रेस नेता प्रियंका गाँधी ने भी हमला बोला था। कॉन्ग्रेस नेता प्रियंका गाँधी ने दुकानों पर नाम लिखने के आदेश को विभाजनकारी और संविधान पर हमला करार दे दिया था। उन्होंने इस आदेश को वापस लेने की माँग की थी। हालाँकि, अब हिमाचल में कॉन्ग्रेस सरकार ने ऐसा ही निर्णय लागू कर दिया है।
हिमाचल प्रदेश में भी यह निर्णय ऐसे समय में लिया गया है जब राज्य में अवैध मस्जिदों और बाहर से अवैध रूप से आने वाले मुस्लिमों को लेकर गुस्सा है। यह विवाद शिमला की संजौली मस्जिद से चालू होकर पूरे राज्य में फ़ैल चुका है। हिन्दू संगठन लगातार अवैध मस्जिदों और पहचान को लकर गड़बड़ियो को उजागर कर रहे हैं।
