Monday, June 24, 2024
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सीएम योगी ने 2 लाख 853 लाभार्थियों के अकाउंट में ट्रांसफर किए ₹1341.17 करोड़: गरीबों को दी PM आवास योजना की सौगात

''सभी को घर के लक्ष्य की ओर एक मजबूत कदम। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत 2 लाख 853 लाभार्थियों को ₹1341.17 करोड़ का ऑनलाइन हस्तांतरण एवं प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) व पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों से संवाद।''

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार (30 अगस्त) को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत 2 लाख 853 लाभार्थियों को 1341.17 करोड़ रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर किए हैं। योजना के तहत बिजनौर जिले में एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने लिखा, ”सभी को घर के लक्ष्य की ओर एक मजबूत कदम। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत 2 लाख 853 लाभार्थियों को ₹1341.17 करोड़ का ऑनलाइन हस्तांतरण एवं प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) व पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों से संवाद।”

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से योजना को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया, “पीएम आवास योजना के तहत उन गरीबों को मदद दी गई है, जो कभी भी आवास के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। आज ऐसे कई गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनके और उनके परिवार के लिए घर बना कर दिए जा रहे हैं।”

योजना का लाभ पाने वालों से संवाद करते हुए सीएम ने कहा कि पहले चेक या नकद​ वितरण में भ्रष्टाचार होता था। एक प्रधानमंत्री ने तो यहाँ तक कहा था कि गरीबों को भेजे जाने वाले 100 रुपए में 85 रुपए बेईमानी से बीच के लोग हड़प जाते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्तमान में ऐसी व्यवस्था की है कि 100 रुपए स्वीकृत हैं, तो पूरा का पूरा पैसा गरीब के अकाउंट में जाता है।

बता दें कि सीएम योगी ने प्रदेश के ​लोगों को कृष्ण जन्माष्टमी पर बड़ी सौगात दी है। इस योजना के तहत यह धनराशि, प्रथम, द्वितीय व तृतीय किश्त में आएगी। प्रथम किश्त के 1045 के खातों में प्रति 50,000, दूसरे किश्त के लाभार्थियों के बैंक खातों में प्रति 1,50,000 और तीसरी व अंतिम किश्त के 1,625 लाभार्थियों के बैंक खातों में प्रति 50,000 रुपए मुख्यमंत्री द्वारा ऑनलाइन भेजे जाएँगे। योजना की लाभार्थी मिर्जापुर की निर्मला से बात करते हुए में CM योगी आदित्‍यनाथ ने कहा कि आप लोगों को यह लाभ पहले भी मिल सकता था, लेकिन पिछली सरकारों ने ध्यान नहीं दिया।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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