Wednesday, July 9, 2025
Homeराजनीतिजया बच्चन की सांसद निधि से चल रहे काम में घोटाला, रद्द किया गया...

जया बच्चन की सांसद निधि से चल रहे काम में घोटाला, रद्द किया गया सवा करोड़ रुपए का टेंडर: गड़बड़ी की शिकायत करने वालों में सपा MLA भी, CMO ने माँगा जवाब

सीडीओ यशवंत कुमार सिंह ने जाँच के लिए तीन अधिकारियों की टीम गठित कर दी। इस टीम की जाँच में ये मिला है कि टेंडर जारी करते समय मानकों का उल्लंघन किया गया।

समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सांसद जया बच्चन की सांसद निधि से होने वाले कामों में गड़बड़ी मिली है। इन कार्यों के लिए जो टेंडर जारी किया गया था, वो नियमों के हिसाब से गलत था। इसमें धाँधली की शिकायत स्थानीय सांसद रमेश चंद्र बिंद, भदोही के सपा विधायक जाहिद बेग और भाजपा जिलाध्यक्ष ने 27 नवंबर को डीएम, सीडीओ और मुख्यमंत्री कार्यालय से की थी।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जया बच्चन की सांसद निधि से हो रहे कामों के लिए जारी किए गए टेंडन पर जब ऊपर तक शिकायत पहुँच गई, तब सीडीओ यशवंत कुमार सिंह ने जाँच के लिए तीन अधिकारियों की टीम गठित कर दी। इस टीम की जाँच में ये मिला है कि टेंडर जारी करते समय मानकों का उल्लंघन किया गया। ग्रामीण अभियंत्रण विभाग ने टेंडर को रद्द करते समय बताया कि इसमें कई गड़बड़ियाँ थीं, जिसमें पहली ये है कि टेंडर की शर्तें स्पष्ट नहीं थीं। दूसरी गड़बड़ी ये है कि टेंडर में केवल एक ही कंपनी ने हिस्सा लिया था। तीसरी, टेंडर में शामिल कंपनी का अनुभव और योग्यता पर्याप्त नहीं थी।

अब इस मामले में मुख्यमंत्री के उप सचिव अरविंद मोहन ने जिलाधिकारी को पत्र भेजकर जवाब माँगा है। उन्होंने डीएम से कुछ सवाल पूछे हैं, जैसे – निविदा को रद्द करने के क्या कारण थे? क्या विभाग ने निविदा में धाँधली के आरोपों की जाँच की है? अगर हाँ, तो जाँच में क्या पता चला? इस खबर से यह बात सामने आई है कि सांसद निधियों के उपयोग में पारदर्शिता की कमी है। ऐसे मामलों में धाँधली के आरोप लगाए जाते हैं। माँग है कि सरकार को इस मामले में सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए।

बता दें कि राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने एक दशक पहले भदोही को अपना नोडल जिला बनाया था। राज्यसभा सांसदों को अपने कार्यक्षेत्र को चुनने का अधिकार रहता है। इसी के तहत उन्होंने भदोही को चुना था। उन्होंने स्थानीय प्रशासन द्वारा भेजे गए सड़कों, इंटरलॉकिंग जैसे कामों को करने के लिए स्वीकृति दी थी। इसी में से इंटरलॉकिंग के लिए सवा करोड़ का टेंडर निकाला गया था। आरोप लगा कि तकनीकी कमेटी ने अपने चहेते ठेकेदारों को टेंडर देने के लिए अनियमिताताओं को अंजाम दिया। हालाँकि, अब ये टेंडर ही रद्द किया जा चुका है।

Join OpIndia's official WhatsApp channel

  सहयोग करें  

'द वायर' जैसे राष्ट्रवादी विचारधारा के विरोधी वेबसाइट्स को कभी पैसों की कमी नहीं होती। देश-विदेश से क्रांति के नाम पर ख़ूब फ़ंडिग मिलती है इन्हें। इनसे लड़ने के लिए हमारे हाथ मज़बूत करें। जितना बन सके, सहयोग करें

ऑपइंडिया स्टाफ़
ऑपइंडिया स्टाफ़http://www.opindia.in
कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

संबंधित ख़बरें

ख़ास ख़बरें

BRICS में घुसने का तुर्की का सपना भारत-चीन ने तोड़ा, ‘खलीफा’ बनने के सपने हुए चूर: पाकिस्तान से गलबहियाँ-उइगर का समर्थन बना कारण

भारत और चीन के विरोध के चलते तुर्की को BRICS में जगह नहीं मिली। इसके पीछे कश्मीर, उइगर और पाकिस्तान से जुड़े विवाद प्रमुख कारण हैं।

किशनगंज में 1 महीने में आते थे 25 हजार आवेदन, अब 1 सप्ताह में ही आए 1.27 लाख: क्या घुसपैठियों को बचाने के लिए...

बिहार में जबसे वोटर लिस्ट वेरीफिकेशन चालू हुआ है तब से किशनगंज में निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन की संख्या 5-6 गुना बढ़ गई है।
- विज्ञापन -