Monday, April 12, 2021
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केंद्र सरकार की मुफ़्त राशन योजना का श्रेय लेते पकड़े गए केजरीवाल, BJP नेता मीनाक्षी लेखी ने किया खुलासा

भाजपा नेता मीनाक्षी लेखी का कहना है कि कूपन पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की एक तस्वीर है जिसमें दिखाया गया है कि यह दिल्ली राज्य सरकार की योजना है। हालाँकि, इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि दिल्ली सरकार को केंद्र से पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राशन मिला है।

भाजपा नेता मीनाक्षी लेखी ने एक ई-कूपन का स्क्रीनशॉट शेयर किया है, जिसे दिल्ली सरकार ने ‘मुख्यमंत्री कोरोना राहत मुफ़्त राशन योजना’ के तहत मुफ़्त राशन के लिए जारी करने का दावा किया है। आम आदमी पार्टी (AAP) को विज्ञापन पर आवश्यकता से अधिक खर्च करने के लिए कई बार आलोचना का सामना करना पड़ा है। केंद्र सरकार की योजनाओं का श्रेय लेने की उनकी तकनीक ने लोगों को कई बार हैरान भी किया है।

भाजपा नेता मीनाक्षी लेखी का कहना है कि कूपन पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की एक तस्वीर है जिसमें दिखाया गया है कि यह दिल्ली राज्य सरकार की योजना है। हालाँकि, इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि दिल्ली सरकार को केंद्र से पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राशन मिला है।

पिछले मई में, भाजपा नेता मनोज तिवारी ने आरोप लगाया था कि केंद्र द्वारा दिल्ली को आवंटित 36,367 टन खाद्यान्न में से दिल्ली सरकार ने केवल 1% खाद्यान्न वितरित किया था।

इस सम्बन्ध में मीनाक्षी लेखी ने एक वीडियो भी साझा किया था, जिसमें सर्वोदय कन्या विद्यालय राशन वितरण केंद्र में एक व्यक्ति को राशन से वंचित रखा गया। उन्होंने पोस्ट में आरोप लगाया था कि केंद्र से दिल्ली को लगभग 37,000 टन अनाज मिलने के बावजूद केजरीवाल सरकार जरूरतमंदों को सामान उपलब्ध कराने में विफल रही है।

गौरतलब है कि मई के महीने, दिल्ली उच्च न्यायालय ने जरूरतमंदों के लिए खाद्य सुरक्षा के वादे को पूरा करने में असमर्थता के लिए दिल्ली सरकार को फटकार भी लगाई।

यह पहली बार नहीं है जब आम आदमी पार्टी ने मीडिया मैनेजमेंट के लिए संवेदनशील मुद्दों का इस्तेमाल किया हो। कोरोना वायरस की महामारी के शुरुआती दिनों के दौरान ही AAP के विधायकों, जिसमें मनीष सिसोदिया और राघव चड्ढा भी शामिल हैं, ने स्वयं कीटाणु मुक्त अभियान का नेतृत्व करते हुए तस्वीरें पोस्ट कीं थीं।

आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में राधा स्वामी केंद्र में हाल ही में स्थापित कोरोना वायरस सुविधा का श्रेय लेने की कोशिश की, जिसके लिए कि वास्तव में केंद्र सरकार ने काम किया था।

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ऑपइंडिया स्टाफ़http://www.opindia.in
कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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