14 करोड़ घरों में पहुँचेगा ‘नल से जल’: मोदी सरकार का नया मिशन लॉन्च

अभी सिर्फ़ सिक्किम ही ऐसा राज्य है जहाँ पर 99 प्रतिशत घरों में सप्लाई का पानी भेजा जाता है। जबकि उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड ऐसे राज्य हैं जहाँ ये आंकड़े 5 प्रतिशत से भी कम हैं।

मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में वो हर कार्य पूरा करने की मुमकिन कोशिश में जुटी है जिसे वह पिछले 5 सालों में पूरा नहीं कर पाए। इस दिशा में मोदी सरकार हर घर पेयजल उपलब्ध कराने को प्राथमिकता दे रही है।

आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी 80 प्रतिशत घर ऐसे हैं जहाँ पानी की सप्लाई नल के जरिए नहीं होती। ऐसे में मोदी सरकार ने मंगलवार को इस बात की घोषणा की है कि वो नए मिशन ‘नल से जल’ के जरिए ये सुनिश्चित करेगी कि आने वाले पाँच सालों में हर घर में पानी पहुँचे।

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सभी राज्यों (बंगाल को छोड़कर) के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करने के बाद कहा कि जल जीवन मिशन 14 करोड़ घरों में पानी की आपूर्ति के लिए लॉंच किया गया है। इस मिशन का लक्ष्य 2024 तक 100 फीसद घरों में सप्लाई जल पहुँचाना है, जो अभी सिर्फ़ 18 फीसद घरों में पहुँचता है।

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केंद्रीय मंत्री के मुताबिक अभी सिर्फ़ सिक्किम ही ऐसा राज्य है जहाँ पर 99 प्रतिशत घरों में सप्लाई का पानी भेजा जाता है। जबकि उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड ऐसे राज्य हैं जहाँ ये आंकड़े 5 प्रतिशत से भी कम है।

उनका कहना है कि आने वाले कुछ सालों में जल की उपलब्धता और उसकी जरूरत के बीच हमें 43% घाटा हो सकता है। ऐसे में जल जीवन मिशन की लक्ष्य प्राप्ति के लिए भूमि और उसकी सतह पर मौजूद पानी का इस्तेमाल किया जाएगा। केंद्रीय पेयजल सचिव परमेश्वरन अय्यर के मुताबिक जिन गाँवों में पानी की गुणवत्ता अच्छी है वहाँ नल के जरिए पानी को मुहैया करवाया जाएगा, लेकिन जहाँ पानी की गुणवत्ता खराब है वहाँ पर ट्रंक वाटर की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी।

स्वच्छ भारत अभियान में मुख्य भूमिका निभाने वाले अय्यर के मुताबिक इस मिशन पर काम किया जा रहा है। उनका कहना है कि इस मिशन पर काम करते हुए उनका ध्यान केवल परिणामों पर रहेगा। उनकी कोशिश रहेगी कि इस कार्य में सरकार का अधिक पैसा खर्च न हो।

देश के अधिकांश क्षेत्रों में सूखे जैसी समस्या से निबटने के लिए की जाने वाली तैयारियों पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इसके लिए राज्यों को अपना-अपना प्लान बनाकर तैयार रखने को कहा गया है, इन परिस्थितियों में केंद्र सरकार उनकी (राज्य की) हर मुमकिन सहायता करेगी।

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