वित्त मंत्रालय में पत्रकारों के प्रवेश को प्रतिबंधित करने को लेकर मीडिया में झूठी ख़बरें चलाई गईं। इस प्रक्रिया में शेखर गुप्ता की ‘द प्रिंट’, ‘द वायर’ और ‘स्क्रॉल’ समेत कई मीडिया संस्थान और ‘गिरोह विशेष’ के पत्रकार शामिल थे। वामपंथी नेता सीताराम येचुरी ने इंडियन एक्सप्रेस की ख़बर का हवाला देते हुए लिखा कि पारदर्शिता छिपाने के लिए डेटा में हेराफेरी करने वाली सरकार पत्रकारों को मंत्रालय में नहीं घुसने दे रही है।
When you lie and fudge data, you have a lot to hide. In an era where transparency should be the norm, this govt wants to deny due access to journalists. No surprise as it has worked actively to destroy the Right to Information at each step. https://t.co/8o6LIBKPjH
— Sitaram Yechury (@SitaramYechury) July 10, 2019
शेखर गुप्ता की ‘द प्रिंट’ में रेम्या नायर ने लिखा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंत्रालय में पत्रकारों के प्रवेश पर रोक लगा दिया है।
Budget done but Nirmala Sitharaman restricts entry of journalists into finance ministry
— ThePrint (@ThePrintIndia) July 8, 2019
ThePrint’s senior associate editor Remya Nair @remyanair4 reportshttps://t.co/7lU2VABfB3
रायटर्स ने भी लिखा कि वैलिड आईडी प्रूफ होने के बावजूद मीडिया कर्मियों को वित्त मंत्रालय में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है।
Finance Ministry quarantine: Journalist with valid IDs refused entry https://t.co/F506bYcL1Q via @indiatoday
— مايانك Mayank Bhardwaj (@MayankBhardwaj9) July 9, 2019
इसी तरह अशोक स्वेन ने भी लिखा कि सरकार फ्रस्ट्रेशन के कारण नॉर्थ ब्लॉक में पत्रकारों की एंट्री पर पाबन्दी लगा रही है। कॉन्ग्रेस पार्टी ने भी इस झूठ को बढ़ावा दिया।
In an unprecedented move by the Finance Ministry but highly predictable by the BJP govt, the press, including accredited journalists, will now face restricted access to FM. Once again the BJP govt limits press freedom & controls the info public receives. https://t.co/mtw2wX365d
— Congress (@INCIndia) July 10, 2019
इसी तरह न्यूज़लॉन्ड्री व अन्य मीडिया संस्थानों ने भी ऐसी ही ख़बरें चलाई। लेकिन, असलियत कुछ और ही है। वित्त मंत्रालय ने ऐसी किसी भी ख़बर को सिरे से नकार दिया है। मीडियाकर्मियों के प्रवेश के सम्बन्ध में बस एक प्रक्रिया तय की है, किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है। पत्रकारों को अधिकारियों से मिले अपॉइंटमेंट के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा लेकिन किसी प्रकार के प्रतिबन्ध की बात नहीं कही गई है। नीचे संलग्न किए गए फोटो में आप वित्त मंत्रालय का स्पष्टीकरण पढ़ सकते हैं:
कई पत्रकारों व ‘गिरोह विशेष’ ने इसे मीडिया पर सरकार द्वारा हमला के रूप में प्रचारित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने ऐसा दिखाने की कोशिश की कि सरकार मीडिया से डर गई है और पत्रकारों को मंत्रालय में नहीं घुसने दे रही है। लेकिन, वित्त मंत्रालय के स्पष्टीकरण के बाद इन सभी की पोल खुल गई।
