अर्थव्यवस्था

केंद्र और RBI ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि COVID-19 महामारी के बीच मोरेटोरियम की अवधि को दो साल के लिए बढ़ाया जा सकता है।

लिबरल गिरोह भारत की सुधरी हुई रैंकिंग से इतना परेशान है कि उसे उन 4 देशों में भारत का नाम चाहिए, जिनकी रैंकिंग में हेरफेर का संदेह जताया गया है।

भारत सरकार ने इसके लिए 41,000 करोड़ रुपए का प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव (PLI) की व्यवस्था की है। मोबाइल फोन का उत्पादन कई गुना बढ़ने वाला है।

अपने संबोधन में पीएम मोदी ने भारत में निवेश करने के फायदे गिनाए। उन्होंने बताया कि किस-किस सेक्टर में संभावनाएँ हैं। पीएम मोदी ने कहा कि भारत में निवेश का इससे अच्छा समय नहीं हो सकता।

केंद्र सरकार ने अब भारत में मौजूद सभी चीनी कपनियों को स्कैन करने का निर्णय लिया है। इसे 'PLA स्कैन' कहा जा रहा है। कई कम्पनियाँ रडार पर।

एक बार के लिए ऐसा लग सकता है कि कर की दर शून्य होने पर कीमतें कम होंगी, लेकिन यह सच नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जीएसटी वास्तव में एक ऐसा VAT है, जहाँ उत्पादन के प्रत्येक चरण में जोड़े गए मूल्य पर कर लगाया जाता है।

बिजनेस स्टैंडर्ड ने एक आर्टिकल में दावा किया था कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) और केंद्रीय अप्रत्यक्ष एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) का विलय होने जा रहा है।

"देश में ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने की ज़रूरत है जो 'मेड इन इंडिया, 'मेड फॉर द वर्ल्ड' हों। 3 महीने के भीतर ही PPE किट्स की सैकड़ों करोड़ की..."

चीनी कंपनियों की ओर से भारतीय टेक स्टार्ट-अप में किया जा रहा निवेश अपने मूल्य की तुलना में कही बड़ा असर पैदा कर रहा है।

सीतारमण ने कहा कि कोरोना लॉकडाउन के बीच सरकार ने महिलाओं का सबसे ज्यादा ध्यान रखा है और ये सुनिश्चित किया कि उन्हें कुकिंग गैस की भी कमी न हो।