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अर्थव्यवस्था
जम्मू-कश्मीर: बिजली-पानी बिल हाफ, कारोबारियों के लिए ₹1350 करोड़ का पैकेज
जम्मू-कश्मीर के कारोबारियों के लिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 1,350 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है।
38 देश, 5 अलग-अलग पैमाने वाले ग्राफ और आँकड़े: कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बीच मोदी सरकार का परफॉर्मेन्स
क्या ये सच है कि पहली तिमाही में भारत की जीडीपी में बाक़ी देशों से तुलना में सबसे ज्यादा गिरावट आई है? और कैसे सुधारी जा रही है अर्थव्यवस्था?
केंद्र सरकार ने कहा- 2 साल तक और बढ़ाई जा सकती है किश्त भुगतान में राहत की अवधि, याचिकाओं पर कल सुनवाई करेगा SC
केंद्र और RBI ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि COVID-19 महामारी के बीच मोरेटोरियम की अवधि को दो साल के लिए बढ़ाया जा सकता है।
‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ में हेराफेरी चीन की, मोदी घृणा में भारत का नाम जोड़ रहे लिबरल
लिबरल गिरोह भारत की सुधरी हुई रैंकिंग से इतना परेशान है कि उसे उन 4 देशों में भारत का नाम चाहिए, जिनकी रैंकिंग में हेरफेर का संदेह जताया गया है।
12 लाख नए रोजगार, ₹11 लाख करोड़ के मोबाइल फोन का उत्पादन: मोदी सरकार की PLI स्कीम का कमाल
भारत सरकार ने इसके लिए 41,000 करोड़ रुपए का प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव (PLI) की व्यवस्था की है। मोबाइल फोन का उत्पादन कई गुना बढ़ने वाला है।
भारत अवसरों के देश के रूप में उभर रहा, निवेश का इससे अच्छा समय नहीं हो सकता: India Ideas Summit में PM मोदी
अपने संबोधन में पीएम मोदी ने भारत में निवेश करने के फायदे गिनाए। उन्होंने बताया कि किस-किस सेक्टर में संभावनाएँ हैं। पीएम मोदी ने कहा कि भारत में निवेश का इससे अच्छा समय नहीं हो सकता।
चीनी सेना के लिए काम करने वाली कंपनियाँ मोदी सरकार के रडार पर: 7 की पहचान, हजारों करोड़ का है निवेश
केंद्र सरकार ने अब भारत में मौजूद सभी चीनी कपनियों को स्कैन करने का निर्णय लिया है। इसे 'PLA स्कैन' कहा जा रहा है। कई कम्पनियाँ रडार पर।
हैंड-सैनिटाइजर पर GST छूट घरेलू उत्पादों की कीमत बढ़ाने और चीन से आयात को प्रोत्साहित कर सकता है, जानिए कैसे
एक बार के लिए ऐसा लग सकता है कि कर की दर शून्य होने पर कीमतें कम होंगी, लेकिन यह सच नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जीएसटी वास्तव में एक ऐसा VAT है, जहाँ उत्पादन के प्रत्येक चरण में जोड़े गए मूल्य पर कर लगाया जाता है।
नहीं होगा CBDT और CBIC का विलय, PIB ने बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट को बताया निराधार
बिजनेस स्टैंडर्ड ने एक आर्टिकल में दावा किया था कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) और केंद्रीय अप्रत्यक्ष एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) का विलय होने जा रहा है।
74 करोड़ को राशन, 8 करोड़ को गैस सिलिंडर: पोस्ट कोरोना वर्ल्ड में PM मोदी का ‘5 आई’ पर जोर
"देश में ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने की ज़रूरत है जो 'मेड इन इंडिया, 'मेड फॉर द वर्ल्ड' हों। 3 महीने के भीतर ही PPE किट्स की सैकड़ों करोड़ की..."
