इंदिरा गांधी

चीन की कम्युनिस्ट पार्टी, चीनी पैसा। कॉन्ग्रेस में यह संस्कृति नई नहीं है। इंदिरा गाँधी के जमाने से ही इसके चलन बनने के तथ्य सार्वजनिक हैं। राजीव से होते हुए यह सोनिया-राहुल-प्रियंका की कॉन्ग्रेस तक पहुँची है।

"गरीबी हटाने" वाली इंदिरा ने लोकतंत्र हटा दिया। आपातकाल इंदिरा गाँधी ने अपनी गद्दी बचाने को सत्ता मोह में लगाया l 'इंदिरा इज इंडिया' को...

अशोक गहलोत सरकार ने पूर्ववर्ती भाजपा सरकार की 'अन्नपूर्णा रसोई' का नाम बदलकर ‘इंदिरा रसोई योजना’ कर दिया है। साथ ही, कुछ और पुरानी योजनाओं का भी नाम बदलकर उन्हें राजीव गाँधी के नाम से जारी कर दिया है।

इस कदम ने इंदिरा गाँधी को और भी अधिक निरंकुश बना दिया था। फिर पत्रकारों की गिरफ्तारी से लेकर सामाजिक कार्यकर्ताओं के खून से लोकतंत्र के इतिहास का सबसे कलंकित अध्याय लिखा गया।

लेफ्टिनेंट जनरल केएस बरार को जाना मनीला था, लेकिन कमान मिली ऑपरेशन ब्लू स्टार की जो 6 जून 1984 को खत्म हुआ।

कभी 7000 पत्रकारों को जेल भेजने वाली कॉन्ग्रेस आज 'प्रेस फ्रीडम इंडेक्स' को लेकर भाजपा को कोस रही है। फिर वो अर्नब के पीछे क्यों पड़ी है?

काफ़ी विचार विमर्श किया गया। संविधान विशेषज्ञों की राय ली गई। संविधान का विशेष सत्र बुलाया गया। फिर संविधान के अधिनियम 16 में प्रावधान बनाया गया। इतना सब कुछ क्यों? क्योंकि इंदिरा के चहेते हिदायतुल्लाह (तब के CJI) को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जाए।

हाई कोर्ट के मुख्‍य न्यायाधीश से रिटायर होने के बाद बहरुल इस्लाम फिर से सक्रिय राजनीति में चले आए। लेकिन इंदिरा गाँधी की सोच कुछ और थी। 9 महीने के रिटायरमेंट के बाद वह सुप्रीम कोर्ट के जज बनाए गए। एक रिटायर जज का इस तरह फिर से जज बनाने का फैसला काफी अजीब और अद्वितीय था लेकिन...

आज भारत के सबसे लंबे कैनाल का नाम उसी व्यक्ति के नाम पर नहीं है, जिसने इसका सपना देखा, जिसने इस पर काम शुरू करवाया था। पंजाब से लेकर बीकानेर तक जिसके नाम की कभी तूती बोलती थी उसे उसके काम के क्रेडिट से भी वंचित कर दिया गया।

'केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार' वाले ऐतिहासिक केस ने संविधान की मर्यादा को पुनर्स्थापित किया। इसे भारतीय न्यायपालिका का सबसे 'लैंडमार्क फ़ैसला' कहा जाता है। एक ऐसा निर्णय, जिसने लोकतंत्र की मर्यादा और संविधान की अक्षुण्णता को बरक़रार रखा।