केंद्र सरकार

थालास्सेरी के सब-कलेक्टर आसिफ़ के युसूफ़ को आईएएस अधिकारी का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। मंत्रालय ने केरल के मुख्य सचिव को...

जिस बयान में कहा गया कि हथिनी ने गलती से विस्फोटक खा लिया, उसका अनिवार्य मतलब है कि जानबूझकर खिलाने वाली अफवाह या खबर...

फिलहाल, अंतरराष्ट्रीय उड़ानें, मेट्रो रेल का संचालन, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल पूरी तरह से बंद रहेंगे। आशंका जताई जा रही है कि सरकार तीसरे चरण में इस पर फैसला ले सकती है।

श्रमिक ट्रेनों के किराए पर विवाद राजनीति से प्रेरित है। कॉन्ग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियाँ स्थिति को भयावह बनाना चाहती हैं।

IMCT ने बंगाल के मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। असहयोग और संक्रमण से बचाव के लिए सुरक्षा नहीं देने की बात कही है।

मंत्रालय ने कहा कि लॉकडाउन में ग्रामीण इलाकों में, शॉपिंग मॉल की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें खुलेंगी।

"प्रवासी मजदूरों के लिए उनके काम करने की जगह पर ही सभी तरह की सुविधाएँ मुहैया कराई जाए। मजदूरों को समय पर उनके वेतन का भुगतान हो। इस अवधि के लिए मजदूरों से किसी भी तरह के किराए (मकान/घर किराया) की माँग नहीं की जानी चाहिए।"

सरकार के हलफनामे के बाद सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस ए बोबडे ने कहा है कि अभी संविधान पीठ सबरीमाला के मामले की सुनवाई कर रही है। ये सुनवाई पूरी होने के बाद CAA मामले पर सुनवाई शुरू की जाएगी।

एससी-एसटी एक्ट के प्रावधानों में पिछले साल केंद्र सरकार द्वारा किए गए संशोधनों को सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है। अर्थात यदि किसी के खिलाफ इस कानून के तहत केस दर्ज किया जाता है, तो बगैर जाँच के उसकी गिरफ्तारी हो सकेगी।

मलेशिया के प्रधानमंत्री ने जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 को निष्प्रभावी किए जाने और नागरिकता कानून में संशोधन किए जाने पर भारत सरकार की आलोचना की थी। जिसके जवाब में भारत ने इस महीने से मलेशिया के पाम ऑइल का आयात रोक दिया।