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सुप्रीम कोर्ट
‘भारत में इस्लामी सत्ता स्थापित करने की अनुमति नहीं दे सकते: SIMI पर प्रतिबंध को लेकर अदालत में मोदी सरकार की दो टूक, कहा...
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर 'स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (SIMI)' पर लगे प्रतिबंध को सही ठहराया है।
‘रामसेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की प्रक्रिया चल रही है’: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी, UPA सरकार ने तोड़ने की...
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि रामसेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की प्रक्रिया संस्कृति मंत्रालय में चल रही है।
‘हम दखल नहीं दे सकते, हाईकोर्ट जाइए’: सुप्रीम कोर्ट ने जोशीमठ पर सुनवाई से दूसरी बार किया इनकार, ‘राष्ट्रीय आपदा’ घोषित करने की थी...
"सैद्धांतिक रूप से, हमें हाई कोर्ट को इससे निपटने की अनुमति देनी चाहिए। यदि मामला हाई कोर्ट के संज्ञान में है, तो हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। हम आपको हाई कोर्ट जाने की स्वतंत्रता देंगे।"
कॉलेजियम सिस्टम में केंद्र के प्रतिनिधि को भी शामिल करें: CJI को कानून मंत्री की चिट्ठी, कहा- इससे पारदर्शिता आएगी, जवाबदेही तय होगी
केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को एक चिट्ठी लिखी है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में केंद्र के प्रतिनिधियों को शामिल करने की सलाह दी है।
पहले माँ काली को सिगरेट फूँकते दिखाया…जगह-जगह शिकायतें हुईं तो फिल्म निर्माता पहुँची सुप्रीम कोर्ट के पास: कहा- सारे FIR रद्द कर दो
डॉक्यूमेंट्री के पोस्टर में माँ काली का अपमान करने को लेकर लीना मणिमेकलई के खिलाफ दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में एफआईआर दर्ज हुईं हैं।
‘नफरत फैलाने वाले एंकरों को हटाओ’: सुप्रीम कोर्ट की दो टूक, फ्लाइट पेशाब कांड पर कहा – कैसे-कैसे शब्दों के प्रयोग किए गए, किसी...
शंकर मिश्रा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा," मीडिया ने किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया। वह एक अंडरट्रायल है। कृपया किसी को बदनाम न करें। सभी की अपनी गरिमा है।"
15 साल में मुस्लिम लड़कियों के निकाह पर सुप्रीम कोर्ट करेगा फैसला: हाईकोर्ट ने इस्लामी लॉ का हवाला देकर बताया था सही, बाल आयोग...
मुस्लिम लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 15 साल बताने वाले हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा।
बिहार में जातीय जनगणना, तत्काल सुनवाई को राजी हुआ सुप्रीम कोर्ट: याचिका में दावा – संविधान के खिलाफ है नीतीश सरकार का फैसला
याचिकाकर्ता अखिलेश कुमार ने नीतीश कुमार सरकार पर आरोप लगाया है कि जाति आधारित जनगणना संबंधी अधिसूचना संविधान की अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती है।
अब जोशीमठ में काम पर बुलडोजर, गिराए जाएँगे असुरक्षित घर: होटलों से शुरुआत, सुप्रीम कोर्ट का तत्काल सुनवाई से इनकार
जोशीमठ में असुरक्षित घर होटल गिराए जाएँगे। सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है।
कपटपूर्ण धर्मांतरण को सुप्रीम कोर्ट ने माना गंभीर मामला, अटॉर्नी जनरल से माँगी राय: तमिलनाडु सरकार के विरोध पर लगाई फटकार, कहा- राजनीतिक रंग...
सुप्रीम कोर्ट ने जबरन धर्मांतरण को एक गंभीर मामला माना है और इस मामले में भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल से राय माँगी है।
