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सुप्रीम कोर्ट

ताहिर हुसैन पर क्यों बँटे सुप्रीम कोर्ट के जज, क्यों चुनाव प्रचार के लिए जमानत देना चाहते थे जस्टिस अमानुल्लाह, जस्टिस मित्तल ने क्यों...

जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा, "चार साल में केवल चार या पाँच चश्मदीद गवाहों की जाँच और उनसे पूछताछ की गई। अगर यह मामला इतना महत्वपूर्ण था तो… ।"

आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए हाई कोर्ट में नियुक्त हो सकते हैं ‘ठेके’ पर जज, सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमों का पहाड़ घटाने को...

हाई कोर्ट के भीतर मामलों के तेज निपटान के लिए एड हॉक जजों की नियुक्ति को लेकर 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 224A का हवाला देते हुए फैसला दिया था।

ताहिर हुसैन को क्यों नहीं मिलनी चाहिए जमानत: सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अमानुल्लाह का सवाल, चुनाव प्रचार के लिए जेल से बाहर आना चाहता...

जस्टिस मित्तल ने टिप्पणी की थी, "जेल में रहते हुए चुनाव लड़ना आसान हो गया है। लेकिन ऐसे लोगों को चुनाव लड़ने से रोकना चाहिए।"

हलाल के ठप्पे से हुई लाखों करोड़ की कमाई, सरिया-सीमेंट को भी दिया सर्टिफिकेट: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया- इसके चलते महँगे...

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि हलाल सर्टिफिकेट का दायरा मांस से बढ़ कर सरिया और सीमेंट जैसे घर बनाने के सामान तक पहुँच गया है।

‘कठमुल्ला’ पर जस्टिस शेखर यादव ने नहीं माँगी माफी, कहा- संविधान के अनुरूप था बयान: VHP के कार्यक्रम में जाने पर पीछे पड़ गए...

जस्टिस शेखर यादव ने अपने पत्र में लिखा है कि उनका संबोधन संविधान में निहित मूल्यों के अनुरूप था। उन्होंने न्यायपालिका से अपने संरक्षण की माँग की है।

दिल्ली में अभी लागू नहीं होगी ‘आयुष्मान भारत योजना’ : हाई कोर्ट के आदेश पर SC ने लगाई रोक, केंद्र सरकार से जवाब माँगा

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू करने के हाईकोर्ट के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है।

‘चाहे तो नजरबंद कर लो, लेकिन बेल दे दो’… कोर्ट में गिड़गिड़ाया आतंकी अबूबकर, PFI का था सरगना: सुप्रीम कोर्ट ने भगाया, कहा –...

सुप्रीम कोर्ट ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के सरगना रहे अबू बकर को मेडिकल ग्राउंड पर बेल देने से इनकार कर दिया।

विवादित ढाँचों को बचाने सुप्रीम कोर्ट पहुँची कॉन्ग्रेस, वर्शिप एक्ट का किया समर्थन: 1991 में बनाया था कानून ताकि हिन्दू वापस न ले सके...

कॉन्ग्रेस सुप्रीम कोर्ट में इस कानून की वैधता पर चल रही सुनवाई में पक्ष बनने के लिए पहुँची है। कॉन्ग्रेस ने कहा है कि यह कानून देश में सेक्युलरिज्म बचाने के लिए जरूरी है।

CJI और सुप्रीम कोर्ट के बाकी जजों के खिलाफ जाँच नहीं कर सकता लोकपाल, लेकिन PM, केन्द्रीय मंत्री समेत बाक़ी सभी दायरे में: शिकायत...

यह फैसला लोकपाल के चेयरमैन के तौर पर जस्टिस AM खानविलकर ने सुनाया है। जस्टिस खानविलकर स्वयं भी सुप्रीम कोर्ट में जज रहे हैं।

समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता नहीं: इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने फिर से विचार करने से किया इनकार, समीक्षा याचिकाओं को...

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (9 जनवरी 2025) को भारत में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने पर विचार करने से इनकार कर दिया।

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