Thursday, May 2, 2024

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चुनाव आयोग

अब ‘Z’ कवच में रहेंगे भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, IB की रिपोर्ट पर मोदी सरकार ने दिया आदेश: खुफिया एजेंसी ने राजीव कुमार...

IB की थ्रेट परसेप्शन रिपोर्ट के आधार पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को Z श्रेणी की सुरक्षा दी है।

दिल्ली की मंत्री आतिशी से चुनाव आयोग ने माँगा जवाब, AAP नेता ने कहा था- बीजेपी में शामिल नहीं होने पर गिरफ्तारी की दी...

चुनाव आयोग ने AAP नेता आतिशी मार्लेना को नोटिस भेजा है। यह नोटिस उनके खिलाफ भाजपा द्वारा दर्ज करवाई गई शिकायत पर भेजा गया है।

हेमा मालिनी पर अभद्र टिप्पणी कर फँसे कॉन्ग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला, महिला आयोग ने चुनाव आयोग से कार्रवाई को कहा: तीन दिन में माँगी...

भाजपा सांसद हेमा मालिनी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले कॉन्ग्रेस नेता रणदीप सूरजेवाला के बयान के खिलाफ NCW ने संज्ञान लिया है।

सुप्रिया श्रीनेत की जुबान पर चुनाव आयोग ने चलाई कैंची, कहा- बोलने से पहले ध्यान रखो: कंगना रनौत को टिकट मिलने पर पूछ रही...

अभिनेत्री कंगना रनौत पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में सुप्रिया श्रीनेत को चुनाव आयोग द्वारा फटकार लगाई गई है।

इस बूथ पर होती है 100%, क्योंकि वोटर है केवल 1: मतदान कराने के लिए तैनात करने पड़ते हैं 15 कर्मचारी

खास उन्हीं के लिए बनाए जाने वाले मतदान केंद्र को देखते हुए वो कभी मतदान से पीछे नहीं हटते। ऐसे में इस बार भी 100 प्रतिशत मतदान की गारंटी है।

‘मंडी में भाव…’ पूछने वाली सुप्रिया श्रीनेत पर चुनाव आयोग एक्शन में, कहा – 29 मार्च तक जवाब दो: दिलीप घोष को BJP के...

दिलीप घोष को भाजपा पहले ही उनके बयान को लेकर नोटिस जारी कर चुकी है, वहीं सुप्रिया श्रीनेत ने अपने कारनामे को लेकर अजीबोगरीब सफाई पेश की थी।

बंगाल में जिसकी चलती है लॉटरी, उसने TMC को दिए ₹540 करोड़: DMK ही नहीं ममता बनर्जी की पार्टी पर भी ‘फ्यूचर गेमिंग’ वाले...

फ्यूचर गेमिंग ने ₹540 करोड़ का चंदा TMC को दिया है। TMC को कुल ₹1600 करोड़ का चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से मिला।

चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार: सरकार का तर्क- 73 सालों से केंद्र ही देता आया है पद

दो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि चुनाव नजदीक है और इससे अराजकता फैल जाएगी।

21 मार्च शाम 5 बजे तक इलेक्टोरल बॉन्ड पर सब कुछ बताएँ: सुप्रीम कोर्ट ने SBI को दी डेडलाइन, कहा- चुनिंदा जानकारी मत दीजिए

सुप्रीम कोर्ट ने SBI को आदेश दिया कि वह इलेक्टोरल बॉन्ड्स से जुड़ी सारी जानकारी सार्वजनिक करे। इसके लिए 21 मार्च तक का समय दिया गया है।

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