मोदी सरकार

राष्ट्रपति के G20 वाले निमंत्रण में 'प्रेसिडेंट ऑफ भारत' लिखा है। CM सरमा ने 'भारत का गणतंत्र' लिखा है अपने ट्वीट में। क्या देश का नाम 'India' हटेगा, सिर्फ 'भारत'?

रिपोर्ट के अनुसार इनकार करने से पहले कॉन्ग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने 'वन नेशन, वन इलेक्शन' पर कमिटी का हिस्सा बनने को लेकर सहमति दी थी।

8 सदस्यीय समिति में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कॉन्ग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी और गुलाम नबी आजाद भी शामिल हैं। 

एक साथ चुनाव कराने या न कराने का निर्णय एक राजनीतिक निर्णय है। सरकार को पक्ष और विपक्ष के साथ सावधानी से आगे बढ़ने की जरूरत होगी।

मोदी सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाकर सभी को चौंका दिया है। इस सत्र को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं।

केंद्र सरकार ने 18 सितंबर से संसद का विशेष सत्र बुलाया है। अब खबर आ रही है कि सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 'एक देश, एक चुनाव' पर एक कमिटी बनाई है।

संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने बताया हैं कि संसद का विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर तक बुलाया जा रहा है। इस सत्र में कुल पाँच बैठकें होंगी।

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वह जम्मू-कश्मीर में चुनाव के लिए तैयार है, लेकिन पूर्ण राज्य का दर्जा देने को लेकर समयसीमा नहीं दे सकता।

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक वीडियो शेयर कर इस एक्सप्रेस-वे की झलक दिखाई है।

जर्मन दूतावास ने बताया कि लाखों भारतीय UPI का इस्तेमाल करते हैं। जर्मनी के डिजिटल और परिवहन मंत्री ने खुद यूपीआई से पेमेंट कर इसकी सरलता का अनुभव किया। वह इसके मुरीद हो गए।