यूनिफॉर्म सिविल कोड

देहरादून के शहर काजी ने धमकी देते हुए UCC पर आपत्ति जताई है। वहीं कॉन्ग्रेस भी तुष्टिकरण की राजनीति में जुट गई है।

इस सर्वे में यह बात भी सामने आई कि पढ़ी-लिखी मुस्लिम महिलाओं का बड़ा तबका एक समान कानून के समर्थन में हैं।

बसपा सुप्रीमो मायावती ने UCC का समर्थन करते हुए कहा है कि इससे देश मजबूत होगा। वहीं दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम ने फतवा जारी किया है।

मुस्लिम लॉ बोर्ड ने कहा, "हम इस संविधान को बर्बाद होने और बदलने नहीं देंगे। उन्होंने तीन तलाक कानून बनाया था, इससे क्या फर्क पड़ा?"

सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय का कहना है कि देश की सुरक्षा और अखंडता के लिए समान नागरिक संहिता जरूरी है।

देवबंद में आयोजित 'जमीयत उलेमा ए हिन्द' की बैठक में UCC का विरोध किया गया। मौलवियों ने सरकार पर डराने का आरोप लगाया। कहा - ये देश हमारा है।

मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यूनिफॉर्म सिविल कोड और जनसंख्या नियंत्रण कानून तत्काल लागू करने की माँग की है।

उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पहली कैबिनेट बैठक में राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए एक्सपर्ट कमेटी बनाने का दिया आदेश।

बीजेपी ने चुनावों के दौरान राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड का वादा किया था। सीएम धामी ने कहा है कि नई सरकार बनते ही इस दिशा में काम शुरू हो जाएगा।

मुस्लिम समाज औरों से धर्म निरपेक्षता की उम्मीद करता है पर खुद धर्मनिरपेक्ष होने के लिए तैयार नहीं है। बोर्ड के प्रस्ताव में केवल मुस्लिम समाज के ईशों की निंदा की बात की गई है।