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SIR से बंगाल में जिन 1.25 करोड़ वोटर्स के नाम कटे, उन्हें सार्वजनिक करें: चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि बंगाल में SIR की वजह से जिन 1.25 करोड़ लोगों के नाम काटे गए हैं, उन्हें सार्वजनिक करें।

जले नोटों पर चुप्पी, सवालों पर ‘मीडिया ट्रायल’ का लेबल: क्या न्यायपालिका खुद को कानून से ऊपर मानती है?

मीडिया ट्रायल या जवाबदेही से डर? जस्टिस यशवंत वर्मा केस और मुकुल रोहतगी के बयान ने न्यायपालिका पर उठाए असहज सवाल।

सुप्रीम कोर्ट ने विधवा बहू को ससुर की संपत्ति में अधिकार दिलाने के लिए ‘मनुस्मृति’ का लिया सहारा, जानें- कैसे प्राचीन हिंदू ग्रंथ बना...

सुप्रीम कोर्ट ने विधवा महिला को मृत ससुर की संपत्ति से भरण-पोषण के अधिकार को मान्यता दी है। फैसले में कोर्ट ने मनुस्मृति का जिक्र किया है।

सड़कों पर घूम रहे अनाथ बच्चों को गोद क्यों नहीं लेते: डॉग लवर्स से सुप्रीम कोर्ट का सवाल, आवारा कुत्तों को गोद लेने पर...

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (13 जनवरी 2025) को आवारा कुत्तों से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान कड़ी टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि...

चलती ट्रेन में महिला की सीट के सामने पेशाब करने वाले जज को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी राहत: HC के आदेश पर लगाया...

सुप्रीम कोर्ट ने MP हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें एक सिविल जज को ट्रेन में महिला यात्री की सीट के पास पेशाब करने और हंगामा करने के लिए हटा दिया गया था।

याकूब मेमन से उमर खालिद तक: जब ‘न्याय’ इस्लामी-वाम गठजोड़ के मजहबी नैरेटिव को चुभने लगता है

उमर खालिद और शरजील इमाम पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद फिर वही पैटर्न। कानून नहीं, मजहबी पहचान और मजहब की भावना थोपने की कोशिश।

आरक्षित उम्मीदवार ओपन मेरिट से अधिक नंबर लाने पर जनरल सीट के हकदार, बशर्ते ना लिया हो रिजर्वेशन का अतिरिक्त लाभ: जानें- ‘डबल बेनिफिट’...

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि आरक्षित वर्ग का कोई उम्मीदवार मेरिट के आधार पर सामान्य श्रेणी के पद पाने का हकदार है। हालाँकि, इसकी एक शर्त भी है।

उमर खालिद और शरजील इमाम को बेल नहीं, 2020 दिल्ली दंगे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी ठुकराई: बाकी 5 आरोपितों को जमानत दी

2020 दिल्ली दंगे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत अर्जी को ठुकरा दिया है। कोर्ट ने इनलोगों को...

मालदा बाढ़ के नाम पर ममता सरकार में ₹100 करोड़ का भ्रष्टाचार, CAG ने सुप्रीम कोर्ट को दी 700 पन्नों की रिपोर्ट: पीड़ितों तक...

2017 की मालदा बाढ़ के दौरान बंगाल की ममता सरकार ने राहत के नाम पर ₹100 करोड़ का गबन किया और हकदारों को पैसे ना बाँटकर अपने लोगों की जेब भरी।

‘किसी ने नहीं सुना क्योंकि हमारा सच असुविधाजनक था’: क्या है उन्नाव रेप केस जिसमें कुलदीप सेंगर की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई...

2017 के रेप के आरोप से लेकर 2025 के बेल विवाद तक कब-क्या हुआ। हाईकोर्ट ने बेल दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया।

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