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इसकी शुरुआत भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर के साथ दूसरे बड़े शहरों के मंदिरों से होगी। जिस व्यक्ति को जमीन दी जाएगी, वो उस पर निर्माण कार्य कर बेच सकेगा। बिल्डर अपनी मर्जी के मुताबिक उस जमीन पर फ्लैट, डुप्लेक्स, दुकान, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स सहित दूसरा कर्मिशियल निर्माण कर सकता है।

“वे एक ऐसे व्यक्ति के लिए इस तरह का शब्द कैसे बोल सकते हैं, जिन्होंने न केवल स्वतंत्रता संग्राम में काफी योगदान दिया, बल्कि पूरी दुनिया में शांति और अहिंसा का संदेश फैलाया। महात्मा गाँधी के सत्याग्रह को ड्रामा कहने वाले रावण की औलाद हैं। वे भगवान राम के उपासक को गाली दे रहे हैं।”

कॉंग्रेस ने रेलवे के लिए आवंटन में हुई इस कथित कमी की क्रोनोलॉजी समझाते हुए दावा किया कि पहले बीजेपी सरकार रेलवे बजट में कमी करेगी...... फिर रेलवे नुकसान में जाएगी .. फिर वह इस बहाने रेलवे का निजीकरण कर अपने "दोस्तों" को फायदा पहुँचाएगी।

समीर द्विवेदी कॉन्ग्रेस के महासचिव रहे जर्नादन द्विवेदी के बेटे हैं। इंदिरा से लेकर सोनिया तक कॉन्ग्रेस अध्यक्षों के साथ काम कर चुके जर्नादन द्विवेदी ने 2018 में सक्रिय राजनीति से खुद को दूर कर लिया था।

"मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं इतने बड़े कद के व्यक्ति का चमचा हूँ।' उन्होंने आगे यह भी कहा था कि मैं राजनीति छोड़ दूँगा, मगर ज्योतिरादित्य सिंधिया को नहीं छोड़ूँगा।"- कमलनाथ के मंत्री ने माना कि उनकी सरकार ने पिछले एक साल में उद्योग-धंधे के लिए कुछ नहीं किया है।

आप के 70 उम्मीदवारों में से 42 यानी 60% के खिलाफ आपराधिक मामले चल रहे हैं। 51 फीसदी यानी 36 आप उम्मीदवारों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं।

घटना 31 जनवरी की बताई जा रही है। तोड़फोड़ का वीडियो भी सामने आया है। स्कूल प्रबंधन ने इसकी शिकायत करते हुए सुरक्षा की माँग की है। लेकिन, पुलिस मामला दर्ज करने में आनाकानी कर रही है।

उमा भारती, सिंधिया और विजयवर्गीय की गर्मजोशी से हुई मुलाक़ात भोपाल के गलियारों में चर्चा बटोर रही है। सिंधिया को लेकर कयासों का दौर अरसे से लग रहा है। बीच-बीच में उनके समर्थक प्रदेश की कॉन्ग्रेस सरकार को असहज करने वाले बयान भी देते रहते हैं।

“मैं गाँव का रहने वाला हूँ। मैं जब मदद करता हूँ तो मर्दानगी से करता हूँ। मैंने तो शाहीन बाग वालों की भी मदद कर रखी है। शाहीन बाग बाले मुझे रोज फोन करते हैं।”

सरकार के मंत्री और कॉन्ग्रेस नेता असलम शेख ने कहा कि यह MVA के सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम का एक हिस्सा था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मुस्लिमों के लिए नौकरियों और प्रमोशन में आरक्षण शिवसेना के नेतृत्व वाले महाराष्ट्र विकास अघाड़ी (MVA) सरकार के एजेंडे में है।