दिल्ली दंगो और किसानों के आंदोलन से जुड़े मामलों पर बहस करने के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल (LG) की ओर से नियुक्त विशेष लोक अभियोजकों (SPP) का केंद्र सरकार ने बचाव किया है।
मैरिटल रेप के अपराधीकरण के लिए धारा 375 के अपवाद को खत्म करने की माँग की गई है। इसके तहत यदि पत्नी 15 साल से ऊपर है तो मैरिटल रेप अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा।