Delhi High Court

कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज में तैनात एचएएच सेंटेनरी अस्पताल की एक नर्स ने उसे और अस्पताल के अन्य 83 कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त करने के फैसले को चुनौती देने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

हलफनामे में कहा गया कि दिल्ली पुलिस इन नेताओं के भाषणों की पड़ताल कर रही हैं। अगर दंगों से जुड़े किसी भी नेक्सस का खुलासा इसके पीछे होता है तो......

देशद्रोह के मामले में आरोपित शरजील इमाम ने अपनी याचिका में दावा किया था कि जाँच एजेंसी कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन कर रही हैं और उससे उसकी जमानत का अधिकार छीन रही है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने अप्रैल 2017 के अंतरिम आदेश को रद्द कर दिया है जिसके तहत तमाम समाचार समूहों पर महेश मूर्ति पर लगाए गए आरोपों से संबंधित ख़बरें प्रकाशित करने पर रोक लगाई गई थी।

इससे पहले शाहरुख पठान ने कोरोना का हवाला देकर जमानत माँगी थी। लेकिन उसकी जमानत अर्जी को कड़कड़डूमा कोर्ट ने खारिज कर दिया था।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार (जून 23, 2020) को जामिया समन्वय समिति की सदस्य सफूरा जरगर को 'मानवीय आधार' पर जमानत दे दी।

जामिया में बीते साल 13 और 15 दिसंबर को हिंसा हुई थी। बकौल दिल्ली पुलिस यह सीएए के विरोध में हुई छोटी-मोटी घटना नहीं थी।

विवादित सोशल मीडिया पोस्ट के चलते जफरुल इस्लाम खान को दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष पद से हटाए जाने की प्रकिया शुरू हो चुकी है।

कोर्ट में सोनिया गाँधी, राहुल गाँधी, प्रियंका गाँधी के उन बयानों को पढ़कर सुनाया गया, जिसमें उन्होंने CAA का विरोध करने के लिए सड़क पर उतरने की बात कही थी। साथ ही कहा था कि कॉन्ग्रेस इस तरह का विरोध करने वाले लोगों के साथ खड़ी है।

हाईकोर्ट में इस याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होगी। कॉन्ग्रेस नेताओं के अलावा दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, आप विधायक अमानतुल्ला खान, AIMIM नेता अकबरुद्दीन ओवैसी और वारिस पठान पर भी कार्रवाई की अपील की गई है।