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योगी सरकार की अभ्युदय योजना ने बेटियों को दिए पंख, UPSC में तीन बेटियों ने लहराया परचम: 5 वर्षों में 250 छात्राएँ हुई सफल

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना बेटियों के लिए पंख बनकर उभरी है, जिसके सहारे वे देश की सबसे कठिन मानी...

IB को दुनिया की टॉप ‘खुफिया एजेंसी’ बनाने की राह पर सरकार, 63% बढ़ाकर ₹6782 करोड़ किया बजट: जानें- CRPF-BSF-ITBP को बजट 2026 में...

साल 2025 में पहलगाम और दिल्ली में हुए आतंकी हमलों के बाद केंद्र सरकार ने देश की सुरक्षा और खुफिया व्यवस्था को और ज्यादा...

‘अब उपद्रव नहीं, यहाँ उत्सव होते हैं’: UP दिवस से पहले CM योगी ने जनता के नाम लिखी ‘पाती’, कहा- 6 करोड़ लोगों को...

सीएम योगी आदित्यनाथ ने 'उत्तर प्रदेश दिवस' के मौके पर प्रदेशवासियों के नाम ‘योगी की पाती’ लिखा। पत्र में सीएम ने उत्तर प्रदेश में आए व्यापक बदलावों का उल्लेख किया है।

VB-G RAM G में राज्य सरकारें भी देंगी 40% तक पैसा, जवाबदेही बढ़ाने के लिए बदला गया फंडिंग पैटर्न: समझिए- 2 गुना ज्यादा बजट...

केंद्र सरकार ने VB-G RAM G योजना की फंडिंग को लेकर बड़ा बदलाव किया है। केंद्र सरकार ने इसकी फंडिंग में राज्य सरकारों को भी भागीदार बनाया है।

इंडिगो पर कड़े एक्शन की तैयारी, दूसरी एयरलाइन्स को 5% फ्लाइट शेयर देने पर सरकार कर रही विचार: DGCA को नहीं बता पाई ‘संकट’...

इंडिगो को अब बड़ा झटका लगने वाला है क्योंकि सरकार ने एयरलाइन की फ्लाइट छीनने की योजना बना ली है। सरकार एयरलाइन के शेड्यूल से 5 प्रतिशत की कटौती कर सकती है।

जहाँ कभी लाल आतंकी करते थे बारूद की खेती, वहाँ की जमीनें अब पैदा कर रही हरियाली: सुकमा में ‘आम बगीचा-लखपति दीदी’ से आम...

सुकमा में नक्सलवाद की जगह आम बगीचा परियोजना ने ली है। राज्य-केंद्र सरकार के प्रयास से ग्रामीणों को बागवानी व स्थायी आय के अवसर मिले हैं।

कुरान में लड़कियों के खतरे का नहीं कोई आधार, फिर भी दाऊदी बोहरा समुदाय में क्यों जारी?: SC ने केंद्र सरकार से माँगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने दाऊदी बोहरा समुदाय में लड़कियों पर हो रहे महिला खतना (FGM) को रोकने के लिए केंद्र सरकार से जवाब माँगा है।

2 करोड़ से ज्यादा आधार नंबर को UIDAI ने किया बंद: जानें क्या है वजह

UIDAI ने अपने रिकॉर्ड से मृत लोगों के 2 करोड़ आधार नंबर हटा दिए हैं। कई एजेंसियों से डेटा मिलने के बाद इस कार्रवाई को किया गया।

‘राज्यपाल-राष्ट्रपति को बिल मंजूरी की समय-सीमा में नहीं बाँध सकते’: SC ने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर सुनाया ऐतिहासिक फैसला, जानें- कोर्ट ने क्या-क्या कहा

सुप्रीम कोर्ट की पाँच जजों की संवैधानिक पीठ ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भेजे गए प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर अपना ओपिनियन जारी किया।

दिल्ली-NCR में 400 पार पहुँचा AQI, GRAP-2 प्लान लागू: दीपावली पर ‘पटाखे मत फोड़ो’ का ज्ञान देने वाले बताएँगे बिना आतिशबाजी ही क्यों बिगड़ी...

दिल्ली की हवा फिर से जहर बन चुकी है। अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में आते-आते दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) औसत 'बहुत खराब' की श्रेणी में पहुँच गया है।

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