मणिपुर हाई कोर्ट ने अपने आदेश के उस हिस्से को डिलीट कर दिया है, जिसमें उसने सरकार को निर्देश दिए थे कि सरकार को मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करना चाहिए।
कलकत्ता हाईकोर्ट के 'Amicus Curiae' (न्याय मित्र) ने ये याचिका दायर की है। उन्होंने राज्य के 'इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन्स' (IG - Prisons) के साथ एक जेल का दौरा भी किया।