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खतरे में झारखंड के CM हेमंत सोरेन की कुर्सी, चुनाव आयोग ने ‘ऑफिस ऑफ प्रॉफिट’ पर माँगा जवाब: खुद को ही खदान आवंटित करने...

खनन पट्टा लेने के मामले में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इसको लेकर चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव को पत्र लिखा है।

‘पीड़िता के स्तन विकसित नहीं हुए थे, इसीलिए ये यौन अपराध नहीं’: कलकत्ता हाईकोर्ट ने दलील को नकारा, 13 साल की लड़की के शोषण...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि किसी लड़की का स्तन विकसित हुआ हो या नहीं, आरोपित गलत इरादे से छूता है तो वह यौन उत्पीड़न की श्रेणी में आता है।

पत्नी को मिल पाए माँ बनने का सुख, इसलिए जेल में बंद पति को मिली 15 दिन की पैरोल: जोधपुर HC का फैसला

जोधपुर हाई कोर्ट ने कैदी को पैरोल देते हुए ऋगवेद समेत कई अन्य हिंदू धर्मग्रन्थों का हवाला देते हुए कहा कि पत्नी को संतान के सुख का अधिकार है।

बग्गा के खिलाफ कार्रवाई पर HC ने पंजाब पुलिस को लताड़ा, SC के दिशा-निर्देशों की दिलाई याद, अब भाजपा नेता जिंदल पर भी FIR

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब पुलिस को चेतावनी दी है कि वह सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस का पालन करें और कार्रवाई से पहले नोटिस दे।

झारखंड सरकार पर दोहरी मार: CM हेमंत सोरेन ने खुद के नाम पर लिया माइंस, हाई कोर्ट ने माँगा जवाब; कॉन्ग्रेस MLA की विधायकी...

खनन पट्टा लेने के मामले में कोर्ट ने सीएम सोरेन से जवाब माँगा है। वहीं आय से अधिक संपत्ति मामले में कॉन्ग्रेस नेता की विधायकी खत्म हो गई है।

जम्मू-कश्मीर में रह रहे म्यांमार और बांग्लादेश के घुसपैठियों की बनेगी लिस्ट: हाई कोर्ट का आदेश, 6 हफ्तों का दिया समय

जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने गृह सचिव को म्यांमार और बांग्लादेश के अवैध प्रवासियों की पहचान करने और उनकी एक लिस्ट तैयार करने का निर्देश दिया है।

भरुच सामूहिक धर्मांतरण केस: गुजरात HC ने किया मौलवी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, सता रहा है गिरफ्तारी का डर

गुजरात हाईकोर्ट ने भरूच के काकरिया गाँव में 100 आदिवासियों के धर्म परिवर्तन के मामले में मौलवी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।

‘भक्तों को भी मंदिर के संचालन में अपनी बात रखने का अधिकार’: श्री महाकाली मंदिर पुनर्निर्माण के खिलाफ याचिका पर आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि मंदिर के भक्तों को एक संस्था या मंदिर चलाने के तरीके में अपनी बात रखने का अधिकार है ।

हाई कोर्ट की फटकार के बाद हरकत में केरल की वामपंथी सरकार, भारत बंद में शामिल होने वाले कर्मचारियों को चेताया

केरल सरकार ने कहा है कि हड़ताल के बीच अगर कोई भी कर्मचारी बिना वैध कारण बताए अनुपस्थित पाया गया, तो उसे 'डाई नॉन पीरियड' माना जाएगा।

नाबालिग पत्नी, शारीरिक संबंध, बच्चा भी… मेघालय हाईकोर्ट ने ‘धमकी या जोर-जबरदस्ती नहीं’ तर्क के साथ रद्द की पॉक्सो में दर्ज FIR

मेघालय हाईकोर्ट ने नाबालिग पत्नी को लेकर पति पर दायर पॉक्सो के तहत मुकदमे को रद्द कर दिया और कहा कि इसमें धमकी या जोर-जबरदस्ती नहीं है।

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