Friday, June 14, 2024

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डीपफेक पर एक्शन में मोदी सरकार: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की निगरानी के लिए स्पेशल ऑफिसर नियुक्त, लोगों को FIR दर्ज कराने में भी करेगा...

केंद्रीय राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि डीपफेक की निगरानी के लिए एक अधिकारी को नियुक्त किया गया है।

डीपफेक पर कानून लाएगी मोदी सरकार, बताया लोकतंत्र के लिए खतरा: रश्मिका मंदाना से लेकर सारा तेंदुलकर तक हो चुकी हैं शिकार

IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डीपफेक पर बढ़ती चिंताओं पर कहा है कि इन्हें रोकने के लिए केंद्र सरकार नया क़ानून लाएगी या पुराने क़ानून में संशोधन करेगी। ।

‘नहीं दे सकते गर्भपात की अनुमति’: सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज की 6 महीने से प्रेग्नेंट महिला की याचिका, कह रही थी – बिना प्लान...

सुप्रीम कोर्ट ने 6 माह की गर्भवती महिला के गर्भपात की इजाजत देने से इनकार करते हुए सरकार को डिलीवरी का खर्च उठाने के निर्देश दिए हैं।

‘ग्लोबल खतरों से निपटने का तरीका भी हो ग्लोबल’: देश में पहली बार लॉयर्स कॉन्फ्रेंस, बोले PM मोदी- पंचायतों से विवादों का निपटारा हमारे...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया और कहा कि खतरे ग्लोबल हैं तो निपटने का तरीका भी ग्लोबल भी होना चाहिए।

राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद दिल्ली सेवा बिल बना कानून, उपराज्यपाल की शक्तियाँ बढ़ीं: तीन अन्य बिल भी बने कानून

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली सेवा विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए। इसके बाद यह विधेयक कानून बन गया। इसकी अधिसूचना भी जारी हो गई है।

लव जिहाद (पहचान छिपाकर शादी) अब बड़ा गुनाह, भारतीय न्याय संहिता में 10 साल की सजा का प्रावधान: रेप-गैंगरेप में मृत्युदंड

प्रस्तावित कानून में पहचान छिपाकर या रोजगार या प्रमोशन का लालच देकर यौन संबंध बनाने पर कठोर सजा का प्रावधान किया गया है।

जिस कानून के कारण बाल गंगाधर तिलक पर केस, अब वो खत्म: देश के खिलाफ युद्ध जैसे षड्यंत्रों पर सजा अब और भी कठोर

अमित शाह ने संसद में कहा कि राजद्रोह को खत्म कर दिया जाएगा। हालाँकि, प्रस्तावित कानून की धारा 150 में इसके लिए प्रावधान किया गया है।

देशद्रोह का कानून हटेगा, भगोड़ों को भी मिल सकेगी सजा, झूठी पहचान बताकर शादी पर कठोर दंड: अमित शाह ने पेश किए तीन विधेयक

गृहमंत्री अमित शाह ने अंग्रेजों के तीन पुराने कानून में बदलाव करते हुए तीन नए विधेयक पेश किए हैं। वहीं, राजद्रोह को खत्म कर दिया गया।

गठबंधन का नाम ‘INDIA’ रख कर फँस गए विपक्षी दल? इस नाम से कुछ भी नहीं हो सकता है रजिस्टर, समझें क्या कहता है...

ये कानून कहता है कि देश-राज्य का नाम, चिह्न या सील का इस्तेमाल किसी भी संस्था, कंपनी या समूह के रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं किया जा सकता। विपक्षी गठबंधन 'INDIA' नाम रख कर फँस गया है?

देश में लागू होगा UCC, वो भी आपकी सलाह लेकर: विधि आयोग ने माँगी जनता की राय, ऐसे भेजें अपने सुझाव

विधि आयोग ने देश में समान नागरिक कानून को लेकर लोगों से और देश के मान्यता प्राप्त धार्मिक संस्थाओं से एक बार फिर राय माँगी है।

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