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कनाडा अब हलाल अर्थव्यवस्था के चक्कर में फँस गया है। इसके लिए वह देश में अन्य संभावनाओं पर विचार कर रहा है।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (CRPC) में पहले 484 धाराएँ थीं, अब 531 होंगी, 177 धाराओं में बदलाव हुआ है। ये सबकुछ 1 जुलाई से लागू हो जाएगा। गृह मंत्रालय ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।

हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि SC/ST एक्ट, 1989 के तहत पीड़ित को सुने बिना आरोपित को जमानत नहीं दी जा सकती है।

प्रमुख आपराधिक कानूनों को बदलने के बाद भारतीय दंड संहिता अब भारतीय न्याय संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो गया।

केंद्रीय राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि डीपफेक की निगरानी के लिए एक अधिकारी को नियुक्त किया गया है।

IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डीपफेक पर बढ़ती चिंताओं पर कहा है कि इन्हें रोकने के लिए केंद्र सरकार नया क़ानून लाएगी या पुराने क़ानून में संशोधन करेगी। ।

सुप्रीम कोर्ट ने 6 माह की गर्भवती महिला के गर्भपात की इजाजत देने से इनकार करते हुए सरकार को डिलीवरी का खर्च उठाने के निर्देश दिए हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया और कहा कि खतरे ग्लोबल हैं तो निपटने का तरीका भी ग्लोबल भी होना चाहिए।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली सेवा विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए। इसके बाद यह विधेयक कानून बन गया। इसकी अधिसूचना भी जारी हो गई है।

प्रस्तावित कानून में पहचान छिपाकर या रोजगार या प्रमोशन का लालच देकर यौन संबंध बनाने पर कठोर सजा का प्रावधान किया गया है।