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सुप्रीम कोर्ट ने 6 माह की गर्भवती महिला के गर्भपात की इजाजत देने से इनकार करते हुए सरकार को डिलीवरी का खर्च उठाने के निर्देश दिए हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया और कहा कि खतरे ग्लोबल हैं तो निपटने का तरीका भी ग्लोबल भी होना चाहिए।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली सेवा विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए। इसके बाद यह विधेयक कानून बन गया। इसकी अधिसूचना भी जारी हो गई है।

प्रस्तावित कानून में पहचान छिपाकर या रोजगार या प्रमोशन का लालच देकर यौन संबंध बनाने पर कठोर सजा का प्रावधान किया गया है।

अमित शाह ने संसद में कहा कि राजद्रोह को खत्म कर दिया जाएगा। हालाँकि, प्रस्तावित कानून की धारा 150 में इसके लिए प्रावधान किया गया है।

गृहमंत्री अमित शाह ने अंग्रेजों के तीन पुराने कानून में बदलाव करते हुए तीन नए विधेयक पेश किए हैं। वहीं, राजद्रोह को खत्म कर दिया गया।

ये कानून कहता है कि देश-राज्य का नाम, चिह्न या सील का इस्तेमाल किसी भी संस्था, कंपनी या समूह के रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं किया जा सकता। विपक्षी गठबंधन 'INDIA' नाम रख कर फँस गया है?

विधि आयोग ने देश में समान नागरिक कानून को लेकर लोगों से और देश के मान्यता प्राप्त धार्मिक संस्थाओं से एक बार फिर राय माँगी है।

विधि कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में राजद्रोह कानून को बनाए रखने की सिफारिश की है। उसने कहा कि इसके ना रहने से देश की अखंडता पर असर हो सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हेट स्पीच पर सभी राज्य और केंद्रशासित प्रदेश स्वत: संज्ञान लेकर धर्म को बीच में लाए बिना कार्रवाई करें।