Tuesday, November 26, 2024

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पीरियड आते ही निकाह… क्या मुस्लिम लड़कियों पर भी लागू होगा शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल करने वाला बदलाव?

वैसे तो बाल विवाह निषेध कानून हर समुदाय पर लागू है। लेकिन, विडंबना यह है कि इस्लाम को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है।

RuPay डेबिट कार्ड और BHIM UPI से लेन-देन पर मिलेगी छूट, मोदी सरकार लेकर आई ₹1300 करोड़ की स्कीम

कैबिनेट ने रुपे डेबिट कार्ड और भीम यूपीआई माध्यम से डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान करने की योजना को मंजूरी दी।

21 साल से पहले नहीं हो पाएगी लड़कियों की शादी, आधार से वोटर कार्ड भी होगा लिंक: मोदी कैबिनेट की मुहर

चुनावी सुधार के लिए वोटर आईडी कार्ड को आधार से लिंक करने वाले ड्राफ्ट बिल को मोदी सरकार ने मँजूरी दे दी है।

9 जिले, 318 Km, 29 लाख किसानों को लाभ, ₹9800 Cr लागत: 50 साल से अटकी पड़ी थी सरयू नहर परियोजना, योगी सरकार ने...

इस परियोजना की परिकल्पना वर्ष 1971 में तत्कालीन कॉन्ग्रेस सरकार ने की थी, जिसे पाँच दशक से अधिक का समय हो गया है, लेकिन इस पर काम में तेजी योगी सरकार के दौरान आई है।

‘हमारे पास किसानों की मौत का कोई रिकॉर्ड नहीं है, ऐसे में मुआवजा देने का सवाल ही नहीं उठता’: लोकसभा में बोले कृषि मंत्री...

लंबे समय से किसान नेता यह दावा कर रहे हैं कि सिंघु, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वाले 700 से ज्यादा किसान अपनी जान गँवा चुके हैं।

दूसरी तिमाही में शानदार 8.4 फीसदी GDP ग्रोथ: भारतीय अर्थव्यवस्था में तेज रिकवरी के संकेत, आँकड़े जारी

आँकड़ों के मुताबिक दूसरी तिमाही (Q2) 2021-22 में जीडीपी 35.73 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जबकि 2020-21 की दूसरी तिमाही में 32.97 लाख करोड़ रुपए रहा।

माना लोकतंत्र में विपक्ष हो, पर जब उसकी नकारात्मक राजनीति लोकतंत्र के लिए ही नासूर बन जाए तो क्या करें?

ऐसे विपक्ष का क्या इलाज है? क्या लोकतंत्र के नाम पर ऐसे विपक्ष को ढोते रहना चाहिए?

बिटकॉइन को करेंसी के तौर पर मान्यता नहीं देगी मोदी सरकार, निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में दूर किया संशय

वित्त मंत्री ने सदन को यह भी बताया कि सरकार बिटकॉइन को लेकर किए जाने वाले ट्रांजैक्शन का कोई डाटा नहीं रखती है।

‘पराली जलाना अपराध नहीं होगा, किसानों को शामिल कर MSP पर गठित होगी कमेटी’: कृषि मंत्री तोमर ने कहा- बड़ा दिल दिखाते हुए घर...

मोदी सरकार ने कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद अब फैसला किया है कि किसानों द्वारा पराली जलाना अपराध नही माना जाएगा।

बस नाम में शीत, गरमी भरपूर: संसद के इस सत्र में पश्मीना शॉल के अलावा और क्या-क्या होगा, सब कुछ एक साथ

संसद सत्र हंगामेदार होगा, यह भारतीय राजनीति के विशेषज्ञों और मीडिया का सबसे बासी क्लीशे है। असल में क्या होना है यह जानिए।

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