Reservation

SC/ST Act, आरक्षण, Caste census, सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सामाजिक न्याय की राजनीति जैसे मुद्दे निश्चित रूप से सवर्णों में असंतोष पैदा कर सकते हैं। इन प्रश्नों को खारिज करना भी राजनीतिक मूर्खता होगी।

बहस इस बात की है कि मुस्लिम जातियाँ अन्य संस्थानों में OBC आरक्षण का लाभ लेती हैं, लेकिन अपने संस्थानों में हिंदुओं को मौका क्यों नहीं देती?

सपा की गविष्ठी यात्रा में मौजूदगी और अखिलेश के PDA बयान के बाद बढ़े विवाद पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के कैंप ने क्या कहा? पढ़ें- पूरी रिपोर्ट।

वायर ने 9 अप्रैल 2026 को लेख छापा जिसमें इस फैसले की आलोचना की गई। लेख में पंजाब के दलित ईसाइयों पर फोकस किया गया।

महाराष्ट्र सरकार ने 5 फीसदी मुस्लिम आरक्षण पर पूर्ण विराम लगाते हुए 2014 में पारित पृथ्वीराज चव्हाण सरकार के अध्यादेश को रद्द कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि आरक्षित वर्ग का कोई उम्मीदवार मेरिट के आधार पर सामान्य श्रेणी के पद पाने का हकदार है। हालाँकि, इसकी एक शर्त भी है।