Reservation

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 75 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा गया है। यह प्रस्ताव विधानसभा में पेश किया जाएगा।

भारत में 2633 जातियाँ OBC की श्रेणी में आती हैं। इनमें से 983 जातियों को अभी तक आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिला है।

सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने बताया कि 45 दिन या उससे अधिक समय तक की अस्थायी सरकारी नौकरियों में ST/SC/OBC को आरक्षण दिया जाएगा।

लगता है मम्मी सोनिया को 'नूरी' भेंट करने वाले कॉन्ग्रेस नेता राहुल गाँधी जाति पर अपने पप्पा राजीव की सोच से ही रूबरू नहीं हैं।

नरेंद्र मोदी सरकार ने साल 2015 में दिल्ली हाईकोर्ट की रिटायर्ड मुख्य जज जस्टिस जी रोहिणी की अध्यक्षता में रोहिणी कमेटी बनाई थी।

सबसे पहले राहुल गाँधी को जवाब देना चाहिए कि साल 2004 से 2014 तक यूपीए के शासनकाल में कितने ओबीसी अधिकारी केंद्रीय सचिवालय में तैनात थे?

झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में कुड़मी समाज के लोग खुद को जनजातीय समुदाय में शामिल करने की माँग कर रहे हैं।

याचिका में ट्रांसजेंडर समाज को आरक्षण देने की माँग की गई है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकारों से जवाब माँगा है। कौन पिछड़ा है, ये तय करने का अधिकार राष्ट्रपति का है - कभी सुप्रीम कोर्ट ये भी कह चुका है।

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने नस्ल के आधार पर उच्च शिक्षण संस्थानों में नामांकन देने की व्यवस्था को खारिज कर दिया। ओबामा ने इस पर दुख जाहिर की है।

2011 से पहले बंगाल में ओबीसी की 108 जातियाँ थीं। लेकिन इसके बाद इसमें 71 जातियों को जोड़ दिया गया। इसमें से 66 जातियॉं मुस्लिमों की जोड़ी गई। वहीं, हिंदुओं की 5 जातियों को ही ओबीसी की लिस्ट में जगह मिल पाई।