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सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ की कॉन्ग्रेस सरकार की वह याचिका खारिज कर दी है, जिसमें टूलकिट से जुड़े एक मामले में हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी।

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और एमआर शाह ने याचिकाकर्ता एडवोकेट शशांक शेखर झा से पूछा कि अनुच्छेद-32 के तहत इस याचिका पर कैसे विचार किया जा सकता है।

कॉन्ग्रेस की छात्र ईकाई NSUI के छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा की शिकायत पर रायपुर सिविल लाइन पुलिस ने 19 मई को एफआईआर दर्ज की थी।

कॉन्ग्रेस टूलकिट मामले में ट्विटर के आरोपों को दिल्ली पुलिस ने मिथ्या करार दिया है। कहा है कि इनका उद्देश्य वैध जाँच को बाधित करना है।

दिल्ली पुलिस ने Twitter से पूछा है कि उसने पास इस टूलकिट को लेकर क्या सूचनाएँ हैं और किन तथ्यों के आधार पर उसने इन्हें 'छेड़छाड़ किया हुआ' करार दिया।

पुलिस ने ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी को 22 मई, 2021 को इस केस से जुड़े दस्तावेजों के साथ पुलिस के सामने पेश होने को कहा था।

शुक्रवार (21 मई 2021) को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ट्विटर से यह टैग हटाने के लिए कहा था। मंत्रालय ने कहा था कि टूलकिट सही है या गलत यह एजेंसियाँ तय करेंगी न कि ट्विटर।

बातचीत में कॉर्डिनेटर साफ-साफ शहजाद को बता रहा है कि कॉन्ग्रेस ने कहा है कि यदि वह पूनावाला को ड्रॉप नहीं करेंगे तो वे डिबेट में शामिल नहीं होंगे।

भारत सरकार ने ट्विटर को कॉन्ग्रेस टूलकिट से जुड़ी फोटो शेयर करने पर ‘मैनिपुलेटेड मीडिया’ टैग लगाने के लिए लताड़ लगाई है।

ट्विटर को भेजे पत्र में कॉन्ग्रेस ने लिखा है कि भाजपा नेताओं ने एक 'पूर्व-नियोजित आपराधिक षड्यंत्र' के तहत कॉन्ग्रेस के फर्जी लेटरहेड पर छेड़छाड़ कर के एक दस्तावेज तैयार किया गया।