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एससी/एसटी कानून

धर्म परिवर्तन किया तो नहीं मिलेगा SC का दर्जा: सुप्रीम कोर्ट ने पुराना फैसला रखा बरकरार, ‘ईसाई’ याचिकाकर्ता की माँग को किया खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो व्यक्ति हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म को छोड़कर अन्य किसी धर्म को अपनाता है, उसका अनुसूचित जाति का दर्जा खत्म हो जाएगा।

सगे भाइयों में हुआ झगड़ा, एक ने दूसरे को कहा ‘चम@₹’ तो ठोक दिया SC-ST का केस: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- घर की चारदीवारी...

कोर्ट ने कहा कि घर की चारदीवारी के भीतर आपसी विवाद के दौरान कहे गए जातिसूचक शब्द तब तक अपराध की श्रेणी में नहीं आते, जब तक कि वे 'सार्वजनिक दृष्टि' में न कहे गए हों।

76 साल के वीरेन्द्रनाथ तिवारी पर 16 साल से चल रहा था SC-ST के तहत केस, बॉम्बे HC ने अब जाकर रद्द किया: 2010...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने 16 साल पुराने एससी-एसटी एक्ट के तहत केस में आरोपित वकील तिवारी को बरी कर दिया। उन पर लॉ कॉलेज की शिक्षिका ने आरोप लगाया था।

कभी आपसी विवाद में घुसाया जातिवाद, कभी वसूली के लिए ठोका SC-ST एक्ट: फतेहपुर में परिवार के 3 लोगों की आत्महत्या का मामला पहला...

अमर के सुसाइड नोट में लिखा है कि वो आर्थिक तंगी, कर्ज के दबाव और कुछ लोगों द्वारा एससी/एसटी एक्ट लगाकर ब्लैकमेल करने की धमकी से परेशान थे।

‘बेटी दे दो वरना SC-ST एक्ट में सड़ा दूँगा’, UP के बस्ती में ‘कानूनी कवच’ बना हथियार: छेड़खानी का विरोध करने पर भाई का...

छात्रा को परेशान करने वाले आशिक ने परिवार के विरोध धमकी दी कि अपनी बेटी मुझे दो वरना सबको SC-ST एक्ट के फर्जी मुकदमे में जेल में भेज दूँगा।

कार्यस्थल पर होने वाले मतभेद SC-ST एक्ट के तहत अपराध नहीं: कोलकाता HC ने किया साफ, संस्कृत कॉलेज की पूर्व HOD के खिलाफ लगे...

कोलकाता हाईकोर्ट ने कहा है कि एससी-एसटी कानून के तहत केस तभी बनता है जब जाति को निशाना बनाते हुए गाली-गलौच किया गया हो।

‘अमीर SC/ST का एडमिशन-नौकरी में आरक्षण रोकें’: रिजर्वेशन से ‘क्रीमीलेयर’ को बाहर करने की माँग पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से माँगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी में क्रीमीलेयर को लागू करने को लेकर केन्द्र से जवाब माँगा है। कोर्ट ने पूछा है कि 2024 में दिए गए फैसले पर अब तक क्या कार्रवाई हुई है।

SC/ST एक्ट पर सवाल उठाना न तो अपराध है, न ही ‘सवर्ण वर्चस्व’ का प्रमाण

दरभंगा के हरिनगर गाँव की घटना SC/ST एक्ट के उस चेहरे को उजागर करती है, जिस पर सवाल उठाना 'अपराध' मान लिया जाता है।

जिन UGC नियमों को SC ने रोका उनमें शामिल ‘वामपंथी’ इंदिरा जयसिंह की सिफारिशें, जनरल कैटेगरी के छात्रों को निशाने बनाने की संभावनाओं को...

UGC इक्विटी नियम 2026 में इंदिरा जयसिंह की सिफारिशों को 2025 में बने ड्राफ्ट में शामिल कर बनाया गया है। पहले ज्यादा संतुलित ड्राफ्ट तैयार किया गया था।

UGC का नया ‘इक्विटी’ नियम कॉन्ग्रेस के कम्युनल वॉयलेंस बिल जैसा: जनरल कैटेगिरी के लोगों से भेदभाव, झूठी शिकायतों की नहीं कोई जवाबदेही, जानें...

UGC का दावा है कि ये नियम कैंपस में भेदभाव खत्म करने और समान अवसर बढ़ाने के लिए हैं, लेकिन इनके प्रावधानों को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

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