सुप्रीम कोर्ट

जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हमारे देश में आरक्षण का कारोबार रेलवे की तरह हो गया है, जहाँ पहले से बोगी में जमे लोग किसी और को नहीं घुसने देना चाहते।

सुप्रीम कोर्ट ने जनता में विश्वास पैदा करने और पारदर्शिता लाने के लिए न्यायाधीशों की संपत्ति का विवरण वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। वेबसाइट पर 33 में से केवल 21 जजों की जानकारी है। बाकी जजों ने ब्योरा केवल सुप्रीम कोर्ट को सौंपा है।

तीन सदस्यीय कमेटी ने एक महीने सात दिन में अपनी जाँच पूरी करके 4 मई 2025 को सीजेआई संजीव खन्ना को रिपोर्ट सौंप दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने 6 लोगों के एक परिवार को पाकिस्तान भेजने पर रोक लगा दी है। उन्हें पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश छोड़ने को कहा गया था।

जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, "अगर देश इस स्पायवेयर का इस्तेमाल खतरनाक तत्वों के खिलाफ कर रहा है तो इसमें क्या गलत है? स्पायवेयर रखने में कोई गलती नहीं है…"

सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि भारत में शरिया अदालत, काजी कोर्ट, दारुल कजा या इसी तरह के किसी भी संस्थान की कोई कानूनी मान्यता नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने 6 दशक से फँसे से एक मामले को हाल ही में निस्तारित किया है। यह मामला किराएदार और मकान मालिक के झगड़े से जुड़ा हुआ था।

NIA ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि पहलगाम आतंकी हमले का संबंध गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर पकड़े गए 21,000 करोड़ रुपए के ड्रग्स के जखीरे से है।

"भारत की मुकुटमणि कश्मीर की सुंदरता का आनंद ले रहे पर्यटकों पर किया गया यह हमला मानवता के मूल्यों और जीवन की पवित्रता पर एक गहरा प्रहार है।"

यह पत्र सुप्रीम कोर्ट में वकील अनस तनवीर ने लिखा है। उन्होंने AG वेंकटरमणी से निशिकांत दुबे के खिलाफ यह मामला चलाने की अनुमति माँगी है।