Wednesday, May 8, 2024
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केरल पुलिस पर माफियाओं का कब्जा, जवाब दें CM विजयन: कैग रिपोर्ट का हवाला दे बोले चेन्निथला

"मुझे नहीं समझ आ रहा कि क्यों वो बेहेरा को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। शायद वो बेहेरा से खौफ खा रहे हैं। इस घोटाले की जिम्मेदारी उनकी भी बनती है, क्योंकि जब ये अनियमितताएँ हुई वे गृह मंत्री थे।"

कैग रिपोर्ट में केरल पुलिस से जुड़ी अनियमितताओं के सामने आने के बाद प्रदेश की विजयन सरकार पर कॉन्ग्रेस हमलावर हो गई है। विपक्ष के नेता रमेश चेन्निथला ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्होंने दो दिन पहले मुख्यमंत्री पी विजयन से कैग रिपोर्ट में केरल पुलिस से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोपों पर जाँच करवाने का आग्रह किया था।

चेन्निथला ने इन खबरों को शॉकिंग कहते हुए आरोप लगाया कि ऐसा लगता है कि केरल पुलिस पर माफिया का कब्जा है, जो बेहद खतरनाक स्थिति है। चेन्निथला ने पी विजयन से इस पर तुरंत अपना पक्ष रखने का आग्रह किया है। चेन्निथला के अनुसार, “दो दिन के बाद भी इस विषय पर सरकार और केरल के डीजीपी लोकनाथ बेहेरा जिन पर कैग रिपोर्ट में आरोप लगाए गए हैं ने पूरी तरह चुप्पी ओढ़ ली है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि वे इस पर असेंबली में बयान देंगे, यह स्वीकार नहीं किया जा सकता।”

न्यूज़ एजेंसी आईएएनएस के अनुसार 2013-2018 की कैग रिपोर्ट केरल असेंबली के पटल पर बुधवार को रखी गई थी। इसमें बंदूकों और गोलियों के गायब होने, फंड्स के दुरुपयोग तथा डायवर्जन का आरोप लगाया गया है। कैग रिपोर्ट में केल्ट्रॉन नामक राज्य की पब्लिक सेक्टर कम्पनी और राज्य पुलिस के बीच खरीद में मिलीभगत करने के भी आरोप लगाए गए हैं।

चेन्निथला ने इस मामले में खुद को भी जाँच के घेरे में लेने की सिफारिश की। उनके अनुसार बेहेरा ने उनके अंतर्गत भी काम किया था जब वो राज्य के गृह मंत्री थे और उन्होंने पुलिस के आधुनिकीकरण में रुकावटें खड़ी करने की वजह से ही उन्हें पद से हटा दिया था।

चेन्निथला ने विजयन पर आरोप लगाते हुए कहा, “मुझे नहीं समझ आ रहा कि क्यों वो बेहेरा को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। शायद वो बेहेरा से खौफ खा रहे हैं। इस घोटाले की जिम्मेदारी उनकी भी बनती है, क्योंकि जब ये अनियमितताएँ हुई वे गृह मंत्री थे। मुख्य सचिव टॉम जोस की तरफ से आया बयान भी परेशान करने वाला है। यह सब एक गहरे षड्यंत्र की तरफ इशारा करता है, जिसकी जाँच होनी चाहिए।” चेन्निथला ने कहा कि अगले हफ्ते कॉन्ग्रेस की पॉलिटिकल मामलों की कमेटी की बैठक होने की जा रही है और तभी हम इस विषय पर अपने विरोध प्रदर्शन की रणनीति तय करेंगे।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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