जम्मू-कश्मीर के संदर्भ में मोदी सरकार के आज के ऐतिहासिक फ़ैसले के बाद भारत के इतिहास में एक नया पन्ना जोड़ दिया है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आज राज्यसभा में स्थिति को स्पष्ट करते हुए बताया कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 (1) के अलावा अनुच्छेद 370 के सभी खंड हटाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने जम्मू-कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के लिए विधेयक 2019 पेश किया। गृहमंत्री ने लद्दाख के लिए केंद्र शासित प्रदेश के गठन की घोषणा की। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि यहाँ चंडीगढ़ की तरह विधानसभा नहीं होगी।
गृहमंत्री ने राज्यसभा में घोषणा की कि कश्मीर और जम्मू डिवीज़न विधानसभा के साथ एक अलग केंद्र शासित प्रदेश होगा जहाँ दिल्ली और पुडुचेरी की तरह विधानसभा होगी। बता दें कि इस गृहमंत्री के इस विधेयक को राष्ट्रपति से मंज़ूरी मिल चुकी है। इसके साथ ही देश में एक राज्य (जम्मू-कश्मीर) घट गया और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 हो गई है।
कुल केन्द्र शासित प्रदेश:
- दिल्ली
- अंडमान और निकोबार
- चंडीगढ़
- दादरा और नगर हवेली
- दमन एवं दीव
- लक्षद्वीप
- पुडुचेरी
- जम्मू-कश्मीर
- लद्दाख
सरकार की घोषणा के बाद केंद्र शासित प्रदेशों की लिस्ट में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख का नाम जुड़ गया है। वहीं, अब कुल राज्यों की संख्या 28 हो गई है।
