जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ़्ती की बेटी ने दावा किया है कि उनकी माँ समेत बहुत से नेता केवल केंन्द्र सरकार का शांति बनाए रखने वाले बॉन्ड न भरने के कारण अभी भी नज़रबंद हैं। उन्होंने बॉन्ड के औचित्य और वैधानिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब मुफ़्ती समेत तमाम नेताओं की गिरफ़्तारी और नज़रबंदी ही ‘अवैध’ थी, तो उससे आज़ादी के लिए बॉन्ड का क्या औचित्य? इल्तजा मुफ़्ती ने केंद्र से पूछा कि उनकी माँ को सरकार किस कानून के तहत आज़ादी के लिए बॉन्ड पर दस्तखत करने के लिए मजबूर कर रही है। गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को खत्म किए जाने के पहले से ही महबूबा मुफ़्ती, उमर अब्दुल्ला, फारूख अब्दुल्ला समेत घाटी के तमाम नेताओं को केंद्र सरकार ने एहतियातन नज़रबंद कर दिया था।
Reports say detainees released today were forced to sign bonds.Under what law is their release conditional as their detention was illegal itself? Many including Ms Mufti have categorically refused to sign these bonds. The govt with its rudderless approach is tying itself in knots
— Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) October 10, 2019
ट्वीट में मीडिया रिपोर्टों का हवाला
इल्तजा ने उपरोक्त सवाल अपनी माँ महबूबा मुफ़्ती के ट्विटर अकाउंट से उठाए। इसके लिए उन्होंने मीडिया रिपोर्टों का हवाला दिया।
घाटी में इन्टरनेट सेवाएँ बंद कर दिए जाने और खुद की नज़रबंदी के चलते 370 हटने के तुरंत बाद महबूबा मुफ़्ती अन्य नेताओं की तरह सोशल मीडिया पर अनुपलब्ध रहीं। लेकिन विगत 20 सितंबर से उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट को इस्तेमाल करने का अधिकार बेटी इल्तजा मुफ़्ती को दे रखा है। यही तरीका फ़िलहाल तिहाड़ जेल में बंद पूर्व गृह और वित्तमंत्री पी चिदम्बरम ने भी अपनाया है, जो अपने परिवार वालों के ज़रिए जेल में बंद होते हुए भी ट्विटर पर समसामयिक मुद्दों से जुड़ी राय रखते रहते हैं।
Ms Mehbooba Mufti, former Chief Minister J&K to whom this twitter handle belongs has been detained since 5th August 2019 without access to the account. This handle is now operated by myself, Iltija daughter of Ms Mufti with due authorisation.
— Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) September 20, 2019
इल्तजा ने जिन तीन कश्मीरी नेताओं की सशर्त रिहाई से जुड़ी मीडिया रिपोर्टों का ज़िक्र किया है, वे हैं यावर मीर, नूर मोहम्मद और शोएब लोन। अधिकारियों ने आज ही (10 अक्टूबर, 2019, गुरुवार) को हुई उनकी रिहाई के लिए अलग-अलग कारण होने की बात कही है। मीर रफियाबाद विधानसभा सीट से महबूबा की ही पीडीपी के पूर्व विधायक रह चुके हैं, वहीं लोन कॉन्ग्रेस के जिला अध्यक्ष होने के अतिरिक्त उत्तर कश्मीर के टिकट पर चुनावों में किस्मत आजमा चुके हैं। नूर मोहम्मद नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता हैं, जिनका श्रीनगर के बटमालू में ख़ासा प्रभाव माना जाता है। अधिकारियों ने मोहम्मद की रिहाई के पहले उनके शांति बनाए रखने और अच्छा व्यवहार करने के आश्वासन वाले बॉन्ड पर हस्ताक्षर करने की बुधवार रात को पुष्टि की थी।
