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जिसके लिए भगवान शिव ‘चिलमबाज’, वह अमेरिका में राहुल गाँधी की बगलगीर: जमात-ISI-जॉर्ज सोरोस से भी सुनीता विश्वनाथ के कनेक्शन

राहुल गाँधी इन दिनों 10 दिन के अपने अमेरिका के दौरे पर हैं। इस बीच हडसन यूनिवर्सिटी ने उनकी बैठक की एक तस्वीर को साझा किया है। इसमें एक महिला सुनीता विश्वनाथ उनके बगल में बैठी है। अब इसी तस्वीर को देखने के बाद भाजपा ने उनपर निशाना साधा है। भाजपा नेता अमित मालवीय ने इस संबंध में एक ट्वीट कर बताया है कि सुनीता विश्वनाथ है कौन और कैसे वो भारत विरोधी कार्यक्रमों में हिस्सा लेती रही हैं और अब राहुल गाँधी के साथ बढ़-चढ़कर हैं।

कौन है सुनीता विश्वनाथ?

बता दें कि सुनीता विश्वनाथ हिंदू फॉर ह्यूमन राइट्स नामक संगठन की सह-संस्थापक हैं जो समय-समय पर हिंदुओं के नाम पर हिंदुओं के खिलाफ झूठ और प्रोपेगेंडा फैलाने का काम करता है। ‘हिंदू बनाम हिंदुत्व’ के नैरेटिव चलाकर लोगों को भ्रमित करने का काम ये संगठन करता रहा है। वहीं खुद सुनीता विश्वनाथ हिंदू देवी देवताओं को बदनाम करने के लिए उल-जुलूस बातें करती भी देखी जा चुकी हैं।

हिंदू देवताओं पर लिखी आपत्तिजनक बातें

कुछ समय पहले विवादित ‘काली’ वेबसीरीज पर उठे विवाद पर इस महिला ने आकर सीरीज की निर्माता के पक्ष में हिंदू देवताओं के लिए उल-जुलूस बातें की थीं। अपने लेख में सुनीता ने महादेव की चिलम फूँकती तस्वीर लगाकर यहाँ तक कहा था कि हिंदुओं में शराब और सिगरेट कुछ निषेध नहीं है। देवताओं को ये सब चढ़ता है। सुनीता ने अपने लेख में सेक्स और समलैंगिकता को घुसाकर ये तक लिखा था कि धर्मग्रंथों में अनगिनत ऐसी कहानियाँ भरी पड़ी हैं जिन्हें पढ़कर समलैंगिकता से पैदा हुए बच्चों का पता चलता है। सुनीता ने यह भी लिखा था कि हिंदुओं के कुछ देवता तो समलैंगिक भी हैं। काली के आपत्तिजनक दृश्यों को सपोर्ट करने के लिए सुनीता ने साफ लिखा था कि हिंदू देवता धूम्रपान, मदिरापान करते हैं। इसके अलावा वो माँस-मीट भी खाते हैं।

भारत विरोधी सुनीता विश्वनाथ

सुनीता के लेखों में भाजपा के प्रति नफरत भी उजागर होती रही है। करण थापर के एक शो में उन्होंने कहा था कि भारत के हिंदुओं के लिए जरूरी है कि वो हिंदुत्व से लड़ें क्योंकि जो आज हो रहा है वो नरसंहार की शुरुआत है। सुनीता का पक्ष देखने के बाद ये भी हैरान करने वाला नहीं है कि उनके संबंध प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष भारत विरोधी इस्लामी संगठनों (जमात-ISI) से हैं। वह भारतीय अमेरिकी मुस्लिम परिषद (IAMC) जैसे इस्लामी संगठनों के साथ कई कार्यक्रमों की मेजबानी करती और साथ ही उनकी एक संस्था ‘वीमन फॉर अफगान वीमन’ एंटी इंडिया जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसायटी फाउंडेशन से खुला फंड पाती है। 

याद दिला दें कि जॉर्ज पिछले कुछ समय में से भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने के लिए काफी चर्चा में रह चुका है। सुनीता-जॉर्ज के कनेक्शन पर ही अमित मालवीय ने उजागर करते हुए कहा कि सुनीता जॉर्ज सोरोस की प्रतिनिधि हैं, जिन्होंने विपक्षी नेताओं, थिंक टैंक, पत्रकारों, वकीलों और कार्यकर्ताओं के एक नेटवर्क के माध्यम से भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने के लिए $1 बिलियन का वादा किया है।

₹1 हर्जाना वसूलने बॉम्बे हाईकोर्ट पहुँच गया छोटा राजन, पत्रकार की हत्या पर बनी वेब सीरीज से जुड़ा है मामला: गैंगस्टर ने SCOOP को बताया पर्सनालिटी राइट्स का उल्लंघन

दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर राजेंद्र निकल्जे उर्फ छोटा राजन (Chhota Rajan) ने वेब सीरीज ‘स्कूप’ के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) में याचिका दायर की है। उसने ‘स्कूप’ के प्रोड्यूसर और फिल्ममेकर्स के खिलाफ मानहानि, निजी अधिकारों और बौद्धिक संपदा के उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए हर्जाने के रूप में 1 रुपए की माँग की है।

हालाँकि, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने शुक्रवार (2 जून 2023) को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स को गैंगस्टर छोटा राजन के मुकदमे पर आधारित ‘स्कूप’ सीरीज को हटाने का निर्देश देने से इनकार कर दिया। वेब सीरीज ‘स्कूप’ शुक्रवार (2 जून 2023) को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। कोर्ट की अवकाश कालीन एक पीठ ने शुक्रवार (2 जून 2023) को उसकी याचिका पर सुनवाई की।

जस्टिस शिवकुमार डिगे ने कहा कि यह वेब सीरीज प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो गई है। इसलिए इस मामले को अगले सुनवाई पर देखा जाएगा। अदालत ने छोटा राजन को यह बताने के लिए अपने मुकदमे में संशोधन करने की अनुमति दी कि यह मामला कैसे बौद्धिक संपदा अधिकारों का है। इस पर बुधवार (7 जून 2023) को सुनवाई होगी।

राजन ने अपनी याचिका में कहा कि मई 2023 में उसकी पत्नी ने सीरीज के ट्रेलर के बारे में उसे बताया था। इसमें उसकी सहमति के बिना मानहानि के साथ उसके निजी अधिकारों का उल्लंघन किया गया है। उसने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि इस वेब सीरीज के फिल्ममेकर्स को उसने अपने नाम, छवि, आवाज और उससे संबंधित अन्य चीजों का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी थी।

राजन का कहना है कि इस वेब सीरीज में दिखाई गई जानकारी गलत, झूठ और भ्रामक है। केवल उसके नाम, छवि और अन्य चीजों का दुरुपयोग कर जनता के बीच सनसनी पैदा करने और उसके जरिए लाभ कमाने के लिए ऐसा किया गया है।

‘स्कूप’ वेब सीरीज जाने-माने क्राइम रिपोर्टर ज्योतिर्मय डे की मौत के इर्द-गिर्द घूमती है, जिनकी 11 जून 2011 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में राजन के साथ 11 अन्य आरोपितों पर केस दर्ज किया गया था और गैंगस्टर को दोषी ठहराया गया था। आरोपितों में से एक पत्रकार जिग्ना वोरा को इस मामले में बरी कर दिया गया था।

छोटा राजन का कहना है कि ट्रेलर में उसे डे की हत्या के मुख्य साजिशकर्ता के रूप में दिखाया गया है। उसने अपनी याचिका में तर्क दिया है कि सजा के खिलाफ एक अपील बॉम्बे हाईकोर्ट में लंबित थी। इसलिए ट्रायल कोर्ट की सजा का इस्तेमाल उसके खिलाफ नहीं किया जा सकता था।

राजन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मिहिर देसाई ने तर्क दिया कि राजन की छवि पर कॉपीराइट है। उन्होंने कहा, “क्या आप उन्हें इस तरह से पूरी दुनिया के सामने दोषी के रूप में दिखा सकते हैं? सेलिब्रिटी के भी अधिकार हैं। एक सेलिब्रिटी सिर्फ एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी ही नहीं होता है, यह एक प्रसिद्ध व्यक्ति भी हो सकता है। लाखों लोग इसे देख रहे होंगे। यह उनकी अपील को प्रभावित करेगा।”

वहीं, ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता रवि कदम और एडवोकेट हिरेन कामोद ने कहा कि यह मुकदमा चलने योग्य नहीं है। उन्होंने वादी को पहले सीरीज देखने के लिए कहा और फिर याचिका दायर करने के लिए कहा। इसके बाद अदालत ने वादी को अपनी याचिका में संशोधन करने की अनुमति दी और प्रतिवादियों को अपना जवाब देने का समय दिया है।

राजन ने नेटफ्लिक्स और प्रोड्यूसर्स को सीरीज पर रोक लगाने के के लिए लीगल नोटिस भी भेजा था। लेकिन नेटफ्लिक्स ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उसने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की 350वीं वर्षगाँठ: बोले PM मोदी- ‘एक भारत-श्रेष्ठ भारत’ में उनके विचार, जानिए कैसे आज भी प्रासंगिक है वह शासन प्रणाली

पूरा देश छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की 350वीं वर्षगाँठ मना रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने कहा है कि सैकड़ों सालों की गुलामी के चलते देशवासियों का आत्मविश्वास कमजोर हो गया था। ऐसे समय में शिवाजी ने न केवल आक्रांताओं का मुकाबला किया, बल्कि लोगों का आत्मविश्वास भी जगाया। वहीं, नागपुर में आयोजित शिवराज्याभिषेक दिवस कार्यक्रम में RSS प्रमुख मोहन भागवत शामिल हुए।

हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक आज ही के दिन यानी 2 जून को साल 1674 में महाराष्ट्र के रायगढ़ किले में हुआ था। आज से 350 साल पहले 16 वर्ष की आयु में ‘स्वराज्य’ की स्थापना के लिए शिवाजी से छत्रपति शिवाजी महाराज बने थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदू धर्म और भारत भूमि की रक्षा के लिए इस्लामिक आक्रांताओं से जीवनपर्यंत लड़ाई लड़ी। 

छत्रपति शिवाजी महाराज के 350वीं वर्षगाँठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम ने कहा है, “छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक दिवस नई चेतना, नई ऊर्जा लेकर आया है। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक उस कालखंड का एक अद्भुत और विशिष्ट अध्याय है। राष्ट्र कल्याण और लोक कल्याण उनकी शासन व्यवस्था के मूल तत्व रहे हैं। मैं आज छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों में कोटि-कोटि नमन करता हूँ। उन्होंने हमेश भारत की एकता और अखंडता को सर्वोपरि रखा। आज ‘एक भारत-श्रेष्ठ भारत’ के विजन में शिवाजी महाराज के विचारों का ही प्रतिबिंब देखा जा सकता है।”

पीएम मोदी ने यह भी कहा है, “छत्रपति शिवाजी महाराज के कार्य, शासन प्रणाली और नीतियाँ आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। उन्होंने भारत के सामर्थ्य को पहचान कर जिस तरह से नौसेना का विस्तार किया, वो आज भी हमें प्रेरणा देता है। यह हमारी सरकार का सौभाग्य है कि छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरणा लेकर पिछले साल भारत ने गुलामी के एक निशान से नौसेना को मुक्ति दे दी। अंग्रेजी शासन की पहचान को हटा कर शिवाजी महाराज की राज-मुद्रा को जगह दी है।”

उन्होंने यह भी कहा है, “इतने वर्ष के बाद भी उनके द्वारा स्थापित किए गए मूल्य हमें आगे बढ़ने का मार्ग दिखा रहे हैं। इन्हीं मूल्यों के आधार पर हमने अमृत काल के 25 वर्षों की यात्रा पूरी करनी है। यह यात्रा होगी शिवाजी महाराज के सपनों का भारत बनाने की। यह यात्रा होगी स्वराज, सुशासन और आत्मनिर्भरता की। यह यात्रा होगी विकसित भारत की।”

वहीं, महाराष्ट्र के नागपुर में राज्याभिषेक दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) प्रमुख मोहन भागवत समेत हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। मोहन भागवत ने शिवाजी महाराज की प्रतिमा की आरती की। इस दौरान ढोल-नगाड़ों की थाप और जय शिवाजी के नारों के बीच सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं।

छत्रपति शिवाजी महाराज की शासन प्रणाली

क्षत्रिय कुल के शिवाजी महाराज का राज्य वास्तविक और कानूनी दोनों तरह से एक संप्रभु राज्य था। तथ्य यह है कि उनके पत्र… मुहरें, उपाधियाँ और उनके प्रशासन की प्रकृति… ये सभी रामराज्य या धर्मराज्य की भावना पर आधारित थी। महादेव गोविंद रानाडे के अनुसार:

“नेपोलियन प्रथम की तरह शिवाजी अपने समय में एक महान संगठनकर्ता और नागरिक संस्थानों के निर्माता थे।”

शिवाजी के स्वराज्य प्रशासन के प्रमुख सिद्धांत थे

  1. अपने लोगों की भलाई और राज्य के सामान्य कल्याण को बढ़ावा देना
  2. स्वराज्य की रक्षा के लिए एक कुशल सैन्य बल बनाए रखना
  3. कृषि और उद्योग को बढ़ावा देकर लोगों की आर्थिक जरूरतों को पर्याप्त रूप से उपलब्ध कराना

अष्ट प्रधान मंडल

आज के समय में दुनिया भर में शासन और पावर के विकेद्रीकरण की बात होती है। सत्ता के विकेंद्रीकरण पर बड़े-बड़े सेमिनार और व्याख्यान होते हैं, लेकिन 350 साल पहले शिवाजी महाराज ने अपने शासन की बागडोर सुचारु रुप से चलाने के लिए जिस तरह से सत्ता का विकेंद्रीकरण किया, उससे समाज आज भी प्रेरणा ले सकता है। शिवाजी ने अपने शासन के तहत जनहित के कार्यों एवं चहुंमुखी विकास के लिए एक अष्ट प्रधान मंडल की व्यवस्था की थी। इसमें आठ मंत्रियों की सीटें थीं।

छत्रपति शिवाजी के शासन में कृषि व्यवस्था

शिवाजी की कृषि को प्रोत्साहित करने की नीति के बारे में सभासद लिखते हैं:

“जो नए किसान आएँगे, हमारे राज्य में बसने के लिए, उन्हें मवेशी दिए जाने चाहिए। उन्हें बीज देने के लिए अनाज और पैसा दिया जाना चाहिए।”

कृषि और किसानों के हित में शिवाजी ने अनेकों उल्लेखनीय कार्य किए।

शिवाजी की राजमुद्रा

शिवाजी की राजमुद्रा संस्कृत में लिखी हुई एक अष्टकोणीय मुहर (Seal) थी, जिसका उपयोग वे अपने पत्रों एवं सैन्य सामग्री पर करते थे। उनके हजारों पत्र प्राप्त हैं, जिन पर राजमुद्रा लगी हुई है। मुद्रा पर लिखा वाक्य इस तरह है-

प्रतिपच्चंद्रलेखेव वर्धिष्णुर्विश्ववंदिता शाहसुनोः शिवस्यैषा मुद्रा भद्राय राजते।
(अर्थात : जिस प्रकार बाल चन्द्रमा प्रतिपद (धीरे-धीरे) बढ़ता जाता है और सारे विश्व द्वारा वन्दनीय होता है, उसी प्रकार शाहजी के पुत्र शिव की यह मुद्रा भी बढ़ती जाएगी।)

छत्रपति शिवाजी महाराज का शासन भोंसले घराने का शासन नहीं था। उन्होंने परिवारवाद को राजनीति में स्थान नहीं दिया। उनका शासन सही अर्थ में प्रजा का शासन था। शासन में सभी की सहभागिता रहती थी। सामान्य मछुआरों से लेकर विद्वान तक उनके राज्य शासन में सहभागी थे।

20 साल में ही 10 गुना बढ़ गई मुस्लिम आबादी, मस्जिद 15 से बढ़कर हुए 113: जापान के लिए भी जंजाल बना इस्लामी कट्टरपंथ, खुद के पवित्र स्थल बने निशाना

जापान में पिछले 2 दशक में अचानक से मुस्लिमों की संख्या में बढ़ौतरी हुई है। वहाँ मस्जिद जो पहले गिने-चुने होते थे वो भी अब गिनती में काफी बढ़ गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस डेमोग्राफिक चेंज के पीछे कारण जापान में आकर बसने वाले प्रवासी मुस्लिम हैं। इसके अलावा मुस्लिम और जापानियों में शादियों के चलते भी यह बदलाव देखने को मिल रहा है।

हैरान करने वाली बात है कि सन् 2000 में जापान में मुस्लिमों की संख्या सिर्फ 10 से 20 हजार थी लेकिन अब इनकी गिनती 2 लाख पार है। यानी एक ही पीढ़ी में ये लोग जापान में 10 गुना बढ़े हैं। वहीं 2010 तक जापान में मुस्लिम 110,000 हुए थे और अब ये 230,000 पहुँच गए।

इसी तरह जापान में मस्जिद दिखना पहले आसान नहीं था। 1999 में केवल 15 मस्जिद थे। मगर अब वहाँ 113 मस्जिद हैं। बताया जा रहा है जो जगह कभी एक फैक्ट्री हुआ करती थी वहाँ भी मस्जिद खोल लिया गया जिसे इंडोनेशिया फंड देता है।

जापान के पवित्र स्थल पर इस्लामी कट्टरपंथी का हमला

हाल में एक मामला सामने आया था जब जापान के कोबे शहर में जापानियों के (शिंटो धर्म के) पवित्र स्थल पर घुस एक मुस्लिम प्रावासी ने हमला किया था और प्रार्थना के बीच में जाकर जापानी महिला को कहा था, “यहाँ सिर्फ एक ईश्वर है। अल्लाह। और कोई ईश्वर नहीं।”

घटना की वीडियो जब वायरल हुई तो जापानी यह देख नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि जापान में सबको अपना धर्म मानने की आजादी है। लेकिन बावजूद इसके अगर ये लोग इस तरह करते हैं तो हम साथ नहीं रह सकते। ऐसे मुस्लिमों का होना मुस्लिमों के लिए भी खतरनाक है।

जापान में इस्लाम की एंट्री

बता दें कि जापान में मुस्लिमों की एंट्री 16 वीं सदी की बात है। जब जापानी व्यवसायियों ने मि़डल ईस्ट और साउथईस्ट एशिया में व्यापार बढ़ाया। इसी के बाद जापानियों की पहचान इस्लामी रिवाज और तौर-तरीकों से हुई। 19वीं शताब्दी में जापान के औद्योगिक और आर्थिक विकास के साथ कई प्रवासियों का आना हुआ। इनमें कई भारत, तुर्की और मिडल ईस्ट के मुस्लिम पहुँचे। धीरे-धीरे वहाँ इस्लाम फैसना शुरू हुआ। 20वीं शताब्दी तक इस्लामी संगठन बन चुके थे। कुछ जापानियों ने इस्लाम अपनाना शुरू कर दिया था। 1960 में कई पाकिस्तानी-बांग्लादेशी मुस्लिम भी जापान आकर बस गए। धीरे-धीरे इनकी तादाद इतनी बढ़ी कि ये 2 लाख का आँकड़ा पार कर गए हैं।

स्पेन में डेमोग्राफी चेंज

उल्लेखनीय है कि केवल जापान में ही मुस्लिमों की बढ़ती तादाद चिंता का कारण नहीं है। पिछले 30 वर्षों में स्पेन में मुस्लिमों की जनसंख्या 10 गुना बढ़ी है। ये जानकारी खुद स्पेन के ही ‘सेक्रेटरी ऑफ द इस्लामिक कमीशन’ ने अपनी एक रिपोर्ट में दी है। इसके साथ ही दक्षिण-पश्चिम यूरोप के इस देश में मुस्लिमों की जनसंख्या 25 लाख के पार चली गई है। मोहम्मद अजाना ने ‘Anadolu’ मीडिया संस्थान को बताया कि अनाधिकारिक आँकड़ों की मानें तो स्पेन में मुस्लिमों की जनसंख्या 30 लाख के भी पार चली गई है।

खत्म नहीं हो देशद्रोह का कानून, सजा 3 साल से बढ़ाकर करें 7 साल: लॉ कमीशन ने सौंपी रिपोर्ट, आंतरिक सुरक्षा के लिए बताया जरूरी

देशद्रोह कानून को लेकर जारी बहस के बीच लॉ कमीशन (Law Commission) ने गुरुवार (1 जून 2023) को अपनी रिपोर्ट केंद्र को सौंप दी। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में 132 साल पुराने इस कानून को कुछ संशोधन के साथ बरकरार रखने की सिफारिश की है। इसके साथ ही, इसकी सजा को बढ़ाकर आजीवन कारावास तक करने का सुझाव दिया है।

कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रितुराज अवस्थी की अध्यक्षता में 22वाँ विधि आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग ने अपनी सिफारिश में कहा कि भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 124A में परिभाषित राजद्रोह कानून को बनाए रखा जाना चाहिए। आयोग ने इस कानून के तहत सजा के प्रावधान को कम-से-कम 7 साल से लेकर आजीवन कारावास तक बढ़ाने की सिफारिश की है।

विधि आयोग की इस 279वें रिपोर्ट में कहा गया है, “विधि आयोग की 42वीं रिपोर्ट में धारा 124A के लिए सजा को बहुत ‘विषम’ बनाया गया है। यह या तो आजीवन कारावास या केवल तीन साल तक की कैद हो सकती है। इसके बीच में कुछ भी नहीं। न्यूनतम सजा जुर्माना हो सकती है। एक तुलना IPC के अध्याय VI में दिए गए अपराधों के लिए दिए गए वाक्यों से पता चलता है कि धारा 124A के लिए निर्धारित दंड में स्पष्ट असमानता है। इसलिए, यह सुझाव दिया जाता है कि प्रावधान की सजा को अनुरूप लाने के लिए संशोधित किया जाए।”

अपनी रिपोर्ट में विधि आयोग ने कहा, “धारा 124A को भारतीय दंड संहिता में बनाए रखने की आवश्यकता है। हालाँकि कुछ संशोधन के, जैसा कि सुझाव दिया गया है, साथ इसमें केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य के निर्णय को शामिल किया जा सकता है, ताकि प्रावधान के उपयोग के संबंध में और अधिक स्पष्टता लाई जा सके।”

कमीशन ने यह भी कहा कि राजद्रोह केस औपनिवेशिक कानून है, यह कहकर इस पर सवाल उठाया जाएगा तो पूरा भारतीय दंड संहिता (IPC) ही सवालों के घेरे में आ जाएगा। केवल इस तथ्य के साथ कि एक विशेष कानूनी प्रावधान अपने मूल में औपनिवेशिक है और कुछ देशों ने इसे खत्म कर दिया है, इसे निरस्त करने को मान्य नहीं करता है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि IPC की धारा 124A जैसे प्रावधान की अनुपस्थिति में सरकार के खिलाफ हिंसा भड़काने वाली किसी भी अभिव्यक्ति पर निश्चित रूप से विशेष कानूनों और आतंकवाद विरोधी कानूनों के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। इसमें अभियुक्तों से निपटने के लिए कहीं अधिक कड़े प्रावधान हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसे निरस्त करने से देश की अखंड़ता और सुरक्षा पर प्रभाव पड़ सकता है।

दरअसल, फॉरवर्ड कम्यनिस्ट पार्टी के नेता केदारनाथ सिंह ने 26 मई 1953 में बिहार के मुंगेर जिले के बरौनी गाँव में भाषण देते हुए CID के अधिकारियों के लिए ‘कुत्ता’ और कॉन्ग्रेस के नेताओं के लिए ‘गुंडा’ शब्द का प्रयोग किया था। उन्होंने कहा था कि कॉन्ग्रेस देश के लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार कर रही है, जैसा कि अंग्रेज करते थे। इसके बाद उन पर राजद्रोह का मुकदमा चला था और उन्हें एक साल का सश्रम कारावास हुई थी।

बताते चलें कि भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की तीन न्यायाधीशों वाली पीठ ने 11 मई 2022 को इसकी वैधता पर निर्णय लेने के बजाय प्रावधान को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। इसके बाद केंद्र सरकार ने न्यायालय को बताया था कि वह इसकी जाँच करेगी कि धारा 124A को बनाए रखने की आवश्यकता है या नहीं।

राहुल गाँधी ने जिस मुस्लिम लीग को बताया ‘सेकुलर’, उसकी जड़ें जिन्ना की पार्टी में; संविधान में शरिया के पैरोकार: जानिए IUML का इतिहास

कॉन्ग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गाँधी (Rahul Gandhi) 10 दिन की अमेरिका यात्रा पर हैं। इस दौरान उन्होंने गुरुवार (1 जून 2023) को वाशिंगटन के नेशनल प्रेस क्लब में सवालों का जवाब देते हुए अजीबोगरीब दावा किया। भारत के विभाजन में अहम भूमिका निभाने वाली पार्टी मुस्लिम लीग को उन्होंने सेकुलर यानी धर्मनिरपेक्ष (Muslim League secular) करार दिया।

राहुल गाँधी से पूछा गया था, “आपने हिंदू पार्टी भाजपा का विरोध करते हुए धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के बारे में बात की। लेकिन जिस केरल से आप सांसद थे, वहाँ कॉन्ग्रेस मुस्लिम पार्टी मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन में रही है।” इस सवाल के जवाब में राहुल गाँधी ने कहा, “मुस्लिम लीग पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, मुस्लिम लीग में कुछ भी गैर धर्मनिरपेक्ष नहीं है। मुझे लगता है कि आपने मुस्लिम लीग के बारे में नहीं पढ़ा है।”

यूँ तो राहुल गाँधी विवादित और ऊलजलूल बयानबाजी के लिए ही पहचाने जाते हैं, लेकिन मुस्लिम लीग का इतिहास देखते हुए उनका बयान हैरान करने वाला है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) का दावा है कि देश की आजादी के बाद साल 1948 में उसकी स्थापना हुई। लेकिन सच्चाई यह है कि IUML पाकिस्तान के संस्थापक और इस्लामवादी मोहम्मद अली जिन्ना की ऑल इंडिया मुस्लिम लीग (AIML) की एक शाखा ही है। 

विभाजन के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को पाकिस्तान में मुस्लिम लीग और भारत में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के रूप में स्थापित किया गया था। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) अपनी वेबसाइट पर दावा करती है वह धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिक सद्भाव के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन ऐसा कई बार सामने आया है कि जब इस पार्टी ने खुलकर इस्लामवाद का समर्थन किया है।

मुस्लिम लीग ने मुस्लिमों के एक अलग देश की माँग का पुरजोर समर्थन किया था। इसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की भावनाओं और इरादों को स्वतंत्र भारत में जीवित रखने के लिए मार्च 1948 में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) का जन्म हुआ।

मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग से अलग होने के बाद इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष मुहम्मद इस्माइल ने भारत विभाजन आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। यही नहीं, वह बँटवारे और इस्लामवादियों के लिए अलग देश बनाए जाने का समर्थक था। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को ‘धर्मनिरपेक्ष पार्टी’ बताने का दावा करने वाले मुहम्मद इस्माइल ने संविधान सभा में भारतीय मुस्लिमों के लिए शरिया कानून को बनाए रखने की वकालत की थी।

भारत विभाजन के बाद मुस्लिमों की पहली राजनीतिक पार्टी आईयूएमएल के संस्थापक अध्यक्ष मुहम्मद इस्माइल ने मोहम्मद अली जिन्ना के विचारों की तरह दावा किया था कि वह और उनकी पार्टी भारत के मुस्लिमों की एक मात्र हितैषी पार्टी है। देश की आजादी के बाद कॉन्ग्रेस ने सियासी फायदे के लिए मुस्लिम लीग से भले ही हाथ मिला लिया, लेकिन कभी जवाहर लाल नेहरू ने जिन्ना की मुस्लिम लीग से गठबंधन करने से इनकार कर दिया था। कॉन्ग्रेस की अवसरवादिता के नापाक मंसूबे के चलते ही इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जैसी इस्लमावादी पार्टी को मुस्लिमों के हितों की रक्षा करने के नाम मजहब की राजनीति करने का सबसे बड़ा सहारा मिला।

इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का नाम केरल में सांप्रदायिक हिंसा को भड़काने के मामले में भी सामने आया था। जस्टिस थॉमस पी जोसेफ आयोग की रिपोर्ट के अनुसार साल 2003 में केरल में हुए मराड नरसंहार की योजना बनाने और उसे अंजाम देने में आईएमयूएल भी शामिल थी। जस्टिस जोसेफ आयोग की रिपोर्ट में मराड नरसंहार को ‘इस्लामी कट्टरपंथियों और आतंकी संगठनों की सांप्रदायिक साजिश’ बताया गया था। इसके अलावा, साल 2017 में केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) ने हिंसा के मामले की जाँच करते हुए एक नई FIR दर्ज की थी। इस FIR में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेताओं पीपी मोइदीन कोया और मोईन हाजी को दंगों के लिए फंडिंग करने, साजिश रचने में संलिप्त पाया था।

CM योगी ने मुस्लिम लीग ‘वायरस’ से कॉन्ग्रेस को बताया था संक्रमित, राहुल गाँधी ने IUML को सेकुलर बता दिखाया ‘संक्रमण’ कितना गहरा

केरल में कॉन्ग्रेस की एक सहयोगी पार्टी है। नाम है- इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML)। विचारधारा से प्योर कट्टरपंथी है। मोटे शब्दों में कहें तो इस पार्टी की सोच भी वही है जिसने 1947 में भारत का विभाजन करवाया। एक सवाल के जवाब में राहुल गाँधी ने इस पार्टी को ‘सेकुलर’ बताया है। 10 दिवसीय अमेरिकी दौरे पर गए कॉन्ग्रेस के पूर्व अध्यक्ष से 1 जून 2023 को वाशिंगटन के नेशनल प्रेस क्लब में इस पार्टी को लेकर सवाल पूछा गया था।

वैसे यह बयान हैरान करने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो कई साल पहले ही बता चुके हैं कि कॉन्ग्रेस मुस्लिम लीग वायरस से संक्रमित है। ऐसे में राहुल गाँधी ने कट्टर मजहबी विचारों वाली पार्टी को विदेश में सेकुलर बताकर बस इसका प्रदर्शन किया है कि यह संक्रमण कितना गहरा है। सेकुलरिज्म की कॉन्ग्रेस की परिभाषा कितनी छद्म है। इस छद्म को सालों पहले दिवंगत सुषमा स्वराज ने लोकसभा में अपने संबोधन के दौरान भी उजागर किया था।

योगी आदित्यनाथ में 5 अप्रैल 2019 2019 में कॉन्ग्रेस पर मुस्लिम लीग के प्रभाव को बताते हुए ट्वीट किए थे। उन्होंने लिखा था, “मुस्लिम लीग एक वायरस है। एक ऐसा वायरस जिससे कोई संक्रमित हो गया तो वो बच नहीं सकता और आज तो मुख्य विपक्षी दल कॉन्ग्रेस ही इससे संक्रमित हो चुका है। सोचिए अगर ये जीत गए तो क्या होगा? ये वायरस पूरे देश मे फैल जाएगा।” एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा था, “1857 के स्वतंत्रता संग्राम में मंगल पांडे के साथ पूरा देश अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ा था, फिर ये मुस्लिम लीग का वायरस आया और ऐसा फैला कि पूरे देश का ही बँटवारा हो गया। आज फिर वही खतरा मंडरा रहा। हरे झंडे फिर से लहरा रहे है। कॉन्ग्रेस, मुस्लिम लीग वायरस से संक्रमित है, सावधान रहिए।”

वहीं भारतीय राजनीतिक दलों के छद्म सेकुलरिज्म को जून 1996 में लोकसभा में सुषमा स्वराज ने भी उजागर किया था। इसमें उन्होंने बताया था कि कैसे तथाकथित सेकुलरों का सेकुलरिज्म हिंदुओं को गाली देने से शुरू होता है। कैसे हिंदू और राष्ट्र हित की बात करने वालों को साम्प्रदायिक घोषित कर दिया जाता है।

राहुल गाँधी ने अमेरिका से जिस सेकुलरिज्म का संदेश देने की कोशिश की है, वैसी ही सोच पर प्रहार करते हुए सुषमा स्वराज ने कहा था, “हम साम्प्रदायिक हैं, हाँ, हम साम्प्रदायिक हैं, क्योंकि हम वंदे मातरम् गाने की वकालत करते हैं। हाँ, हम साम्प्रदायिक हैं, क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान के लिए लड़ते हैं। हम साम्प्रदायिक हैं, क्योंकि धारा 370 को समाप्त करने की माँग करते हैं। हाँ, हम साम्प्रदायिक हैं, क्योंकि हिन्दुस्तान में गोरक्षा और उसके वंश और वर्धन की बात करते हैं। हम साम्प्रदायिक हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में समान नागरिक संहिता बनाने की माँग करते हैं। हम साम्प्रदायिक हैं, क्योंकि कश्मीरी शरणार्थियों के दर्द को जुबान देने का काम करते हैं।”

उत्तराखंड में नूर हसन ने ब्लेड से काटा सावित्री का गला, गन्ने के खेत में नग्न लाश मिली: छत्तीसगढ़ में दानिश के ‘लव जिहाद’ का शिकार हुई जनजातीय युवती

उत्तराखंड के उधमसिंह नगर जिले में नूर हसन ने शेविंग ब्लेड से गला काटकर एक हिंदू महिला की हत्या कर दी। महिला का शव गन्ने के खेत में नग्नावस्था में मिला था। वहीं, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में दानिश पर लिव इन रिलेशन में रह रही हिंदू लड़की की हत्या का आरोप लगा है। मौत से पहले मृतका ने दानिश को लेकर कई बड़े खुलासे किए।

पहला मामला उधमसिंह नगर जिले के कनौरा गाँव का है। यहाँ सोमवार (29 मई, 2023) को गन्ने के खेत में नग्न अवस्था में एक महिला का शव मिला था। महिला के गले पर काटने का निशान था। दुष्कर्म और हत्या की आशंका जताई जा रही थी। मृतका के पति ने ठेकेदार नूर हसन पर हत्या का शक जताया था। मृतक महिला नूर हसन के यहाँ काम करती थी। मामले की जाँच कर रही पुलिस ने शक के आधार पर ठेकेदार नूर हसन को हिरासत में लेकर पूछताछ की।

शुरुआती पूछताछ में नूर हसन हत्या की बात से इनकार करता रहा। लेकिन जब पुलिस ने सख्ती की की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस अधीक्षक अभय प्रताप सिंह ने खुलासा करते हुए बताया है कि नूर ने ही महिला की हत्या की थी। मृतका उसके यहाँ मजदूरी करती थी और दोनों के बीच पिछले आठ सालों से संबंध थे। नूर हसन ने पुलिस को बताया है कि उसके और महिला के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ। इसी दौरान उसने महिला को धक्का दे दिया। इससे सिर में चोट लगने से उसकी की मौत हो गई। इसके बाद उसने हत्या को दूसरा रूप देने के लिए शेविंग ब्लेड से महिला का गला काट लाश गन्ने के खेत में फेंक दी। 

छत्तीसगढ़ में भी लव जिहाद

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में भी लव जिहाद और हत्या का मामला सामने आया है। यहाँ पहले से शादीशुदा दानिश नामक युवक के अनुसूचित जनजाति समाज की लड़की के साथ संबंध थे। दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। लड़की प्रेग्नेंट हुई तो दानिश ने उसे गर्भपात कराने के लिए दवा खिला दी। इससे गर्भपात तो हो गया, लेकिन लड़की की तबियत भी खराब हो गई। उसे इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहाँ उसकी मौत हो गई। 

इस मामले में मृतक लड़की का वीडियो भी सामने आया है। मौत से पहले उसने कहा है कि दानिश उसे मारपीट कर प्रताड़ित करता था। वह दानिश से अलग होना चाहती है, लेकिन वह अलग नहीं होने दे रहा था और लगातार परेशान कर रहा था। मृतका ने यह भी खुलासा किया कि दानिश से पहले भी उसको एक बच्चा हुआ था। उस बच्चे के जन्म के दो दिन बाद ही दानिश ने कहीं गायब कर दिया।

मृतका के भाई का आरोप है कि दानिश ने पहचान छिपाकर उसकी बहन से दोस्ती की और संबंध बनाए। वह उस पर धर्मांतरण कर इस्लाम कबूल करने का दवाब बनाता था। इनकार करने पर मारपीट करता था। मृतक लड़की के भाई ने न्याय की गुहार लगाते हुए दानिश पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने और हाई कोर्ट के जज की अध्यक्षता में एसआईटी बनाकर जाँच कराने की माँग की है।

घुटनों की सर्जरी से पहले महेंद्र सिंह धोनी पढ़ते दिखे भगवद् गीता: ऑपरेशन सफल हुआ, जल्द मिलेगी छुट्टी

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के घुटनों की सर्जरी सफल रही है। गुरुवार (01 जून 2023) को मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में उनकी सर्जरी हुई। सर्जरी से पहले धोनी को कार में भगवत गीता पढ़ते देखा गया था। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान एमएस धोनी बुधवार (31 मई) को अस्पताल पहुँच गए थे। बताया जा रहा है कि 1-2 दिन में उन्हें छु्ट्टी भी मिल जाएगी।

आईपीएल 2023 के अपने पहले मुकाबले में ही चोटिल हो जाने के बाद महेंद्र सिंह धोनी के लिए पूरा सीजन कष्टदायक रहा। कई मैचों में उन्हें विकेट के पीछे लंगड़ाते देखा गया। यहाँ तक की फाइनल मुकाबले में भी धोनी घुटनों पर पट्टी बाँधे नजर आए। फाइनल मुकाबला जीतने के फौरन बाद एमएस ने अपने घुटनों की सर्जरी का फैसला लिया।

धोनी बुधवार (31 मई) शाम को कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती हुए थे। धोनी की पत्नी साक्षी भी उनके साथ मौजूद रहीं। मीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि घुटने के ऑपरेशन से पहले एमएस धोनी भगवत गीता पढ़ रहे थे। उनकी एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल है। फोटो में कार में बैठे धोनी हाथ में भगवत गीता लिए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि उनकी यह तस्वीर ऑपरेशन से पहले की है।

धोनी के घुटने का ऑपरेशन मुंबई के मशहूर ऑर्थोपेडिक डॉक्टर दिनशॉ पार्दीवाला ने किया है। दिनशॉ पार्दीवाला ने ही क्रिकेटर ऋषभ पंत का ऑपरेशन किया था। पार्दीवाला बीसीसीआई मेडिकल पैनल का भी हिस्सा हैं। सीएसके के सीईओ काशी विश्वनाथन ने दावा किया है कि ऑपरेशन के बाद उनकी बात एमएस धोनी से हुई है। उन्होंने कहा है कि धोनी के घुटनों की सर्जरी सफल रही है और उनकी हालत में तेजी के साथ सुधार हो रहा है।

टाटा आईपीएल 2023 का फाइनल मुकाबला जीतने के बाद धोनी ने अपने प्रशंसकों के लिए आईपीएल का एक सीजन और खेलने की उम्मीद जताई थी। अब उनके पास फिट होने के लिए पर्याप्त समय होगा।

झारखंड के सरकारी स्कूल में मलाला के पोस्टर, CM एक्सीलेंस के नाम पर स्कूलों से हटाए ‘हिंदू’ और ‘रामरुद्र’: जुमे पर छुट्टी को लेकर भी विवादों में रहे हैं राज्य के स्कूल

झारखंड के रामगढ़ जिले के एक स्कूल में आइकन बताकर पाकिस्तान मूल की मलाला यूसुफजई की तस्वीर लगाने का मामला सामने आया है। इस तस्वीर को जब गाँव वालों ने देखा तो इसका विरोध किया। इसके बाद इस तस्वीर को हटा ली गई। वहीं, कुछ स्कूलों से ‘हिंदू’ और ‘रामरुद्र’ जैसे शब्द हटा दिए गए हैं। इसको लेकर भाजपा ने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाया है।

ये मामला राजधानी राँची से सटे रामगढ़ जिले के कुजू का है। यहाँ के सरकारी स्कूल में मलाला यूसुफजई की फोटो देखकर गाँव के लोग भड़क गए। ग्रामीणों ने नाराजगी जताते हुए स्कूल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों के विरोध को देखते हुए स्कूल से मलाला की फोटो को हटाया गया।

बताया जा रहा है कि स्कूल की एक शिक्षिका ने बच्चों को प्रेरित करने के लिए पाकिस्तान मूल की इंग्लैंड निवासी और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई की तस्वीर लगाई थी। स्कूल के प्रिंसिपल रविंद्र प्रसाद ने बताया कि शिक्षिका ने उनसे परमिशन लेकर यह तस्वीर लगाई थी। 

इस बीच यह बात भी सामने आई है कि हेमंत सोरेन की सरकार ने झारखंड में विद्यालयों के नाम से ‘हिंदू’ और ‘रामरुद्र’ शब्द हटा दिए हैं। दरअसल, सोरेन सरकार ने राज्य के 80 विद्यालयों को उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में चयन किया है। इन स्कूलों के नाम के साथ सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस (CM School Of Excellence) जोड़ा जाएगा।

इस दौरान जिन स्कूलों में हिंदू या रामरुद्र शब्द थे, उन्हें हटा दिया गया है। एक स्कूल से ‘हिन्दू’ शब्द और एक अन्य स्कूल से ‘रामरुद्र’ शब्द हटा दिया गया है। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने पत्र जारी करके कहा कि कुछ स्कूलों के नाम बदले गए हैं।

लोहरदगा के एक स्कूल का नाम लोहरदगा नदिया हिन्दू हाईस्कूल था। अब इसका नाम बदल कर सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस लोहरदगा, नदिया कर दिया गया है। हिन्दू हाईस्कूल की स्थापना सन 1931 में हुई थी। इसके लिए उद्योगपति बिड़ला घराने ने जमीन दी थी। स्कूल के नाम में से हिन्दू शब्द हटाए जाने का स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं।

वहीं, बोकारो के चास में स्थित +2 हाईस्कूल का नाम रामरुद्र +2 हाईस्कूल था। अब इसमें से ‘रामरुद्र’ हटाकर उसका नाम सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस रखा गया है। राज्य के ऐसे 9 स्कूल हैं, जिनके नाम बदले गए हैं। इनमें नदिया (लोहरदगा) के हाईस्कूल और चास के स्कूल के अलावा पाकुड़ राज +2 हाईस्कूल से राज शब्द हटा दिया गया है। जिला स्कूल, हजारीबाग से जिला शब्द हटा दिया गया है।

मलाला युसुफजई की तस्वीर लगाने को लेकर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन सरकार पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, “तुष्टिकरण की राजनीति में झारखंड सरकार इतना गिर गई है कि एक पाकिस्तानी एक्टिविस्ट की तस्वीर सरकारी स्कूल में लगा कर प्रचार प्रसार किया जा रहा है।”

अपने ट्वीट में मरांडी ने आगे लिखा, “ये तो भला हो जनता का जो जागरूक है और गाँव वालों के विरोध के बाद यह तस्वीर हटानी पड़ी… मुख्यमंत्री जी…अगर लड़कियों की शिक्षा के लिए आपको किसी आइकॉन की तस्वीर लगानी ही है तो सावित्रीबाई फुले की लगाइए…किसी दुश्मन देश के आइकॉन का नहीं!”

बता दें कि इससे पहले मुस्लिम बहुल इलाकों में चल रहे स्कूलों के नाम में जबरन उर्दू शब्द जोड़ने की खबरें भी आई थीं। इन स्कूलों में सिर्फ उर्दू शब्द ही नहीं जोड़े गए थे, बल्कि रविवार की जगह स्थानीय लोगों ने शुक्रवार को साप्ताहिक छुट्टी भी जबरन घोषित कर दी थी। इसको लेकर देश भर में बवाल हुआ था। इसके बाद शिक्षा विभाग ने इसे ठीक कराया था।

झारखंड के 5 जिलों में 70 ऐसे स्कूलों का पता चला था, जहाँ रविवार की छुट्टी की जगह मुस्लिम समुदाय ने जबरन जुमे (शुक्रवार) को छुट्टी तय कर दी थी। इतना ही नहीं, इन स्कूलों में होने वाले प्रार्थना को भी बदल दिया था। इसको लेकर हेमंत सोरेन की देश भर में किरकिरी हुई थी।