बांग्लादेश में रूह अफ़ज़ा की धोखाधड़ी पकड़ी गई है। कोर्ट ने जुर्माने की सजा भी सुनाई, लेकिन इस मामले को कोर्ट ले जाने की तैयारी कर रहे अधिकारी को रिश्वत की पेशकश की बात सामने आई है।
मणिपुर हाई कोर्ट ने अपने आदेश के उस हिस्से को डिलीट कर दिया है, जिसमें उसने सरकार को निर्देश दिए थे कि सरकार को मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करना चाहिए।