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ऑपइंडिया स्टाफ़

कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट बंद, बॉर्डर पर बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था: किसानों के दिल्ली कूच के बाद हरकत में प्रशासन, शांति-व्यवस्था बिगड़ने...

इन जिलों में इंटरनेट बंद किया गया है - अम्बाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा। किसानों के दिल्ली कूच के बीच बड़ा फैसला।

महाराष्ट्र: ट्वीट ने ‘अपराजित भारत’ को पहुँचाया सलाखों के पीछे, एससी/एसटी एक्ट में मामला दर्ज, 3 दिन की पुलिस हिरासत

महाराष्ट्र के मुलुंड में सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से एक एक्स यूजर अमेय प्रधान को बिना किसी नोटिस के गिरफ्तार कर लिया गया।

कॉन्ग्रेस को ठेंगा: ममता-नीतीश के बाद अब अरविंद केजरीवाल ने इंडी गठबंधन को दिया झटका, पंजाब-चंडीगढ़ की सभी 14 लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव...

अरविंद केजरीवाल ने कॉन्ग्रेस और इंडी गठबंधन को ठेंगा दिखा दिया है। उन्होंने आम आदमी पार्टी द्वारा पंजाब-चंडीगढ़ की सभी 14 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है।

बैठक के लिए बुलाया, फिर तेजस्वी यादव के घर में नजरबंद कर दिए गए RJD के सभी MLA: रिपोर्टों में दावा, बिहार में कुनबा...

उनके खाने-पीने से लेकर आराम करने तक के सारे इंतज़ाम कर दिए गए हैं। कुछ लोगों को सामान लेकर तेजस्वी यादव के आवास के भीतर जाते हुए भी देखा गया।

‘घर में से महिलाओं को उठा ले जाते हैं TMC के गुंडे, ‘संतुष्ट’ होने के बाद छोड़ते हैं’: जिसने ED पर करवाया हमला, उस...

पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेता शेख शाहजहाँ के गुंडे महिलाओं को उठाते, रात भर उनके साथ बलात्कार करते और 'मन भरने' पर सुबह छोड़ देते।

‘हेलिकाॅप्टर से आश्रम जाते थे काॅन्ग्रेसी CM, सरकारी खजाने से भरा जाता था पैसा’: असम के मंत्री ने तरुण गोगोई के ‘Joy Ride’ का...

"मुझे याद है कैसे दिवंगत तरुण गोगोई डंगोरिया कई बार हेलीकॉप्टर से 50 किलोमीटर का मजेदार सफर करते थे, ज्योतिष से मिलने जाते थे।"

‘अगले 25 साल में विकसित बन जाएगा भारत’: PM मोदी ने 17वीं लोकसभा के समापन पर गिनाए 5 साल में हुए ऐतिहासिक कार्य, कहा...

"17वीं लोकसभा ने कई महत्वपूर्ण निर्णय किए और अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए भी सबने अपने सामर्थ्य से देश को उचित दिशा देने का प्रयास किया।"

इस्लामी देश मलेशिया में ‘रद्द’ हुए शरिया के 16 कानून, कट्टरपंथी भड़के: बोले- हमारी आँखों के सामने क्या-क्या हो रहा है

कोर्ट में यह केस 2022 में दो मुस्लिम महिलाओं की ओर से दायर किया गया था जिसपर सुनवाई करते हुए नौ सदस्यीय संघीय न्यायालय ने 8-1 के बहुमत से फैसला सुनाया।