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ऑपइंडिया स्टाफ़

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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया
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देश-समाज

टोल अच्छी सड़क के लिए लिया जाता है, खराब के लिए वसूलना सही नहीं: जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट ने NH-44 का हाल देख 80% कम...

जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाई कोर्ट ने कहा है कि सड़कों की हालत खराब होने के बावजूद टोल टैक्स वसूलना अनुचित है।
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सोशल मीडिया फ़ैक्ट चेक

‘गरीब दलितों की बेटी को देवदासी बना ब्राह्मण यूज करता था’: हीरो-हिरोइन के प्रेम विवाह के जिस Video पर हो रहा प्रोपेगेंडा, जानिए उसका...

वॉयसओवर में ये भी दावा है कि कई संगठनों की कोशिश से ये प्रथा बंद हुई, लेकिन कर्नाटक के कुछ इलाकों में आज भी चल रही है।
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राजनीति

हिंदी से नफरत, उर्दू से प्यार: DMK की भाषा सियासत पर BJP ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन से माँगा जवाब, दोहरा चरित्र किया...

अमित मालवीय ने स्टालिन के 2015 के उस वादे को याद दिलाया, जिसमें उन्होंने कहा था कि सत्ता में आने पर स्कूलों में उर्दू को अनिवार्य करेंगे।
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राजनीति

जितनी पूरे अमेरिका की आबादी, उससे दो गुना ज्यादा लोगों ने 45 दिन में ही प्रयागराज महाकुंभ में लगा ली डुबकी: समापन पर खुद...

सीएम योगी आदित्यनाथ ने गंगा पूजन करके प्रयागराज महाकुंभ 2025 का आधिकारिक रूप से समापन किया। उन्होंने स्वच्छता कर्मियों के साथ भोजन भी किया।
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देश-समाज

संभल का ढाँचा नहीं है मस्जिद, हाई कोर्ट ने भी आदेश में कहा ‘कथित मस्जिद’: रंगाई-पुताई पर बनाई कमेटी, ASI करेगी निरीक्षण; हिंदुओं ने...

मस्जिद कमेटी का कहना है कि रमजान 1 मार्च से शुरू हो रहा है, इसलिए मस्जिद को तैयार करना जरूरी है। वे हर साल सफेदी, सफाई, मरम्मत और लाइटिंग का काम करते हैं।
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देश-समाज

योनि में लिंग का प्रवेश ही नहीं बलात्कार, वीर्य न भी गिरे तो भी यौन उत्पीड़न: केरल हाई कोर्ट ने POCSO के मामलों में...

केरल उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि पोक्सो एक्ट के तहत यौन उत्पीड़न के लिए योनि में लिंग का प्रवेश जरूरी नहीं है।
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अंतरराष्ट्रीय

UNHRC में पाकिस्तान ने उठाया कश्मीर का मुद्दा, तो भारत ने रगड़ दिया : कहा – ‘भीख पर जीने वालों को लेक्चर देने का...

पाकिस्तान खुद एक असफल देश है, जो अंतरराष्ट्रीय भीख (मदद) पर जीकर आतंकवाद को पालता है। ऐसे में उसे दूसरों को लेक्चर देने का कोई हक नहीं है।
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राजनीति

काम धाम कुछ नहीं, प्रचार पर पानी की तरह बहाया पैसा: 5 साल में विज्ञापन पर 1200% बढ़ाया खर्च, CAG रिपोर्ट से दिल्ली की...

दिल्ली सरकार द्वारा साल 2015-17 के विज्ञापनों के लिए 2020-22 में 57.90 करोड़ रुपये दे दिए गए, जो सुप्रीम कोर्ट के नियमों के खिलाफ है।
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