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ऑपइंडिया स्टाफ़

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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया
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आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए हाई कोर्ट में नियुक्त हो सकते हैं ‘ठेके’ पर जज, सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमों का पहाड़ घटाने को...

हाई कोर्ट के भीतर मामलों के तेज निपटान के लिए एड हॉक जजों की नियुक्ति को लेकर 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 224A का हवाला देते हुए फैसला दिया था।
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ब्राह्मण होना गर्व की बात, उनका ड्राफ्ट नहीं होता तो संविधान बनने में लगते 25 और साल: जानिए कर्नाटक हाई कोर्ट के जजों ने...

जस्टिस दीक्षित ने कहा कि जब हम ब्राह्मण कहते हैं तो यह गर्व की बात होती है, क्योंकि उन्होंने संसार को द्वैत, अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत और सुधाअद्वैत जैसे कई सिद्धांत दिए।"
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ताहिर हुसैन को क्यों नहीं मिलनी चाहिए जमानत: सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अमानुल्लाह का सवाल, चुनाव प्रचार के लिए जेल से बाहर आना चाहता...

जस्टिस मित्तल ने टिप्पणी की थी, "जेल में रहते हुए चुनाव लड़ना आसान हो गया है। लेकिन ऐसे लोगों को चुनाव लड़ने से रोकना चाहिए।"
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सैफ अली खान को अस्पताल से मिली छुट्टी, पर 15 हजार करोड़ की फैमिली प्रॉपर्टी ले सकती है MP सरकार: जानिए क्यों आई ये...

सैफ अली खान और उनके परिवार ने 2014 में भोपाल की इस संपत्ति को दुश्मन संपत्ति घोषित किए जाने के खिलाफ अदालत में चुनौती दी थी।
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क्या एनसन फंड के फाउंडर की बीवी के साथ TMC सांसद महुआ मोइत्रा का है लिंक? हिंडनबर्ग के साथ मिलकर शॉर्ट सेलिंग का चलाया...

जिस एनसन पर हिंडनबर्ग के साथ मिलकर गड़बड़ी के आरोप लगे हैं, उसके फाउंडर की बीवी के संबंध TMC सांसद महुआ मोइत्रा के साथ हो सकते हैं।
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जहाँ मुरुगन मंदिर, वहीं जानवरों की कुर्बानी देने वाले थे मुस्लिम: हिंदुओं के विरोध के बाद पवित्र पहाड़ी के इस्लामीकरण की कोशिश विफल, प्रतिबंधित...

मदुरै पहाड़ी पर पशुओं की कुर्बानी बैन आतंकी संगठन पीएफआई के पॉलिटिकल विंग एसडीपीआई के लोग देने वाले थे।
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जवानों ने 60 नक्सलियों को घेरा, ड्रोन से टारगेट लगा कर रहे ढेर: ₹1 करोड़ का इनामी कमांडर भी मारा गया, जानिए वामपंथी आंतकियों...

छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में एक एनकाउंटर में 16 नक्सली मार गिराए गए हैं। इसमें एक बड़ा नक्सली कमांडर जयराम उर्फ़ चलापति भी शामिल है।
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हलाल के ठप्पे से हुई लाखों करोड़ की कमाई, सरिया-सीमेंट को भी दिया सर्टिफिकेट: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया- इसके चलते महँगे...

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि हलाल सर्टिफिकेट का दायरा मांस से बढ़ कर सरिया और सीमेंट जैसे घर बनाने के सामान तक पहुँच गया है।
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