RSS से जुड़े संगठन ने स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल राष्ट्रनायकों से जुड़े 'गैर ऐतिहासिक' तथ्यों की समीक्षा करने की बात रखते हुए NCERT में सुधारों की बात रखी।
RTI में उन स्रोतों की माँग की गई, जिनमें NCERT की कक्षा-12 की इतिहास की पुस्तक में यह दावा किया गया था कि नष्ट कर दिए गए मंदिरों की मरम्मत के लिए औरंगजेब और शाहजहाँ द्वारा अनुदान जारी किए गए थे।
कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी से 30 दिन पहले जरूरी तौर पर नोटिस देने के नियम अनिवार्य नहीं है और यह नोटिस प्राइवेसी का हनन है।