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PAK-चीन में 3000KM भीतर घुसकर जो मचा दे तबाही, जमीन के भीतर हो विस्फोट… ऐसा हाइपरसोनिक बंकर बस्टर बना रहा DRDO: जानें- भारत के पास ऐसा क्या, जो इजरायल के पास भी नहीं

श्रवण शुक्ल
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PAK-चीन में 3000KM भीतर घुसकर जो मचा दे तबाही, जमीन के भीतर हो विस्फोट… ऐसा हाइपरसोनिक बंकर बस्टर बना रहा DRDO: जानें- भारत के पास ऐसा क्या, जो इजरायल के पास भी नहीं

भारत ने अपनी ताकत को और मजबूत कर लिया है! DRDO की अग्नि-5 बंकर बस्टर मिसाइल अब तैयार हो रही है, जो दुश्मन के जमीन के नीचे बने बंकरों को पल में उड़ा देगी। ये मिसाइल 7,500 किलो का भारी वारहेड ले जा सकती है और 100 मीटर गहराई तक घुसकर तबाही मचा सकती है। इसकी रेंज 3,000 किमी तक रहेगी, यानी पाकिस्तान और चीन के अहम ठिकाने इसके निशाने पर होंगे।

खास बात ये है कि ये हाइपरसोनिक है, यानी इतनी तेज कि कोई रडार इसे पकड़ नहीं सकता। अमेरिका के GBU-57 बम से भी ज्यादा ताकतवर, ये मिसाइल सस्ती और स्वदेशी है। पाकिस्तान के कहुटा और नूर खान जैसे ठिकानों को नष्ट करने में ये गेम-चेंजर होगी। DRDO की इस तकनीक ने भारत को दुनिया के टॉप डिफेंस पावर में ला खड़ा किया है।

खास बात ये है कि भारत की अग्नि-V मिसाइल ऐसी मिसाइल है, जिससे रेंज में दुनिया की कुछेक मिसाइलें भले ही आगे हों, लेकिन बंकर बस्टर के तौर पर, जैसा इसे बनाया जा रहा है, वैसी ताकत दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है। आइए, विस्तार से जानते हैं अग्नि-V के बारे में सबकुछ…

अग्नि-V बंकर बस्टर मिसाइल क्या है?

भारत का रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) एक ऐसी मिसाइल बना रहा है, जो दुनिया के सबसे ताकतवर गैर-परमाणु हथियारों में से एक होगी। इसका नाम है अग्नि-V बंकर बस्टर मिसाइल। ये मिसाइल जमीन के नीचे बने मजबूत बंकरों, सैन्य ठिकानों और हथियारों के गोदामों को तबाह करने के लिए बनाई जा रही है। इसे खास तौर पर पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसी देशों की चुनौतियों को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है।

Infographics: AI
फोटो साभार: AI ChatGPT

अग्नि-5 (AGNI-V) पहले से ही भारत की एक शक्तिशाली मिसाइल है, जो 5,000-7,000 किलोमीटर तक मार कर सकती है और परमाणु हथियार ले जा सकती है। लेकिन अब DRDO इस मिसाइल का एक नया वर्जन बना रहा है, जो पारंपरिक हथियार (यानी गैर-परमाणु) के साथ काम करेगा। इस नए वर्जन को खास तौर पर बंकर बस्टर के लिए डिज़ाइन किया जा रहा है। बंकर बस्टर का मतलब है ऐसा हथियार जो जमीन के नीचे गहरे बने बंकरों, सुरंगों और जमीन के नीचे या ऊपर कंक्रीट की मोटी परतों से बनाई गई इमारतों को ध्वस्त कर सके।

अग्नि-V मिसाइल की खास बातें

  • वजन और ताकत: ये मिसाइल 7,500-8,000 किलोग्राम (7.5-8 टन) का भारी वारहेड ले जा सकती है। इसका मतलब है कि इसमें इतना विस्फोटक होगा कि ये बहुत बड़े और मजबूत ढाँचों को भी उड़ा देगा। इसका खुद का वजन 50 हजार किलोग्राम तक है।
  • पेनेट्रेशन: ये मिसाइल जमीन में 80-100 मीटर गहराई तक घुसकर विस्फोट कर सकती है। यानी पहाड़ों या कंक्रीट के नीचे बने बंकर भी इससे नहीं बच सकते।
  • रेंज: भारी वारहेड की वजह से इसकी रेंज 2,500-3,000 किलोमीटर तक होगी, जो पाकिस्तान और चीन के ज्यादातर हिस्सों को कवर कर सकती है।
  • गति: ये मिसाइल मैक 8 से मैक 20 (9,800-24,500 किमी/घंटा) की रफ्तार से चलती है। इतनी तेज गति की वजह से इसे रोकना लगभग नामुमकिन है।
  • दो तरह के वारहेड
  1. एयरबर्स्ट वारहेड: ये हवा में फटेगा और हवाई अड्डों, रडार स्टेशनों, या सतह पर मौजूद ठिकानों को तबाह करेगा।
  2. डीप-पेनेट्रेशन वारहेड: ये जमीन में गहराई तक जाएगा और बंकरों, मिसाइल साइलो, या कमांड सेंटर को नष्ट करेगा।
  • सटीकता शानदार: इसमें भारत का नाविक (NavIC) नेविगेशन सिस्टम, रिंग लेजर जायरोस्कोप और माइक्रो इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम है, जो इसे सटीक निशाना बनाने में मदद करते हैं।
  • ये मिसाइल कैनिस्टर-लॉन्च तकनीक का इस्तेमाल करती है, यानी इसे ट्रक या रेल से कहीं भी ले जाकर तेजी से लॉन्च किया जा सकता है। ये इसे और भी खतरनाक और लचीला बनाता है।
फोटो साभार: AI ChatGPT

अमेरिका के GBU-57 और भारत के अग्नि-V में कितना अंतर?

अमेरिका का GBU-57 मैसिव ऑर्डनेंस पेनेट्रेटर (MOP): ये दुनिया का सबसे मशहूर बंकर बस्टर बम है। इसका वजन 13,600 किलोग्राम (30,000 पाउंड) है, जिसमें 2,400-2,700 किलोग्राम विस्फोटक होता है। ये 60 मीटर गहरे कंक्रीट या 130 फीट चट्टान में घुस सकता है। लेकिन इसे इस्तेमाल करने के लिए B-2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर चाहिए, जो बहुत महँगा है। अमेरिका ने 21 B-2 बनाए, लेकिन अब सिर्फ 19 सक्रिय हैं। हालाँकि अग्नि-V इन महँगे झंझटों से मुक्त है और पूरी तरह से सटीक हमले करने में सक्षम है।

आइए जानते हैं अग्नि-V और GBU-57 में अंतर

डिलीवरी का तरीका: GBU-57 को B-2 जैसे स्टील्थ बॉम्बर से गिराया जाता है, जो महंगे हैं और उनकी देखभाल में भारी खर्चा आता है। जबकि अग्नि-V एक मिसाइल है, जो कैनिस्टर से लॉन्च होती है। इसे बॉम्बर की जरूरत नहीं, जिससे ये सस्ता और तेज़ है।

पेलोड: GBU-57 का विस्फोटक 2,400-2,700 किग्रा है, जबकि अग्नि-V 7,500-8,000 किग्रा का वारहेड ले जा सकती है। यानी अग्नि-V ज्यादा तबाही मचा सकती है।

पेनेट्रेशन: GBU-57 60 मीटर तक घुस सकता है, लेकिन अग्नि-V 80-100 मीटर तक जा सकती है।

रेंज: GBU-57 की रेंज B-2 बॉम्बर पर निर्भर करती है, जो 11,000 किमी तक जा सकता है। वहीं, अग्नि-V की रेंज 2,500-3,000 किमी है, जो भारत के लिए काफी है।

गति: GBU-57 की गति मैक 1 (जब 50,000 फीट से गिराया जाता है) है। जबकि अग्नि-V मैक 8-20 की हाइपरसोनिक गति से चलती है, जिसे दुश्मन की मिसाइल डिफेंस सिस्टम रोक नहीं सकते।

मोबिलिटी : अग्नि-V को तेजी से तैनात किया जा सकता है। इसे दुनिया के सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम भी ट्रैक नहीं कर सकते।

कुल मिलाकर अग्नि-V ज्यादा सस्ता, तेज़ और पाकिस्तान-चीन जैसे क्षेत्रीय खतरों के लिए बेहतर विकल्प है।

फोटो साभार: AI ChatGPT

दुनिया में किन देशों के पास ये ताकत

कई देशों ने बंकर बस्टर हथियार बनाए हैं, लेकिन उनकी ताकत अलग-अलग है-

  • अमेरिका: GBU-57 MOP (60 मीटर पेनेट्रेशन), GBU-28, और BLU-109 बम। इन्हें B-2 या B-52 बॉम्बर ले जाते हैं।
  • चीन: DF-15C बैलिस्टिक मिसाइल, जिसका पेलोड 500-750 किग्रा और पेनेट्रेशन 20-25 मीटर है। ये अग्नि-V से कम ताकतवर है।
  • रूस: KAB और BetAB बम, जो 1.5-5 मीटर तक घुस सकते हैं।
  • दक्षिण कोरिया: Hyunmoo-4 और Hyunmoo-5 मिसाइलें, 600 किमी रेंज और 24 मीटर पेनेट्रेशन।
  • भारत: अग्नि-V अपने भारी पेलोड और गहरी पेनेट्रेशन की वजह से GBU-57 के बाद दूसरा सबसे ताकतवर बंकर बस्टर हो सकता है।
फोटो साभार: AI ChatGPT

खास बात ये है कि इजरायल के पास इस रेंज की मिसाइल तो है, लेकिन उसके पास ऐसी मार करने वाली क्षमता नहीं है। इजरायल की जेरिको-3 मिसाइल की रेंज 11 हजार किमी के आसपास है, लेकिन वो सिर्फ 800-900 किलोग्राम का ही वॉरहेड ढो सकता है।

पाकिस्तान के कौन से ठिकाने भारत के निशाने पर?

पाकिस्तान ने अपनी सीमाओं पर कई मजबूत भूमिगत सैन्य ठिकाने बनाए हैं, जो भारत के लिए खतरा हैं। अग्नि-V बंकर बस्टर इन ठिकानों को नष्ट करने के लिए बनाई जा रही है। कुछ अहम ठिकानों के बारे में भी जान लीजिए।

कहुटा न्यूक्लियर फैसिलिटी

  • ये पाकिस्तान का सबसे महत्वपूर्ण परमाणु हथियार अनुसंधान और उत्पादन केंद्र है।
  • इसे पहाड़ों के नीचे बनाया गया है, ताकि हवाई हमलों से बचा जा सके।
  • क्यों निशाना बनाना जरूरी?: अगर युद्ध हुआ, तो ये सुविधा पाकिस्तान के परमाणु हमलों का आधार हो सकती है। इसे नष्ट करना भारत की रक्षा के लिए जरूरी है।

किराना हिल्स

  • ये पाकिस्तान की सीक्रेट न्यूक्लियर वेपन साइट है। यहाँ पाकिस्तान न सिर्फ न्यूक्लियर वेपन्स रखता है, बल्कि टेस्टिंग भी करता है।
  • यहाँ भूमिगत सुरंगें और बंकर हैं, जहाँ हथियार छिपाए जाते हैं।
  • इन हथियारों को नष्ट करके भारत पाकिस्तान की हमलावर क्षमता को कम कर सकता है।

नूर खान एयरबेस

  • इस एयरबेस के नीचे भूमिगत हथियार गोदाम और कमांड सेंटर हैं।
  • ये पाकिस्तान की वायुसेना का अहम ठिकाना है।
  • इसे तबाह करने से पाकिस्तान की हवाई ताकत और कमांड-कंट्रोल सिस्टम कमजोर होगा।

मसरूर एयरबेस

  • कराची के पास ये एयरबेस मिसाइल और परमाणु हथियारों का भंडारण करता है।
  • इसकी तबाही से पाकिस्तान की मिसाइल ताकत को बड़ा झटका लगेगा।
  • पाकिस्तान के पलटवार की संभावनाएँ लगभग नष्ट हो जाएँगी।

पाकिस्तान ने भारत के साथ कई युद्ध लड़े हैं और उसकी परमाणु ताकत भारत के लिए लगातार खतरा है। अगर युद्ध हुआ, तो ये ठिकाने भारत पर हमले का आधार बन सकते हैं। अग्नि-V की गहरी पेनेट्रेशन और हाइपरसोनिक गति इन ठिकानों को तेजी से और पूरी तरह नष्ट कर सकती है, जिससे भारत की सुरक्षा बढ़ेगी।

भारत को इस बंकर बस्टर की जरूरत क्यों?

  • पाकिस्तान और चीन का खतरा: दोनों देशों ने जमीन के नीचे बंकर, मिसाइल साइलो, और कमांड सेंटर बनाए हैं। ये भारत के लिए खतरा हैं। अग्नि-V इन ठिकानों को नष्ट करके भारत को रणनीतिक बढ़त देगी।
  • पहाड़ी युद्ध में फायदा: हिमालय जैसे इलाकों में दुश्मन सुरंगों और बंकरों का इस्तेमाल करता है। अग्नि-V इनका जवाब है।
  • सस्ता और तेज़ विकल्प: अमेरिका की तरह महँगे स्टील्थ बॉम्बर की जरूरत नहीं। मिसाइल सस्ती और तेजी से तैनात हो सकती है।
  • ईरान पर अमेरिकी हमले से मिली प्रेरणा: 22 जून 2025 को अमेरिका ने ईरान के फोर्डो परमाणु सुविधा पर GBU-57 का इस्तेमाल किया। इससे साबित हुआ कि बंकर बस्टर हथियार कितने जरूरी हैं।
  • आत्मनिर्भर भारत: ये मिसाइल पूरी तरह स्वदेशी है, जो भारत की रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भरता दिखाती है।

अग्नि-V बंकर बस्टर मिसाइल भारत की रक्षा में एक गेम-चेंजर है। ये अमेरिका के GBU-57 से ज्यादा ताकतवर, सस्ती और तेज़ है। इसकी हाइपरसोनिक गति और 80-100 मीटर की पेनेट्रेशन क्षमता इसे दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों में से एक बनाती है। खास तौर पर पाकिस्तान के कहुटा, किराना हिल्स और नूर खान जैसे ठिकानों को नष्ट करने की इसकी क्षमता भारत को रणनीतिक बढ़त देती है। साथ ही ये मिसाइल भारत की आत्मनिर्भरता और वैश्विक रक्षा ताकत का प्रतीक है।

जो एनसीआरबी 2024 की रिपोर्ट आई तक नहीं, उसका हवाला देकर मीडिया ने किया UP को बदनाम: रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश को बताया अपराध का अड्डा, फैक्ट चेक में पोल खुली

Praarabdh Raaya
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जो एनसीआरबी 2024 की रिपोर्ट आई तक नहीं, उसका हवाला देकर मीडिया ने किया UP को बदनाम: रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश को बताया अपराध का अड्डा, फैक्ट चेक में पोल खुली

5 मई को टाइम्स नाउ ने ‘सबसे ज़्यादा अपराध दर वाले शीर्ष 10 भारतीय राज्यों का खुलासा!’ शीर्षक से एक लेख प्रकाशित किया। इसमें दावा किया गया है कि ‘2024 एनसीआरबी की विस्तृत अपराध रिपोर्ट’ में उत्तर प्रदेश में अपराध दर ‘7.4 प्रति व्यक्ति’ है (जिसका मतलब है कि प्रति 1,00,00 जनसंख्या पर 7,40,000 अपराध)। जबकि 2024 के आँकड़े अब तक एनसीआरबी ने जारी ही नहीं किए हैं। नवीनतम आँकड़ा 2022 का है।

टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी 6 मई को यही प्रकाशित किया। जागरण ने भी 22 मई को इसे प्रकाशित किया। इन सभी रिपोर्टों में एक जैसे दावे किए गए।

दावा क्या है?

रिपोर्ट में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति क्राइम रेट 7.4 है। इसका मतलब है कि प्रति 100,000 पर 7,40,000 अपराध होता है। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि यह आँकड़ा 2024 एनसीआरबी रिपोर्ट के हवाले से है। नौ अन्य राज्यों के लिए भी इसी तरह के हाई क्राइम रेट का दावा किया गया है। इसका मतलब है कि देश में अपराध बढ़ा है।

देश में सर्वाधिक क्राइम वाले 10 राज्य

  1. उत्तर प्रदेश – प्रति व्यक्ति 7.4 क्राइम रेट
  2. अरुणाचल प्रदेश – प्रति व्यक्ति 5.8 क्राइम रेट
  3. झारखंड – प्रति व्यक्ति 5.3 क्राइम रेट
  4. मेघालय – प्रति व्यक्ति 5.1 क्राइम रेट
  5. दिल्ली (एनसीटी) – प्रति व्यक्ति 5.0 क्राइम रेट
  6. असम – प्रति व्यक्ति 4.4 क्राइम रेट
  7. छत्तीसगढ़ – प्रति व्यक्ति 4.0 क्राइम रेट
  8. हरियाणा – प्रति व्यक्ति 3.8 क्राइम रेट
  9. ओडिशा – प्रति व्यक्ति 3.8 क्राइम रेट
  10. आंध्र प्रदेश – प्रति व्यक्ति 3.6 क्राइम रेट

रिपोर्ट का आँकलन किया जाए तो पता चलता है कि इन सभी राज्यों में जनसंख्या से ज्यादा अपराध हुए हैं, यानी करीब- करीब हर व्यक्ति क्राइम का शिकार हुआ है। क्योंकि इनमें प्रति व्यक्ति अपराध दर 1 से अधिक है। यही दावा सिविल सेवा से लेकर बैंकिंग परीक्षा की तैयारी कराने वाले PW IAS, Adda 24 7 और Study IQ जैसी संस्थानों ने अपने वेबसाइट पर किया।

रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि आखिर इन राज्यों में क्राइम रेट हाई क्यों हैं? उत्तर प्रदेश में अपराध ज्यादा होने की वजह चोरी , हिंसा, सांप्रदायिक अशांति को बताया गया। वहीं अरुणाचल प्रदेश और मेघालय जैसे राज्यों में कम क्राइम रेट की वजह पहाड़ों पर दूरदराज क्षेत्रों में स्थानीय जनजातीय समुदाय का रहना बताया गया है। इसकी वजह से पुलिस तक शिकायतें कम आती हैं।

झारखंड और छत्तीसगढ़ में, नक्सली हिंसा और अवैध खनन की वजह से क्राइम होता है। दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ अपराध और सड़क पर होने वाली हिंसा काफी है, जिससे क्राइम रेट ज्यादा है। असम में जातीय संघर्ष और सीमा विवाद हिंसक घटनाओं के लिए जिम्मेदार है। हरियाणा और ओडिशा में महिलाओं के साथ अपराध और ग्रामीण असमानता बढ़ रही है, इसलिए सामाजिक तनाव तेजी से बढ़ रहा है। आंध्र प्रदेश में साइबर क्राइम और वित्तीय गड़बड़ियों का मामला सबसे ज्यादा है।

वास्तविकता

राज्यों को लेकर किए गए दावे पूरी तरह से निराधार हैं और NCRB की आधिकारिक रिपोर्ट इसका समर्थन नहीं करता। पहली बात की राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की ‘भारत में अपराध’ रिपोर्ट वर्ष 2022 में होने वाले क्राइम को लेकर दी गई है, न कि 2024 के लिए। इसे 3 दिसंबर 2023 को जारी किया गया था। 2023 या 2024 के लिए कोई भी NCRB रिपोर्ट अभी तक NCRB वेबसाइट पर प्रकाशित नहीं हुई है। हमने NCRB के अधिकारियों से भी इसे लेकर बातचीत की है। उन्होंने साफ कहा है कि 2022 की रिपोर्ट ही वेबसाइट पर मौजूद नवीनतम रिपोर्ट है।

2022 में राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेश में क्राइम रेट के आँकड़े

एनसीआरबी 2022 की रिपोर्ट

इस रिपोर्ट में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का डेटा है। ये मीडिया रिपोर्टों को झुठलाती हैं। भारत में अपराध 2022 की तालिका 1A.3 के अनुसार, देश में क्राइम रेट प्रति 100,000 जनसंख्या पर 422.2 थी, जबकि उत्तर प्रदेश में अपराध दर प्रति 1,00,000 जनसंख्या पर 322 है। यानी मीडिया रिपोर्ट में किए गए प्रति व्यक्ति 7.4 से काफी कम।

एनसीआरबी के आँकड़ों से साफ पता चलता है कि दिल्ली में क्राइम रेट सबसे ज्यादा है। यहाँ प्रति एक लाख आबादी पर 1512.8 अपराध हुए हैं। जबकि केरल में प्रति 100,000 लोगों पर 1274.8 अपराध दर्ज किए गए। इसकी तुलना उत्तर प्रदेश से की जाए तो ये काफी कम हैं। इतना ही नहीं यूपी में अपराध केरल, हरियाणा, गुजरात, तमिलनाडु आदि कई अन्य राज्यों से कम हुए हैं।

मीडिया में ये दावा किया गया कि उत्तर प्रदेश में अपराध दर प्रति 100,000 पर 7,40,000 है, यानी 24 करोड़ की आबादी वाले राज्य में 170 करोड़ से ज्यादा क्राइम। ये अपने आप में ही गलत आँकड़ा है।

प्रमुख मीडिया वेबसाइटों ने जिस तरह से मनगढ़ंत आँकड़ों का प्रचार किया है ये काफी चिंता की बात है। इससे जनता को गलत जानकारी मिलती है, आधिकारिक आँकड़ों को कमजोर करती है साथ ही राज्य की कानून व्यवस्था की कथित नाकामी को लेकर प्रशासन पर गलत दबाव बनाया जाता है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े और ज्यादा जनसंख्या वाले राज्य को लेकर गलत रिपोर्ट पेश करना ज्यादा गंभीर मामला है। साथ ही ये पत्रकारिता की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाती है। इस झूठे आँकड़े को हजार बार कहकर योगी आदित्यनाथ सरकार के अपराध को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर सवाल उठाए जाते हैं।

‘सर के लिए मैं सूटकेस में भी बंद हो जाऊँगी, बीफ खाऊँगी’: इंदौर के शूटिंग कोच मोहसिन खान के जाल में फँसी हिंदू लड़कियाँ करती थीं ऐसी बात, पीड़िता ने किया खुलासा

विशेषता
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‘सर के लिए मैं सूटकेस में भी बंद हो जाऊँगी, बीफ खाऊँगी’: इंदौर के शूटिंग कोच मोहसिन खान के जाल में फँसी हिंदू लड़कियाँ करती थीं ऐसी बात, पीड़िता ने किया खुलासा

इंदौर में रेप और यौन उत्पीड़न के इल्जाम में गिरफ्तार हुए मोहसिन खान को लेकर पीड़िताओं ने नई खुलासे किए हैं। पीड़िताओं ने बताया कि कैसे मोहसिन खान मुस्लिम लड़कियों को अपनी बहनें बताता था और उसने हिंदू लड़कियों को अपने टारगेट पर लिया हुआ था।

लड़कियाँ उसके जाल में इस तरह फँसी हुई थीं कि वो आम बातचीत में ये तक कह देती थीं कि ‘सर के लिए तो मैं सूटकेस तक में बंद होने के लिए तैयार हूँ।’

ये खुलासा खुद मोहसिन खान के जाल में फँसी एक पीड़िता ऑर्गनाइजर की पत्रकार सुभी विश्वकर्मा से बातचीत में किया है। सुभी की ग्राउंड रिपोर्ट में लड़की को ये सारी बातें करते साफ सुना जा सकता है।

‘हिंदू लड़कियाँ उसका निशाना थीं’– पीड़िता

ऑर्गेनाइजर की ग्राउंड रिपोर्ट के मुताबिक, पीड़िता ने बताया कि मोहसिन हिंदू लड़कियों के शरीर पर भद्दी टिप्पणियाँ करता था और ‘ओमेगल ऐप’ पर लड़कियों के साथ न्यूड वीडियो कॉल भी करता था।

पीड़िता के मुताबिक, मोहसिन कहता था कि सभी मुस्लिम लड़कियाँ उसकी बहनें हैं, लेकिन हिंदू लड़कियाँ उसका निशाना हैं। वह हिंदू लड़कों से भी लड़कियों को ‘यूज एंड थ्रो’ करने के लिए कहता था।

मोहसिन हिंदू लड़कियों को कलावा पहनने या तिलक लगाने से रोकता था। मोहसिन खान उन लड़कियों को भी मांस खिलाता था, जो नहीं खाती थी। इसमें जैन और राजपूत लड़कियाँ शामिल थी।

‘बीफ खा सकती हूँ, सूटकेस में पैक करवा सकती हूँ’

मोहसिन लड़कियों को पॉवर के नाम और लड़कों को स्टेमिना के नाम पर खाने के लिए गोलियाँ देता था। पीड़िता ने बताया कि एक लड़की मोहसिन के प्रभाव में आकर सुबह 4 बजे नमाज़ पढ़ने लगती थी। वह लड़की ‘अस्सलाम अलैकुम’ या ‘अल्लाह हाफिज’ कहने लगी थी।

कोचिंग में पढ़ने वाली एक और लड़की ने मजाक-मजाक में ये तक कह दिया कि वह ‘मोहसिन के लिए बीफ खा सकती है या खुद को सूटकेस में पैक भी करने दे सकती है।’

झूठ बोलकर फ्लैट पर जाती थी शादीशुदा महिलाएँ

मोहसिन हिंदू लड़कियों को अपने फ्लैट पर बुलाता था। फ्लैट पर उसके दोस्त भी शादीशुदा हिंदू महिलाओं को लाते थे। कई लड़कियाँ कोचिंग या कॉलेज जाने का बहाना बनाकर उसके फ्लैट पर रुकती थीं।

मोहसिन खासतौर पर 12 से 15 साल की नाबालिगों को निशाना बनाता था। इसमें एक दलित रिसेप्शनिस्ट भी शामिल थी। पीड़िता ने बताया कि मोहसिन ने एक 12 साल की बच्ची को कहा था कि तुम्हारें ब्रेस्ट बहुत बड़े हो गए है और आवाज भारी हो गई है जो अजीब लग रही है।

पीड़िता ने आगे बताया कि मोहसिन हमारे सामने ही न्यूड वीडियो कॉल के बारे में खुलकर बात करता था। मोहसिन ने एक लड़की से टारगेट शॉट्स का हवाला देते हुए कहा, “अगर मुझे नहीं देगी तो उल्टे क्लिक करवा दूँगा।”

मोदी-योगी नेताओं की बुराई

पीड़िता ने आगे बताया, “मोहसिन लड़कियों से कहता एक बार कलमा पढ़कर देखो, यह बहुत पवित्र है।” मोहसिन मोदी जी और योगी जी जैसे बड़े नेताओं की बुराई करता था।

मोहसिन कहता था कि मोदी जी ने महंगाई बढ़ा दी है और उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया है। मोहसिन लड़कियों को मंदिर जाने से रोकता और कहता, “आप भगवान को पानी चढ़ाते हो, इससे अच्छा है कि वह पानी गरीबों को दो।”

मोहसिन खुद को विराट कोहली जैसा बताता था। मोहसिन हिंदू धर्म की बातों का मज़ाक उड़ाता था। कुछ छात्रों ने मोहसिन को कहा था कि चादर चढ़ाने के बजाय गरीबों की मदद करनी चाहिए तो इस बात पर मोहसिन गुस्सा हो जाता था।

इजरायल का विरोधी मोहसिन खान

पीड़िता ने बताया कि मोहसिन के फ्लैट पर पानी की बोतलों में कागज़ की पर्चियाँ मिली थीं। इन पर्चियों पर कुछ लिखा भी था।

मोहसिन इजरायल का विरोध भी करता था। वह लड़कियों से कहता कि कुछ खास चिप्स या स्नैक्स मत खाओ, क्योंकि वे इजरायल से जुड़े हैं।

अब तक की कार्रवाई

एडिशनल सीपी ने बताया कि मोहसिन पर रेप, POCSO एक्ट, SC/ST एक्ट और मध्य प्रदेश के धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत आरोप हैं। पुलिस इस मामले को प्राथमिकता दे रही है और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है।

अधिकारियों का कहना है कि वे ऐसे अपराधियों को रोकने के लिए जागरूकता अभियान चला रहे हैं और ट्रेनर के बैकग्राउंड चेक पर भी ध्यान दे रहे हैं।

क्या था मामला?

इंदौर में ड्रीम ओलंपिक शूटिंग एकेडमी का कोच मोहसिन खान हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फँसाकर उनके साथ रेप करता और ब्लैकमेल कर धर्मांतरण करवाता था। मोहसिन खान के फोन से 30 महिलाओं के आपत्तिजनक वीडियो मिले थे।

मोहसिन ने एक वीडियो में हिंदू लड़कियों को जानबूझकर निशाना बनाने की बात कबूली थी। पुलिस ने इस मामले में अब तक 8 FIR दर्ज की हैं। इनमें बलात्कार, POCSO एक्ट और धोखाधड़ी के आरोप शामिल हैं।

ट्रंप का ‘बिग ब्यूटीफुल बिल’ अमेरिकी संसद में हुआ पास, 250वें स्वतंत्रता दिवस पर होंगे हस्ताक्षर: 869 पन्नों के बिल में जानें क्या कुछ, जिसके विरोध में डेमोक्रेट नेता 8 घंटे देते रहे भाषण

रामांशी
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ट्रंप का ‘बिग ब्यूटीफुल बिल’ अमेरिकी संसद में हुआ पास, 250वें स्वतंत्रता दिवस पर होंगे हस्ताक्षर: 869 पन्नों के बिल में जानें क्या कुछ, जिसके विरोध में डेमोक्रेट नेता 8 घंटे देते रहे भाषण

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वन बिग ब्यूटीफुल बिल गुरुवार (3 जुलाई 2025) को अमेरिकी कॉन्ग्रेस में 218 मतों से पास कर दिया गया है। अमेरिकी सीनेट ने इस बिल को मंगलवार (2 जुलाई 2025) ही पास कर दिया था। अब इस बिल पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने हैं। इसके लिए ट्रंप ने अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस यानी 4 जुलाई 2025 का दिन चुना है।

बिल के पास होने पर ट्रंप ने कहा, “यह अमेरिका के लिए एक बेहतरीन बिल होगा। ये देश को आगे बढ़ाने में तेजी लाएगा।”

ट्रंप ने कहा, – “स्वतंत्रता दिवस पर इससे बड़ा गिफ्ट कोई नहीं हो सकता।”

ट्रंप का कहना है कि मैंने अमेरिका के लोगों को डेथ टैक्स से निजात दिलाई है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट के अनुसार, शुक्रवार को शाम 5 बजे आयोजित बड़े समारोह में ट्रंप इस विधेयक पर हस्ताक्षर करेंगे।

बिग ब्यूटीफुल बिल का पास होना ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के लिए बड़ी उपलब्धि का तौर पर देखा जा रहा है। गुरुवार को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में ये बिल 218-214 के मतों के अंतर से पास हो गया है। मतदान के दौरान रिपब्लिकन पार्टी के दो सांसदों ने डेमोक्रेटिक पार्टी के पक्ष में अपना वोट डाला। रिपब्लिकन पार्टी इस बिल का लगातार विरोध कर रही है। यहाँ तक कि एलन मस्क ने भी इस बिल का विरोध किया था।

वादे किये, वादे पूरे किए

अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “सभी को बधाई। कई बार तो मुझे शक हुआ कि ये बिल 4 जुलाई तक हम इस काम को पूरा कर भी पाएँगे या नहीं। पर अब हमने बड़े टैक्स में कटौती कर ली है और सीमा पर सुरक्षा के लिए भी जरूरी रिसोर्सेज जुटाए हैं।”

वेंस ने आगे लिखा, “हमने वादे किए, वादे पूरे किए।”

मंगलवार को अमेरिका के निचले सदन यानी सीनेट में ये बिल 51-50 से पारित हुआ था। 869 पन्नों के बिल में कई तरह की कटौती, सेना के लिए बजट, डिफेंस और एनर्जी उत्पादन के बढ़े हुए खर्च, स्वास्थ्य और पोषण कार्यक्रमों में कटौती समेत कई बातें शामिल हैं। इसके अलावा अवैध प्रवासियों के लिए डिपोर्टेशन के लिए बजट बढ़ाने मुद्दे भी रखे गए हैं।

ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की बड़ी उपलब्धि

बिग ब्यूटीफुल बिल का पास होना ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के लिए बड़ी उपलब्धि का तौर पर देखा जा रहा है। गुरुवार को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में ये बिल 218-214 के मतों के अंतर से पास हो गया है। मतदान के दौरान रिपब्लिकन पार्टी के दो सांसदों ने डेमोक्रेटिक पार्टी के पक्ष में अपना वोट डाला। रिपब्लिकन पार्टी इस बिल का लगातार विरोध कर रही है। यहाँ तक कि एलन मस्क ने भी इस बिल का विरोध किया था।

डेमोक्रेट नेता हकीम जेफ्रीस ने विधेयक के विरोध में करीब आठ घंटे से ज्यादा समय तक भाषण दिया। विपक्ष का कहना है कि इस बिल के कारण आने वाले वर्षों में लाखों लोगों को स्वास्थ्य बीमा से वंचित रहना पड़ सकता है। साथ ही शिक्षा पर भी असर पड़ेगा। हालाँकि व्हाइट हाउस ने इस बात से इंकार किया है।

बिल में क्या-क्या शामिल

इस बिल में अमेरिका- मेक्सिको के बॉर्डर वॉल के लिए 46 अरब डॉलर (लगभग 3,85,730 करोड़ रुपए) का बजट रखा गया है। इसके अलावा 10,000 नए ICE अधिकारियों की भर्ती की जाएगी। 1 लाख प्रवासी डिटेंशन बेड्स के लिए 45 अरब डॉलर (3 लाख 73 हजार 777 करोड़ रुपए) का बजट रखा गया है।

इस बिल के तहत पेंटागन बजट में इजाफा किया गया है। अमेरिकी गोल्डन डोम कहे जाने वाले मिसाइल शील्ड के लिए 25 अरब डॉलर (लगभग 207,000 करोड़ रुपए) और मंगल ग्रह पर जाने वाले मिशन के लिए 10 अरब डॉलर (लगभग 83,000 करोड़ रुपये) का बजट तय किया गया है।

अमेरिकी कॉन्ग्रेस के बजट ऑफिस का अनुमान है कि इस विधेयक के कारण अगले 10 सालों में संघीय घाटे में 3.3 ट्रिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हो सकती है।

एगो अनमोल सांस्कृतिक जुड़ाव… त्रिनिदाद और टोबैगो में भोजपुरी चौताल सुन प्रधानमंत्री मोदी हुए अभिभूत, मिला देश का सर्वोच्च सम्मान: PM कमला बिसेसर को बताया- बिहार की बेटी

ऑपइंडिया स्टाफ़
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एगो अनमोल सांस्कृतिक जुड़ाव… त्रिनिदाद और टोबैगो में भोजपुरी चौताल सुन प्रधानमंत्री मोदी हुए अभिभूत, मिला देश का सर्वोच्च सम्मान: PM कमला बिसेसर को बताया- बिहार की बेटी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में त्रिनिदाद और टोबैगो दौरे पर है। प्रधानमंत्री के तौर पर यह उनकी पहली यात्रा थी। वहाँ की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद-बिसेसर ने मोदी को ‘दुनिया के सबसे सम्मानित नेताओं’ में से एक बताया।

कमला बिसेसर ने कहा कि मोदी ने भारत को ताकतवर देश बनाया है। कमला बिसेसर ने भारत के वैक्सीन अभियान की भी तारीफ की। इस दौरान मोदी को त्रिनिदाद और टोबैगो का सबसे बड़ा सम्मान, ‘द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद और टोबैगो’ मिला।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि वे पोर्ट ऑफ स्पेन में भोजपुरी चौताल देखकर बहुत खुश हैं। उन्होंने कहा कि त्रिनिदाद और टोबैगो का भारत, खासकर पूर्वी यूपी और बिहार से गहरा संबंध है।

पीएम मोदी को ‘गार्ड ऑफ ऑनर’ सम्मान

प्रधानमंत्री कमला प्रसाद-बिसेसर समेत 38 मंत्रियों और सांसदों ने पियार्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पीएम मोदी को ‘गार्ड ऑफ ऑनर‘ दिया।

मोदी ने इस गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए आभार जताया और भारतीय मूल की आबादी की सराहना की। यह 1999 के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी, जिसने दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा किया है।

ओसीआई कार्ड

प्रधानमंत्री मोदी ने त्रिनिदाद और टोबैगो में भारतीय समुदाय से मुलाकात की। पीएम मोदी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि भारतीय मूल की छठी पीढ़ी तक के लोग OCI कार्ड के लिए पात्र होंगे। इससे वे भारत में रह और काम कर सकेंगे। पीएम मोदी ने कहा, “भारत आपका स्वागत करता है।”

पीएम मोदी ने त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद-बिसेसर के बिहार से पारिवारिक संबंध का भी जिक्र किया। पीएम कमला के पूर्वज बिहार के बक्सर में रहते थे। पीएम मोदी ने कहा, “भारत के लोग प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर को बिहार की बेटी मानते हैं।”

पीएम मोदी ने उन्हें राम मंदिर का प्रतिरूप, सरयू नदी का पवित्र जल और महाकुंभ का जल भेंट किया। कमला प्रसाद-बिसेसर ने खुशी-खुशी इसे ‘गंगा धारा’ में अर्पित किया।

खेल, संस्कृति और वैश्विक जुड़ाव

पीएम मोदी ने अपने भाषण में क्रिकेट का जिक्र किया। उन्होंने लारा, सुनील नारायण और निकोलस पूरन जैसे वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों को याद किया। यह दिखाता है कि भारत और त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच खेल से गहरा संबंध है।

पीएम मोदी ने ‘भारत को जानो’ क्विज के विजेताओं- शंकर रामजतन, निकोलस मराज और विंस महतो से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि यह क्विज प्रवासी युवाओं को भारत से जोड़ता है।

कुल मिलाकर पीएम मोदी की यह यात्रा ‘ग्लोबल साउथ’ को एकजुट करने की भारत की कोशिश का हिस्सा है। यह यात्रा दोनों देशों के रिश्ते मजबूत कर रही है। साथ ही, यह भारतीय संस्कृति और प्रवासी भारतीयों की वैश्विक भूमिका भी दर्शाती है।

जिस इंग्लैंड का रूसी तेल से चलता है इंजन, रूबल से भरी हैं तिजोरियाँ, उसके अखबार The Telegraph ने बताया भारत को ‘दुश्मन देश’: तेल खरीदने पर रोया, झाड़ा ‘नैतिकता’ का ज्ञान

Anurag
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जिस इंग्लैंड का रूसी तेल से चलता है इंजन, रूबल से भरी हैं तिजोरियाँ, उसके अखबार The Telegraph ने बताया भारत को ‘दुश्मन देश’: तेल खरीदने पर रोया, झाड़ा ‘नैतिकता’ का ज्ञान

ब्रिटेन के अखबार ‘द टेलीग्राफ’ ने भारत को ‘शत्रु राष्ट्र’ कहकर सनसनी फैला दी। लेखक टॉम शार्प ने सोमवार (1 जुलाई 2025) भारत के रूस से सस्ता तेल और हथियार खरीदने पर सवाल उठाए, इसे पश्चिम के खिलाफ बताया। टॉम की मानें तो रूस से अपनी उर्जा जरूरतों और सैन्य साजोसामान खरीदने वाला भारत पश्चिमी देशों का दोस्त नहीं है, बल्कि दुश्मन है। वो ऐसा करके दूसरे पक्ष के साथ खड़ा है।

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना यह कहते हुए किया कि भारत ने सस्ता रूसी तेल खरीदकर पुतिन के युद्ध को बढ़ावा दिया है। लेख में यह भी कहा गया कि रूस से भारत की रक्षा खरीद एक रणनीतिक खतरा है और भारत की तटस्थता को ‘दोहरेपन’ के रूप में दिखाया गया।

लेकिन लेखक यह भूल गए कि भारत बार-बार साफ कर चुका है कि वह अपने फैसले अपने राष्ट्रीय हित में ही लेता है न कि किसी और के दबाव में। भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने स्पष्ट कहा की, “यूरोप को यह सोचना बंद करना होगा कि उसकी समस्याएँ ही दुनिया की समस्याएँ हैं, लेकिन दुनिया की समस्याएँ उसकी नहीं हैं।”

भारत तटस्थ नहीं है, वह अपनी रणनीतिक स्वायत्तता (Strategic Autonomy) का उपयोग करता है, जिससे वह अपने लोगों के हित में सस्ती ऊर्जा और सुरक्षित रक्षा आपूर्ति सुनिश्चित करता है।

लेख में यह सवाल नहीं उठाया गया कि वास्तव में रूस को फंड कौन कर रहा है? और जब लंदन खुद रूसी अमीरों का पैसा साफ करने की जगह बन चुका है और भारत से वांछित आर्थिक अपराधियों को शरण देता है, तो ब्रिटेन भारत पर सवाल उठाने की नैतिक स्थिति में है भी क्या? इस पूरी बहस में असली मुद्दा भारत की आलोचना नहीं, बल्कि पश्चिम की दोहरी नीति और भारत की स्वतंत्र विदेश नीति को समझने की जरूरत है।

टेलीग्राफ की आलोचना और असली सच्चाई

टेलीग्राफ की नाराजगी की एक वजह रूस के यंतर शिपयार्ड में बने स्टेल्थ युद्धपोत आईएनएस तमाल का भारत में शामिल किया जाना भी है। लेखक ने इसे भारत का रूस के साथ मिलकर काम करने पर सवाल उठाते हुए ‘विश्वासघात’ जैसा बताया, जैसे यह कोई गलत फैसला हो।

लेकिन हकीकत तो ये है कि भारत और रूस के बीच रक्षा सहयोग बहुत पुराना और भरोसेमंद रहा है। जब पश्चिमी देश जैसे ब्रिटेन और अमेरिका ने भारत को आधुनिक हथियार देने से मना कर दिया था, तब सोवियत संघ (रूस) ने भारत को सस्ते, भरोसेमंद और बिना शर्त हथियार दिए।

आईएनएस तमाल कोई नई या अनोखी बात नहीं है, बल्कि यह उसी लंबे रिश्ते का हिस्सा है। यह भारत की रणनीतिक जरूरत और भरोसे पर आधारित है, ना कि किसी पश्चिमी देश की नाराजगी से तय होता है।

अगर आज भारत रूस से हथियार खरीदता है तो यह उसकी अपनी सुरक्षा और हित को ध्यान में रखकर होता है। भारत अब अलग-अलग देशों से हथियार लेता है, लेकिन यह उसका स्वतंत्र फैसला होता है।

एक युद्धपोत से देश की नीयत नहीं तय होती, लेकिन ब्रिटेन की तीखी प्रतिक्रिया ये दिखाती है कि वह आज भी भारत से वही पुराने रवैये की उम्मीद करता है। पश्चिम का असहज महसूस करना भारत की सोच को नहीं बदल सकती।

भारत पर उंगली उठाने वाले ब्रिटेन को खुद के गिरेबान में झाक लेना चाहिए

भारत को रूस से सस्ता तेल खरीदने पर ‘दुश्मन’ कहने वाले टेलीग्राफ और ब्रिटेन को पहले अपने गिरेबान में झाँकना चाहिए। लंदन सालों से रूस के अवैध पैसे को छिपाने की जगह बना हुआ है।

ढीले कानून, रियल एस्टेट में छूट और ‘गोल्डन वीजा’ जैसी नीतियों ने रूसी अमीरों को अरबों की संपत्ति यूके में लगाने का मौका दिया। 2020 की यूके संसद की रिपोर्ट में माना गया कि लंदन गंदे रूसी पैसे का लॉन्ड्री सेंटर बन चुका है।

ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने बताया कि 1.5 अरब पाउंड (17487 करोड़ रुपए) से ज्यादा की संपत्ति भ्रष्ट या क्रेमलिन से जुड़े रूसियों से जुड़ी है और इसका बड़ा हिस्सा लंदन में है। यू.के. की राष्ट्रीय अपराध एजेंसी ने भी माना है कि रूसी फर्जी लेन-देन में आधे से ज्यादा यू.के. से जुड़े हैं।

ऐसे में, जब खुद ब्रिटेन ने सालों रूस के पैसों से अपनी अर्थव्यवस्था को फायदा पहुँचाया, तो भारत को सिर्फ सस्ता तेल खरीदने पर ‘दुश्मन’ कहना पूरी तरह से गलत और दोहरा रवैया है। भारत तो बस अपने लोगों के लिए सस्ता ईंधन चाहता है, इसमें दुश्मनी कैसी?

यूरोपीय संघ का ऊर्जा संबंधी पाखंड, वही तेल खरीदते समय भारत को उपदेश देना

भारत को रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदने पर आलोचना का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अगर सही देखा जाए तो पश्चिम खुद इसमें पीछे नहीं है। रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद भी, यूरोप ने रूसी तेल का आयात बढ़ाया। मार्च 2022 में विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने बताया था कि यूरोप ने हर महीने 15% ज्यादा तेल मँगवाया।

युद्ध के पहले 9 महीनों में यूरोपीय संघ ने भारत से 6 गुना ज्यादा रूसी ऊर्जा खरीदी। जर्मनी, इटली और नीदरलैंड इसमें सबसे आगे थे। आज भी, जबकि रूस पर प्रतिबंध लगे हैं, यूरोपीय देश तीसरे देशों के जरिए रूस का रिफाइन्ड तेल खरीद रहे हैं और इसमें भारत सबसे बड़ा सप्लायर है।

भारत सस्ता रूसी कच्चा तेल खरीदता है, उसे अपने रिफाइनरियों में साफ करता है और फिर वही तेल यूरोप को बेचता है। 2024 में भारत ने सऊदी अरब को पीछे छोड़कर यूरोप का सबसे बड़ा ईंधन सप्लायर बन गया और ये ज्यादातर ईंधन रूसी तेल से ही बना था।

यूरोपीय कानून रूस से सीधे कच्चा तेल लेने से रोकते हैं, लेकिन अगर तेल भारत जैसे देश में रिफाइन हो जाए, तो वह साफ माना जाता है। यानी तेल वही है, बस रास्ता बदल गया है। तो बात ये है कि यूरोप की कारें रूसी तेल से ही चल रही हैं, फर्क बस इतना है कि वह तेल भारत की रिफाइनरियों के जरिए आ रहा है।

जब टेलीग्राफ भारत को दोहरा कहता है, तो वह यह भूल जाता है कि भारत आज पश्चिम के लिए एक ऊर्जा केंद्र बन चुका है। यूरोप रूस पर दिखावे के प्रतिबंध लगाता है, लेकिन हकीकत में उसी तेल को भारत से खरीदकर अपनी जरूरतें पूरी करता है।

रूस से हथियार खरीदने पर भारत की आलोचना का असली सच क्या है?

हाल ही में टेलीग्राफ ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की सैन्य ताकत को नजरअंदाज कर दिया, जहाँ ब्रह्मोस मिसाइल और S-400 सिस्टम जैसे रूसी हथियारों ने अहम भूमिका निभाई। इसके बजाय अखबार ने भारत की रूस पर रक्षा निर्भरता का मजाक उड़ाया।

लेकिन वो ये भूल गया कि भारत ने रूस से रक्षा संबंध तब शुरू किए थे, जब पश्चिमी देशों ने भारत को हथियार देने से मना कर दिया था। सोवियत संघ और बाद में रूस ने भारत को सस्ते, भरोसेमंद और बिना शर्त हथियार दिए। यही वो कारण थे जिनकी वजह से भारत ने रूस के साथ मजबूत रक्षा साझेदारी बनाई और यही साझेदारी आज भी काम आ रही है।

भारत अपने 60% हथियार भंडार को एक दिन में नहीं बदल सकता और ना ही ऐसा करना सही होगा, खासकर किसी बाहरी दबाव में। भारत अब अमेरिका, फ्रांस, इजरायल से भी हथियार ले रहा है और साथ ही तेजस फाइटर जेट, ड्रोन, मिसाइल सिस्टम और वायु रक्षा जैसी स्वदेशी तकनीकों में भी निवेश कर रहा है।

भारत के पास दो दुश्मन पड़ोसी हैं, एक तरफ पाकिस्तान दूसरी ओर चीन। ऐसे में भारत को भरोसेमंद और समय पर मिलने वाली सैन्य सप्लाई चाहिए और रूस अब भी अपने वादे निभाता है।

पश्चिमी देशों से हथियार खरीदना अक्सर राजनीतिक शर्तों जाँच और वीटो जैसे मामलों से जुड़ा होता है। भारत इन चीजों का जोखिम नहीं उठा सकता। कारगिल युद्ध के वक्त अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया था और ईरान जैसे देश को भी वही अमेरिका बाद में रोकने लगा, जिसकी उसने पहले मदद की थी।

भारत ने हमेशा शांति और बातचीत का समर्थन किया है, इसलिए रूस से सहयोग का मतलब ये नहीं कि भारत युद्ध का समर्थन करता है। रूस के साथ भारत का रिश्ता सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि सोचा समझा रणनीतिक सुरक्षा कवच है, जो भारत के राष्ट्रीय हितों की रक्षा करता है।

भारत की ऊर्जा जरूरतें नहीं हैं अनैतिक

पश्चिमी  देश अक्सर भारत की व्यावहारिक सोच को अनैतिक बता देते हैं। लेकिन विदेश मंत्री  डॉ. एस. जयशंकर ने एकदम साफ शब्दों में कहा है, “अगर यूरोप अपनी देखभाल कर सकता है, तो हम भी कर सकते हैं।”

उन्होंने याद दिलाया कि भारत की प्रति व्यक्ति आय करीब 2,000 डॉलर है, जबकि यूरोप की 60,000 डॉलर। ऐसे में अगर यूरोप अपने लिए एलएनजी जमा करता है, तो भारत से ये उम्मीद करना कि वह सस्ता रूसी तेल न खरीदे, ये न्याय नहीं  बल्कि पाखंड है।

भारत रूस से तेल इसलिए खरीदता है क्योंकि उसके 140 करोड़ लोगों को सस्ती ऊर्जा की जरूरत है, न कि युद्ध को समर्थन देने के लिए। जैसा कि डॉ. जयशंकर ने कहा, “हम भू-राजनीतिक फायदा पाने के लिए अपने लोगों को मंदी में नहीं झोंकते।”

भारत लगातार शांति और बातचीत की बात करता रहा है, जबकि पश्चिमी देश यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं और इस युद्ध को और लंबा कर रहे हैं। अब सवाल यह है की वास्तव में तटस्थ कौन है? इसका फैसला लोगों को खुद करना चाहिए।

भगोड़ों के मामले में पाखंडी बना ब्रिटेन, लंदन बना सुरक्षित पनाहगाह

अगर ब्रिटेन वास्तव में नैतिकता की बात करना चाहता है, तो उसे पहले यह जवाब देना होगा कि वह भारत के सबसे बड़े आर्थिक अपराधियों को शरण क्यों दे रहा है। विजय माल्या जो 9,000 करोड़ रुपए की बैंक धोखाधड़ी का आरोपित है, वो  2016 से लंदन में रह रहा हैं।

भारत ने उसका प्रत्यर्पण आदेश (Extradition order) भी जीत लिया है, लेकिन वों अब भी ब्रिटेन में हैं क्योंकि वहाँ की कानूनी प्रक्रिया में बार-बार अपीलें उसको बचा रही हैं। नीरव मोदी जो 14,000 करोड़ रुपए का PNB बैंक घोटाले में आरोपित हैं, 2019 से ब्रिटेन की जेल में हैं।

भारत के पास उसके खिलाफ मजबूत सबूत हैं, फिर भी उसका प्रत्यर्पण अब तक नहीं हो पाया। इसी तरह, संजय भंडारी जैसे आरोपित भी ब्रिटेन में खुलेआम रह रहा हैं। हर बार ब्रिटेन की अदालतें ‘मानवाधिकार’ और ‘भारतीय जेलों की स्थिति’ का हवाला देकर इन अपराधियों के प्रत्यर्पण को रोक देती हैं।

लेकिन यही ब्रिटेन गरीब और मजबूर अवैध प्रवासियों को बहुत जल्दी उनके देश भेज देता है, चाहे वे रवांडा या अल्बानिया से हों। तो क्या यह संदेश दिया जा रहा है कि अगर आप अमीर और भारतीय हैं।

तो आपको ब्रिटेन में सुरक्षा मिलेगी और अगर आप गरीब हैं, तो आपको बाहर फेंक दिया जाएगा? यह दोहरा मापदंड बताता है कि ब्रिटेन आज ‘आर्थिक अपराधियों की पनाहगाह’ बनता जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या ऐसा देश दुनिया को नैतिकता और सही-गलत का पाठ पढ़ाने लायक है?

‘व्हाटअबाउटइज्म’ या जरूरी हकीकत की जाँच

जब भी भारत पश्चिम के दोहरे मापदंडों को उजागर करता है, तो उस पर अक्सर ‘व्हाटअबाउटिज़्म’ यानी ‘उलटा सवाल पूछने’ का आरोप लगाया जाता है। लेकिन यह ध्यान भटकाने की कोशिश नहीं, बल्कि न्याय और बराबरी की माँग है।

अगर पश्चिम यह कहता है कि रूस से तेल खरीदना युद्ध को बढ़ावा देना है, तो फिर रूस से गैस खरीदने पर क्या कहेंगे?  लंदन स्टॉक एक्सचेंज में रूसी कंपनियों की मौजूदगी पर क्या राय है? और यमन युद्ध के दौरान सऊदी अरब को हथियार बेचने के बारे में क्या? ये कुछ ऐसे सवाल है जिनके बारे में वों शायद भूल जाते है।

सच्चाई यह है कि 2015 से ब्रिटेन ने सऊदी अरब को 20 अरब पाउंड से ज्यादा के हथियार बेचे, जबकि सऊदी जेट ने यमन में नागरिकों के ठिकानों पर हमले किए। लेकिन क्या टेलीग्राफ ने कभी इस पर गुस्सा जताया? नहीं, क्योंकि उसका गुस्सा सिर्फ भारत को निशाना बनाने के लिए है, ना कि ब्रिटेन के अपने आकाओं के लिए।

हर देश अपने रणनीतिक हितों के लिए फैसले लेता है, पश्चिम सदियों से यही करते आ रहा है। अगर भारत ऐसा कर रहा है तो यह धोखा नहीं, समझदारी और परिपक्वता की निशानी है। भारत अपने फैसले अपने लोगों की जरूरतों को प्राथमिकता देकर लेता है, किसी और की मर्जी से नहीं।

पश्चिम को आज्ञाकारिता की अपेक्षा, स्वतंत्रता की नहीं

पश्चिम के कई टिप्पणीकारों को यह बात परेशान करती है कि भारत अब लाइन में नहीं रहता। यह संयुक्त राष्ट्र के मंचों पर सही तरीके से मतदान नहीं करता। यह तेल वहीं खरीदता है जहाँ इसे सबसे अच्छा सौदा मिलता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेबाकी से बोलता है और सभी को याद दिलाता है कि इसकी विदेश नीति यहीं रहेगी।

भारत ने पक्ष लेना बंद कर दिया है। यह भारत के साथ खेल रहा है और बदलते गठबंधनों, लेन-देन की कूटनीति और आर्थिक राष्ट्रवाद की दुनिया में  यही एकमात्र स्थिर स्थिति है जिसे भारत को बनाए रखना चाहिए।

अपने हितों को हर चीज से ऊपर रखने की भारत की इच्छा को ‘शत्रु व्यवहार’ कहना बेतुका है। यह दर्शाता है कि ब्रिटेन में अभी भी औपनिवेशिक नशा है, जहाँ भारत से एक वफादार की तरह व्यवहार करने की उम्मीद की जाती है, न कि एक भरोसेमंद बराबरी वाले देश की तरह।

यूके जैसे देशों के पास भारत को नैतिकता सिखाने का कोई हक नहीं

यूके को भारत और रूस के प्रति रुख से असहमत हो सकता है, लेकिन उसके पास भारत को नैतिकता सिखाने का कोई हक नहीं है। भारत पर सवाल उठाने से पहले यूके को यह बताना चाहिए कि उसने लंदन में रूसी अमीरों को सालों तक पैसा छिपाने की छूट क्यों दी, क्यों उसके पास आज भी रूस से जुड़ा हुआ एक सक्रिय आर्थिक तंत्र है।

क्यों वह भारत के आर्थिक भगोड़ों को वापस नहीं भेजता और क्यों आज भी भारत जैसे देशों के जरिए रूस से आने वाले रिफाइन्ड तेल का इस्तेमाल कर रहा है। ना तो भारत और ना ही यूके दोनों ही परिपूर्ण नहीं हैं, लेकिन भारत को सिर्फ इसलिए ‘दुश्मन’ कहना, क्योंकि वह अपने लोगों के लिए सस्ता तेल खरीदता है। ये गलत है।

जबकि ब्रिटेन उन्हीं भारतीय धोखेबाजों को शरण देता है, रूसी पैसे से अपने शहर को चलाता है और तेल के लिए चुपचाप नियमों की खामियों का फायदा उठाता है, ये सबसे बड़ा पाखंड है। आज दुनिया बदल रही है, अब रिश्ते दबाव या आदेश पर नहीं, बल्कि आपसी सम्मान पर टिकें है। भारत अपनी स्वतंत्रता, फैसलों और लोगों के हितों की रक्षा करता रहेगा। अब वक्त आ गया है कि ब्रिटेन ये समझे कि आजाद भारत को अब उपदेश नहीं, बराबरी चाहिए।

मूल रूप से यह रिपोर्ट अंग्रेजी में अनुराग ने लिखी है, इस लिंक पर क्लिक कर विस्तार से पढे।

भारत ना बन पाए ‘वर्ल्ड फैक्ट्री’, इसके लिए चीन अटका रहा ‘मेक इन इंडिया’ में रोड़े: अब iPhone बनाने वाले 300 इंजीनियर-टेक्नीशियन वापस बुलाए, जानिए क्या होगा असर

अर्पित त्रिपाठी
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भारत ना बन पाए ‘वर्ल्ड फैक्ट्री’, इसके लिए चीन अटका रहा ‘मेक इन इंडिया’ में रोड़े: अब iPhone बनाने वाले 300 इंजीनियर-टेक्नीशियन वापस बुलाए, जानिए क्या होगा असर

तकनीक के क्षेत्र में भारत की तरक्की पड़ोसी देश चीन को पच नहीं रही है। वह आए दिन ऐसे कदम उठा रहा है जिससे भारत की आर्थिक वृद्धि रुके। अब उसके निशाने पर भारत में बनने वाले आईफोन आए हैं। उसने आईफोन निर्माता फॉक्सकॉन के भारतीय प्लांट में काम करने वाले अपने यहाँ के इंजीनियरों और कर्मचारियों को वापस बुला लिया है। वह इसके जरिए भारत में एप्पल के उत्पादों के निर्माण का बढ़ता दायरा रोकना चाहता है।

चीन ने क्या फैसला लिया?

ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार, चीन ने अपने 300 से अधिक इंजीनियर और टेक्नीशियन को वापस बुलाया है। यह कर्मचारी भारत में फॉक्सकॉन के प्लांट में काम कर रहे थे। फॉक्सकॉन में काम करने वाले यह इंजीनियर और टेक्नीशियन चीनी नागरिक बताए गए हैं।

रिपोर्ट बताती है कि उन्हें बीते 2 माह के भीतर वापस बुलाया गया है। चीन ने यह कर्मचारी फॉक्सकॉन के कर्नाटक और तमिलनाडु में स्थित प्लांट से वापस बुलाए हैं। बताया गया है कि यह कर्मचारी कुछ तकनीकों के विशेषज्ञ के तौर पर काम करते थे।

चीन के अपने नागरिकों के भारतीय फैक्ट्रियों में काम ना करने देने की रिपोर्ट्स पहले भी आई थीं। तब बताया गया था कि वह चीन से भारत के लिए कर्मचारियों को जाने ही नहीं दे रहा है। हालाँकि, अब स्पष्ट हो गया है कि वह भारत में काम करने वाले कर्मचारी भी वापस बुला रहा है।

चीन का यह फैसला भारत में एप्पल के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। दरअसल, भारत में कुछ ही साल पहले एप्पल ने अपने फोन बनाना चालू किया है और यहाँ इसक विशेषज्ञ टेक्नीशियन और इंजीनियर कम हैं। कुछ तकनीकों में तो यह तो ना के बराबर हैं।

ऐसे में चीन से फॉक्सकॉन इंजीनियर और टेक्नीशियन भारत लाती है। चीन में लम्बे समय से आईफोन और बाकी एप्पल उत्पादों का निर्माण हो रहा है, ऐसे में वहाँ कुशल इंजीनियर और टेक्नीशियन ज्यादा हैं। अब वह इन्हें वापस बुला कर यहाँ की फैक्ट्रियों का काम प्रभावित करना चाहता है।

चीन के इस फैसले का क्या असर?

चीन के इस फैसले का कितना असर भारत में फॉक्सकॉन की निर्माण क्षमता पर होगा, यह अभी स्पष्ट नहीं है। हालाँकि, विशेषज्ञों के ना होने के चलते उसे कुछ फर्क जरूर पड़ेगा। कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया है कि इन फैक्ट्रियों में अभी ताईवान के इंजीनियर और टेक्नीशियन काम कर रहे हैं।

यह भी स्मार्टफोन निर्माण विषय में ही एक्सपर्ट हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, यह भी बताया गया है कि फॉक्सकॉन ने इस फैसले के विषय में भारत सरकार को सूचित कर दिया है। रिपोर्ट बताती है कि चीन के इस फैसले के चलते आईफोन 17 के भारत में निर्माण पर कुछ दिक्कतें आ सकती हैं लेकिन बाकी कोई विशेष समस्या नहीं होने वाली है।

चीन ने क्यों वापस बुलाए इंजीनियर?

भारत में स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग और विशेष कर आईफोन के बढ़ते निर्माण पर चीन चिंतित है। अभी तक इस इंडस्ट्री पर चीन एकक्षत्र राज करता आया है। लेकिन मोदी सरकार के प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लाने के बाद भारत में स्मार्टफोन निर्माण ने तूफानी तेजी पकड़ी है।

एप्पल ने भारत में 2017 में अपने फोन बनाना चालू किया था। उसके लिए फॉक्सकॉन कम्पनी यह काम करती है। लेकिन 2020 के बाद जब चीन पर निर्भर रहने के खतरे सामने आए तो इन कम्पनियों ने तेजी से भारत में अपनी क्षमताएँ बढ़ाना चालू कर दिया।

वर्तमान में एप्पल के लगभग 25% आईफोन का निर्माण भारत में होता है। भारत में एप्पल के फ़ोनों का उत्पादन भारत के लिए विदेशी मुद्रा भी ला रहा है। वर्ष 2024-25 में एप्पल ने भारत से ₹1.48 लाख करोड़ से अधिक के स्मार्टफोन निर्यात किए हैं। यह भारत के कुल स्मार्टफोन निर्यात का लगभग 75% है।

इस सबके चलते भारत में आईफोन का निर्माण चीन के लिए बड़ी समस्या के तौर पर उभरा है। इस क्षेत्र में उसे अब भारत से कांटे की टक्कर मिल रही है। इसलिए वह इंजीनियर और टेक्नीशियन वापस बुला कर इस गति को रोकना चाहता है।

चीन ने इंजीनियर और टेक्नीशियन अब वापस बुलाए है लेकिन वह इससे पहले भी इस यात्रा में ब्रेक लगाने का प्रयास कर चुका है। कुछ रिपोर्ट्स में यह सामने आया कि चीन स्मार्टफोन बनाने के लिए आवश्यक कई पार्ट्स की सप्लाई भी रोक रहा है। यह पार्ट इन आईफोन के निर्माण के लिए आवश्यक थे।

सिर्फ फॉक्सकॉन तक सीमित नहीं है कहानी

चीन के भारत की तरक्की में अड़ंगा लगाने की यह कहानी नई नहीं है और ना ही स्मार्टफोन के निर्माण तक सीमित है। कुछ ही दिनों पहले उसने बिना कोई आधिकारिक प्रतिबन्ध लगाए ही विशेष काम में उपयोग होने वाले उर्वरकों की आपूर्ति रोक दी थी। चीन भारत छोड़ कर बाकी देशों को ख़ुशी-ख़ुशी यह उर्वरक भेज रहा है। 

इसके अलावा उसने अहमदाबाद-मुम्बई बुलेट रेल प्रोजेक्ट में उपयोग होने वाली 3 टनल बोरिंग मशीन (TBM) का भारत को आयात रोक दिया है। टनल बोरिंग मशीन, जमीन के नीचे सुरंग बनाने के लिए काम में लाई जाती हैं।

 चीन ने वर्तमान में भारत को आने वाली 3 ऐसी TBM रोक रखी हैं। यह तीनों मशीनें जर्मनी की एक कम्पनी ने बनाई हैं। यह कम्पनी इन्हें चीन के गुआंगझाऊ में बनाती है। इनकी आवश्यकता मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स बनाने में है।

 TBM का मुद्दा कोई नया नहीं है। इसको लेकर केन्द्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जर्मनी के मंत्री को सावर्जनिक तौर पर लताड़ चुके हैं। इसमें उन्होंने जर्मन कम्पनी की बनाई TBM के चीन के पोर्ट पर रोके जाने की बात दोहराई थी। इसका वीडियो भी वायरल हुआ था। 

चीन के पास पृथ्वी के दुर्लभ चुंबकीय तत्वों (रेयर अर्थ मैग्नेट्स) का भंडार है। अमेरिका के साथ टैरिफ वार के बाद चीन ने इन दुर्लभ तत्वों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। भारत में स्थापित ऑटोमोबाइल, सेमीकंडक्टर और अन्य उपकरण निर्माण से जुड़े उद्योगों को इस प्रतिबंध के चलते आपूर्ति बाधित हो गई थी। 

इंडियन स्टेट से लड़ाई, आरक्षण खत्म और 6 हफ्ते विदेश में… ये है राहुल गाँधी के नेता प्रतिपक्ष के तौर पर एक साल का ब्यौरा: हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र भी हारे, चुनाव आयोग-भारत के लोकतंत्र को भी किया बदनाम

श्रवण शुक्ल
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इंडियन स्टेट से लड़ाई, आरक्षण खत्म और 6 हफ्ते विदेश में… ये है राहुल गाँधी के नेता प्रतिपक्ष के तौर पर एक साल का ब्यौरा: हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र भी हारे, चुनाव आयोग-भारत के लोकतंत्र को भी किया बदनाम

राहुल गाँधी को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बने एक साल से ज्यादा हो गया, लेकिन उनका कार्यकाल विवादों, नाकामियों, और कॉन्ग्रेस की हार से भरा रहा। 40+ दिन विदेश में बिताने, तथ्यहीन और जहरीले बयानों और संसद में औसत से कम उपस्थिति ने उनकी लीडरशिप पर सवाल खड़े किए। दिल्ली, हरियाणा और महाराष्ट्र में हार ने साबित किया कि राहुल का चेहरा अब कॉन्ग्रेस के लिए बोझ बन चुका है। उनके बयानों ने ना सिर्फ पार्टी की साख को ठेस पहुँचाई, बल्कि भारत की अंतरराष्ट्रीय छवि को भी नुकसान पहुँचाया।

राहुल गाँधी ने विदेश यात्राओं में बिताए 40+ दिन

पिछले एक साल में राहुल गाँधी ने 40+ दिन विदेश में बिताए। ये वो नेता हैं, जिन्हें कॉन्ग्रेस ने विपक्ष का चेहरा बनाया, लेकिन वो बार-बार देश छोड़कर विदेशी हवाओं में सैर-सपाटा करने निकल पड़ते हैं। बीजेपी और सोशल मीडिया पर लोग उन्हें ‘पार्ट-टाइम पॉलिटिशियन’ कहकर तंज कसते हैं। आइए, उनकी कुछ प्रमुख विदेश यात्राओं पर नजर डालते हैं-

लंदन यात्रा (जून 2025): राहुल जून 2025 में लंदन गए। कॉन्ग्रेस ने दावा किया कि वो अपनी भतीजी मिराया वाड्रा के ग्रेजुएशन समारोह में शामिल होने गए। बीजेपी ने इसे गैर-जिम्मेदाराना रवैया करार दिया। अमित मालवीय ने X पर लिखा कि राहुल बार-बार ‘गायब’ हो जाते हैं और जनता को जवाब देना चाहिए। सोशल मीडिया पर अफवाहें उड़ीं कि राहुल बहरीन गए, लेकिन कॉन्ग्रेस ने स्पष्ट किया कि उनकी फ्लाइट का रूट दिल्ली-बहरीन-लंदन था। ये यात्रा तब हुई जब कॉन्ग्रेस गोवा में दलबदल की घटनाओं से जूझ रही थी। क्या ये वक्त था विदेश जाने का? इस यात्रा ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया।

वियतनाम यात्रा (मार्च 2025): होली के मौके पर राहुल वियतनाम में थे। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तंज कसा कि राहुल की ‘गुप्त’ यात्राएँ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हैं। कॉन्ग्रेस ने बचाव में कहा कि राहुल वियतनाम के आर्थिक मॉडल का अध्ययन करने गए। लेकिन सवाल ये है कि क्या नेता प्रतिपक्ष को हर बार विदेशी मॉडल सीखने की जरूरत पड़ती है? क्या भारत में बैठकर कुछ नहीं सीखा जा सकता? अमित मालवीय ने X पर दावा किया कि राहुल ने वियतनाम में 22 दिन बिताए, जबकि अपने रायबरेली क्षेत्र में इतना वक्त नहीं दिया। इस यात्रा ने उनकी प्राथमिकताओं पर सवाल उठाए।

अमेरिका यात्रा (सितंबर 2024): ये यात्रा सबसे ज्यादा विवादों में रही। टेक्सास, वर्जीनिया और वाशिंगटन में राहुल ने बीजेपी, आरएसएस और पीएम मोदी पर तीखे हमले किए। लेकिन उनके बयानों ने कॉन्ग्रेस को मुश्किल में डाल दिया। उन्होंने भारत के लोकतंत्र को सीरिया और इराक जैसे युद्धग्रस्त देशों से जोड़ा, जिस पर बीजेपी ने उन्हें ‘देशद्रोही’ तक करार दिया। वो अमेरिकी सांसद इल्हान उमर से भी मिले, जिन्हें भारत विरोधी माना जाता है। इस मुलाकात ने सियासी हंगामा मचा दिया। राहुल ने सिख समुदाय और आरक्षण पर भी बयान दिए, जिन्हें सिख संगठनों और मायावती ने अपमानजनक बताया। इस यात्रा ने कॉन्ग्रेस की छवि को भारी नुकसान पहुँचाया।

इन 40+ दिनों में राहुल ने क्या हासिल किया? क्या कोई नीति बनाई? क्या कॉन्ग्रेस को नया रास्ता दिखाया? जवाब है – कुछ भी नहीं। उनकी यात्राएँ निजी कारणों, पारिवारिक समारोहों और विवादित बयानों तक सीमित रहीं। देश की जनता को जवाब देने की बजाय वो विदेशी मंचों पर भारत की छवि खराब करने में व्यस्त रहे। क्या ऐसा नेता प्रतिपक्ष देश की आवाज बन सकता है?

झूठ और जहरीले बयान बने कॉन्ग्रेस के लिए शर्मिंदगी के सबब

राहुल गाँधी के बयानों ने पिछले एक साल में कॉन्ग्रेस को बार-बार बैकफुट पर ला खड़ा किया। उनके बयान ना सिर्फ तथ्यहीन थे, बल्कि देश के खिलाफ जहर उगलने वाले भी साबित हुए। कुछ प्रमुख बयानों पर गौर करते हैं-

मैन्युफैक्चरिंग पर झूठ: सितंबर 2024 में अमेरिका में राहुल ने कहा कि भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कमजोर है और ‘मेक इन इंडिया’ बुरी तरह से हो चुका है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने इसका जवाब देते हुए कहा कि राहुल विदेश में जाकर भारत को बदनाम कर रहे हैं। तथ्य ये है कि भारत का रक्षा निर्यात 19 लाख करोड़ से बढ़कर 75 लाख करोड़ रुपये हो गया है। 2024 में भारत ने 4.5 मिलियन गाड़ियों की बिक्री की, जो वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा बाजार है। राहुल का ये बयान ना सिर्फ झूठा था, बल्कि भारत की प्रगति को कमतर दिखाने की साजिश भी था।

गाड़ी बिक्री पर गलत दावा: राहुल ने दावा किया कि भारत में ऑटोमोबाइल सेक्टर ठप्प है। लेकिन हकीकत ये है कि 2024 में भारत में कारों की बिक्री 4.5 मिलियन यूनिट्स यानी 45 लाख से अधिक गाड़ियों की बिक्री की संख्या को पार कर गई। क्या राहुल को इतने बुनियादी तथ्य भी नहीं पता? उनके इस बयान ने उनकी आर्थिक समझ की पोल खोल दी। बीजेपी ने इसे ‘झूठ का कारखाना’ करार दिया।

आरक्षण पर विवाद: अमेरिका में राहुल ने कहा कि भारत में आरक्षण खत्म हो सकता है। इस बयान पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती भड़क गईं और कॉन्ग्रेस पर आरक्षण विरोधी होने का आरोप लगाया। राहुल ने बाद में सफाई दी कि वो जातिगत जनगणना की बात कर रहे थे, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। बीजेपी ने इसे दलित-विरोधी बयान करार दिया।

लोकतंत्र की सीरिया-इराक से तुलना: सितंबर 2024 में अमेरिका में राहुल ने भारत के लोकतंत्र को सीरिया और इराक जैसे युद्धग्रस्त देशों से जोड़ा। बीजेपी ने इसे देशद्रोह करार दिया और कहा कि राहुल विदेशी मंचों पर भारत को बदनाम कर रहे हैं। क्या कोई जिम्मेदार नेता अपने देश की तुलना ऐसे देशों से करेगा? ये बयान राहुल की अपरिपक्वता और गैर-जिम्मेदाराना रवैये का जीता-जागता सबूत है।

सिख समुदाय पर टिप्पणी: अमेरिका में राहुल ने सिखों के अधिकारों पर बयान दिया, जिसे सिख संगठनों ने अपमानजनक माना। बीजेपी ने इसे सिख-विरोधी बयान करार दिया, जिसके बाद कॉन्ग्रेस को सफाई देनी पड़ी। इस बयान ने पंजाब में कॉन्ग्रेस की स्थिति को और कमजोर किया।

विदेश नीति पर बेतुके सवाल: मई 2025 में राहुल ने विदेश मंत्री एस. जयशंकर पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत की विदेश नीति ‘ध्वस्त’ हो चुकी है। उन्होंने पूछा कि भारत को पाकिस्तान के साथ क्यों जोड़ा जा रहा है। जयशंकर ने जवाब में राहुल के बयानों को ‘झूठ’ करार दिया और उनकी समझ पर सवाल उठाए। ये बयान राहुल की अंतरराष्ट्रीय मामलों में अज्ञानता को उजागर करता है।

चुनाव आयोग पर हमला: बोस्टन में राहुल ने महाराष्ट्र चुनावों में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग पर सवाल उठाए। राहुल गाँधी ने बोस्टन में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ‘कंप्रोमाइज्ड‘ है। उन्होंने यह भी कहा कि इसके सिस्टम में कुछ तो ‘बहुत गलत’ है। राहुल गाँधी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों का उदाहरण देते हुए दावा किया कि दो घंटे में 65 लाख वोट जुड़ गए। उन्होंने कहा कि यह ‘फिजिकली इंपॉसिबल’ है। चुनाव आयोग ने उनके दावों को खारिज किया। ये बयान उनकी हार को जायज ठहराने की कोशिश थी।

यही नहीं, 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गाँधी ने अमेरिका के नेशनल प्रेस क्लब में कहा कि ‘भारत में लोकतंत्र पिछले 10 सालों से टूटा (ब्रोकेन) हुआ था, अब यह लड़ रहा है।’ दरअसल, इन चुनावों में 10 साल बाद कॉन्ग्रेस को लोकसभा चुनावों में विपक्ष के नेता का पद हासिल हो पाया था, क्योंकि वह 99 सीटों पर पहुँची थी। ऐसे में राहुल पर यह सवाल उठना लाजिमी है कि क्या 2014 और 2019 में देश में जो चुनाव हुए, उसमें देश की जनता ने वोट नहीं डाला था?

इन बयानों से साफ है कि राहुल गाँधी ना तो तथ्यों की परवाह करते हैं, ना ही देश की छवि की। उनके बयान कॉन्ग्रेस को बार-बार मुश्किल में डालते हैं और विपक्ष की एकता को कमजोर करते हैं। विदेशी मंचों पर भारत को बदनाम करने की उनकी आदत ने कॉन्ग्रेस की बची खुची साख को तार-तार कर दिया।

राहुल की नाकामियाँ रही कॉन्ग्रेस की हार के लिए जिम्मेदार

राहुल गाँधी के नेतृत्व में कॉन्ग्रेस ने पिछले एक साल में कई महत्वपूर्ण चुनावों में करारी हार झेली। दिल्ली, हरियाणा, और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में कॉन्ग्रेस का प्रदर्शन इतना खराब रहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट गया।

हरियाणा विधानसभा चुनाव (2024): हरियाणा में कॉन्ग्रेस को बीजेपी के सामने मुँह की खानी पड़ी। राहुल गाँधी ने कई रैलियाँ कीं, लेकिन उनकी सिखों और आरक्षण पर टिप्पणियों ने कॉन्ग्रेस को नुकसान पहुँचाया। बीजेपी ने 48 सीटें जीतीं, जबकि कॉन्ग्रेस 37 पर सिमट गई। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल ने हरियाणा की 12 विधानसभाओं को कवर किया था, लेकिन इनमें से सिर्फ 4 पर जीत मिली। क्या ये राहुल की लीडरशिप की हकीकत नहीं दिखाता?

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव (2024): महाराष्ट्र में कॉन्ग्रेस इंडिया गठबंधन का हिस्सा थी, लेकिन राहुल की अगुवाई में गठबंधन बुरी तरह हारा। बीजेपी-शिवसेना गठबंधन ने 230+ सीटें जीतीं, जबकि कॉन्ग्रेस को 40 से भी कम सीटें मिलीं। राहुल की रणनीति और बयानबाजी ने गठबंधन को कमजोर किया। उनकी अनुपस्थिति और विवादित बयानों ने कार्यकर्ताओं का जोश ठंडा कर दिया।

दिल्ली (MCD और अन्य चुनाव): दिल्ली में कॉन्ग्रेस का प्रदर्शन MCD चुनावों में भी निराशाजनक रहा। 2022 में ही पार्टी का सबसे खराब प्रदर्शन दर्ज हुआ था और 2024 में भी स्थिति नहीं सुधरी। राहुल की अनुपस्थिति और कमजोर नेतृत्व ने कॉन्ग्रेस को AAP और बीजेपी के सामने बौना बना दिया। दिल्ली में कॉन्ग्रेस का संगठन पूरी तरह बिखर चुका है।

अन्य राज्यों में हार: राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 2023 के चुनावों में कॉन्ग्रेस की हार ने भी राहुल की रणनीति पर सवाल उठाए। हालांकि ये हार 2024 से पहले की हैं, लेकिन राहुल की लीडरशिप की कमजोरी उस वक्त भी साफ दिखी।

इन हार के लिए राहुल गाँधी की रणनीति और उनकी अनुपस्थिति को जिम्मेदार ठहराया गया। उनकी विदेश यात्राएँ और विवादित बयान कॉन्ग्रेस के लिए भारी पड़े। पार्टी कार्यकर्ता अब खुलकर सवाल उठाने लगे हैं कि क्या राहुल गाँधी वाकई नेतृत्व के काबिल हैं?

लोकसभा में अटेंडेंस औसत से भी कम

नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गाँधी की संसद में उपस्थिति इतनी कम रही कि ये किसी मजाक से कम नहीं। न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनकी अटेंडेंस सामान्य सांसदों के औसत से भी कम थी। जब देश के गंभीर मुद्दों पर चर्चा हो रही थी, राहुल गाँधी या तो विदेश में थे या संसद से गायब। यही नहीं, संसद में राहुल गाँधी ने सिर्फ 8 बहसों में हिस्सा लिया, जबकि राष्ट्रीय औसत 15 बहसों का है। वहीं, एक भी प्राइवेट मेंबर बिल तक नहीं ला सके। इसके अलावा सवाल पूछने के मामले में भी राहुल गाँधी औसत से बहुत पीछे रहे।

संसद सत्रों में अनुपस्थिति: मॉनसून सत्र और शीतकालीन सत्र में राहुल की उपस्थिति 50% से भी कम रही। बीजेपी ने इसे गैर-जिम्मेदाराना रवैया करार दिया। ऐसे में जब राहुल संसद में ही नहीं आते, तो जनता के मुद्दे कैसे उठाएँगे?

महत्वपूर्ण बहसों से दूरी: रक्षा, विदेश नीति, और आर्थिक मुद्दों पर बहस के दौरान राहुल अक्सर गायब रहे। जब वो आए, तो उनके बयान तथ्यहीन और विवादित ही रहे। X पर एक यूजर ने लिखा कि राहुल संसद में ‘सोते’ हैं और ‘पाकिस्तान की भाषा’ बोलते हैं।

संसद का अपमान: राहुल ने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष की नकल उतारकर वीडियो बनवाए, जिसे बीजेपी ने अपमानजनक बताया। ये हरकत उनकी गैर-गंभीरता को दर्शाती है।

क्या ऐसा नेता प्रतिपक्ष देश की आवाज बन सकता है, जो संसद में ही ना दिखे? जो इंडियन स्टेट से ही लड़ाई की बात करता हो। यही नहीं, राहुल गाँधी ने बीजेपी के सांसद को ऐसा धक्का दिया कि उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। राहुल गाँधी की ये हरकतें कॉन्ग्रेस के लिए शर्मिंदगी का सबब बनी हुई हैं।

  • चुनावी नतीजों पर असर नहीं: हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा के बावजूद कॉन्ग्रेस हारी। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी कोई फायदा नहीं हुआ।
  • महँगा प्रचार: यात्रा पर करोड़ों रुपये खर्च हुए, लेकिन इसका असर सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित रहा। कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ा, लेकिन वोटर तक बात नहीं पहुँची।
  • विवादों का हिस्सा: यात्रा के दौरान राहुल के सावरकर पर बयान ने महाराष्ट्र में कॉन्ग्रेस को नुकसान पहुँचाया।

यात्रा ने राहुल को प्रचार तो दिलाया, लेकिन कॉन्ग्रेस की हार ने साबित किया कि ये सिर्फ दिखावा था। अगर इतने बड़े अभियान का कोई चुनावी असर नहीं हुआ, तो सवाल उठता है कि ये यात्रा किस काम की थी?

पतन की राह पर कॉन्ग्रेस

कार्यकर्ताओं का टूटता मनोबल: हरियाणा और महाराष्ट्र में हार के बाद कॉन्ग्रेस कार्यकर्ता हताश हैं। राहुल की रणनीति पर सवाल उठ रहे हैं।
विपक्षी एकता में दरार: राहुल के बयानों ने विपक्षी गठबंधन को भी कमजोर किया। मायावती और अन्य नेताओं ने कॉन्ग्रेस से दूरी बना ली।
संगठनात्मक कमजोरी: कॉन्ग्रेस का संगठन कई राज्यों में बिखर चुका है। दिल्ली, हरियाणा, और महाराष्ट्र में पार्टी का आधार लगातार कमजोर हो रहा है।
आंतरिक कलह: कॉन्ग्रेस में राहुल के नेतृत्व पर सवाल उठ रहे हैं। कई नेता खुलकर कहने लगे हैं कि पार्टी को नया चेहरा चाहिए।

राहुल की लीडरशिप ने कॉन्ग्रेस को एक डूबती नाव बना दिया है। अगर पार्टी को बचाना है, तो उसे कठोर फैसले लेने होंगे।

राहुल गाँधी के बयानों ने ना सिर्फ कॉन्ग्रेस को कमजोर किया, बल्कि देश की कानून-व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए। उनके भारत के लोकतंत्र को सीरिया-इराक से जोड़ने और चुनाव आयोग पर अनियमितताओं के आरोप लगाने जैसे बयानों ने सियासी अस्थिरता को बढ़ावा दिया। बीजेपी ने इसे ‘अराजकता फैलाने की साजिश’ करार दिया। राहुल की गैर-जिम्मेदाराना बयानबाजी ने विपक्ष की विश्वसनीयता को भी ठेस पहुँचाई। जब नेता प्रतिपक्ष ही विदेश में जाकर देश की व्यवस्था पर सवाल उठाएगा, तो जनता का भरोसा कैसे बनेगा? उनकी अनुपस्थिति और विवादित बयानों ने कानून-व्यवस्था को कमजोर करने का काम किया।

कॉन्ग्रेस के लिए बोझ बन चुके हैं राहुल गाँधी

राहुल गाँधी का एक साल का कार्यकाल बतौर नेता प्रतिपक्ष एक फ्लॉप शो रहा। 43 दिन विदेश में बिताने वाले राहुल ने ना तो संसद में कोई प्रभाव छोड़ा, ना ही कॉन्ग्रेस को जीत दिलाई। उनके झूठे और जहरीले बयानों ने भारत की छवि को नुकसान पहुँचाया और कॉन्ग्रेस को बार-बार बैकफुट पर ला खड़ा किया। दिल्ली, हरियाणा और महाराष्ट्र में हार ने साबित किया कि राहुल का चेहरा अब कॉन्ग्रेस के लिए बोझ बन चुका है। उनकी संसद में अनुपस्थिति और गैर-जिम्मेदाराना रवैये ने जनता का भरोसा तोड़ा।

ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या कॉन्ग्रेस इस ‘शहजादे’ के भरोसे अपनी साख बचा पाएगी? राहुल गाँधी की हरकतों ने साबित किया कि वो ना तो नेतृत्व के काबिल हैं, ना ही देश की जनता के भरोसे के। कॉन्ग्रेस को अगर बचना है तो उसे राहुल से छुटकारा पाना होगा, वरना ये डूबती नाव और गहरे समंदर में समा जाएगी। राहुल गाँधी की नाकामियाँ कॉन्ग्रेस के लिए एक सबक हैं – या तो नेतृत्व में बदलाव या फिर रहो खत्म होने को तैयार।

नेतृत्व में बदलाव से मतलब है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे रिमोट कंट्रोल से चलने वाले नेता की जगह सचिन पायलट, डीके शिवकुमार या शशि थरूर जैसे नेताओं को पार्टी की कमान सौंपी जाए, जो इस ग्रैंड ओल्ड पार्टी को फिर से चुनावी राजनीति में कम से कम प्रासंगिक तो बना सकें।

घाना साहस के साथ खड़ा, यहाँ भारतीय ‘चाय में चीनी’ की तरह घुले: अफ्रीकी देश की संसद में PM मोदी ने बताई भारत के लोकतंत्र की विविधता, ऋग्वेद के श्लोक का जिक्र कर साझेदारी बढ़ाने की भी वकालत

ऑपइंडिया स्टाफ़
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घाना साहस के साथ खड़ा, यहाँ भारतीय ‘चाय में चीनी’ की तरह घुले: अफ्रीकी देश की संसद में PM मोदी ने बताई भारत के लोकतंत्र की विविधता, ऋग्वेद के श्लोक का जिक्र कर साझेदारी बढ़ाने की भी वकालत

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार 3 जुलाई 2025 को घाना की संसद में को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने घाना की गर्म जोशी से किए गए स्वागत, लोकतांत्रिक दृढ़ता के साथ वैश्विक नेतृत्व और साझेदारी की बात कही।

PM मोदी ने संसद को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे घाना की धरती पर आकर गर्व महसूस हो रहा है। घाना लोकतांत्रिक, प्रतिष्ठा और दृढ़ता से भरा देश है।‌ विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के तौर पर मैं 140 करोड़ भारतीयों की तरफ से आपका अभिनंदन करता हूँ। लोकतंत्र पर बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है। लोकतंत्र हमारे लिए केवल एक व्यवस्था नहीं, बल्कि हमारे संस्कारों का हिस्सा है।

उन्होंने कहा कि घाना की धरती सोने के लिए जानी जाती है। घाना की यह पहचान इसके लिए नहीं है कि उसकी धरती के अंदर क्या है, बल्कि यहाँ के लोगो के दिल के अंदर जो गर्मजोशी है इसके लिए जाना जाता है।

पीएम मोदी ने कहा कि इससे पहले मुझे हमारे दूरदर्शी राजनेता और घाना के प्रिय पुत्र डॉ क्वामे नक्रमाह को श्रद्धांजलि देने का सम्मान मिला। उन्होंने एक बार कहा था कि जो ताकतें हमें एकजुट करती हैं, वे उन अधूरे प्रभावों से अधिक हैं जो हमें अलग रखने की कोशिश करते हैं। उनके ये शब्द हम दोनों देशों की साझा यात्रा का मार्गदर्शन कर रहे हैं।

इसके अलावा पीएम मोदी को मिले सम्मान पर वह बोले कि बुधवार (2 जुलाई 2025) मेरे लिए बहुत मार्मिक था जब मेरे प्रिय मित्र राष्ट्रपति जॉन महामा से मुझे राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। इसे प्राप्त करना मेरे लिए सम्मान की बात है।

ऋग्वेद के श्लोक का किया उल्लेख

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण के दौरान ऋग्वेद के श्लोक के जरिए लोकतंत्र की गहराई और प्राचीनता पर बात कही। उन्होंने कहा, “ऋग्वेद में कहा गया है – ‘संगच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम्’ — यानी हम साथ चलें, साथ बोलें, और हमारे मन एक जैसे हों।”

पीएम मोदी ने कहा कि भारत के विश्व की सबसे पुराने वेदों में एक ऋग्वेद में लिखा गया है कि अच्छे विचारों को अपने पास आने दीजिए। ऋग्वेद के यह विचार ही लोकतंत्र का मुख्य बिंदु है।

प्रधान मंत्री ने कहा कि भारत में 2500 सभी अधिक राजनीतिक पार्टियाँ हैं, 20 अलग-अलग पार्टियाँ अलग अलग राज्यों पर शासन कर रही हैं। यहाँ 22 आधिकारिक भाषाएँ हैं और 1000 से भी अधिक बोलियाँ एक साथ रहती हैं।

यही कारण है कि भारत में लोग आना पसंद करते हैं और भारतीय उनका दिल से स्वागत करते हैं। इसी वजह से भी भारतीयों के लिए भी दुनिया के किसी भी देश में जाना आसान है। यहाँ तक की घाना में भी भारतीय समाज ऐसे घुल गया है जैसे चाय में चीनी।

अनानास से मीठी दोस्ती

अपने भाषण में पीएम मोदी ने घाना से दोस्ती पर कहा, “हमारी मित्रता घाना के मशहूर शुगर लोफ अनानास से भी ज्यादा मीठी है।” इस पर सदन तालियों की गड़गड़ाहट से गूँज उठा। पीएम मोदी ने आगे कहा भारत और घाना साझा मूल्यों, सम्मान, और समावेशी विकास के लिए प्रतिबद्ध है।

पीएम मोदी ने कहा कि यह कितना सुखद सहयोग है कि भारत के कई गौरव परीक्षणों में अफ्रीका जुड़ा हुआ है। जब भारत ने चंद्रयान के जरिए चाँद के दक्षिणी छोर पर कदम रखा तब भी मैं अफ्रीका में था और आज जब एक भारतीय अंतरिक्षयात्री मानवता के उज्जवल भविष्य के लिए स्पेस स्टेशन में प्रयोग कर रहा है तब भी मैं अफ्रीका की धरती पर हूँ। यह कोई सामान्य संयोग नहीं है बल्कि हमारी साझेदारी में बेहतरी की ओर इशारा है।

वैश्विक उतार चढ़ाव में भारत के विकास की बात

वैश्विक स्तर पर चल रही व्यापारिक उतार चढ़ाव पर कहा कि आज ग्लोबल उठापटक हर किसी के लिए चिंता का कारण है। ऐसे में भारत, लोकतंत्र के लिए आशा की किरण बना हुआ है। इसी तरह भारत की विकास यात्रा ग्लोबल ग्रोथ को गति देने वाली है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र एक ऐसा स्तंभ है जो जितना मजबूत होगा, दुनिया को उतना ही सशक्त बनाएगा और वैश्विक स्थिरता को बढ़ाने में योगदान करेगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम पहले से ही वैश्विक विकास में लगभग 16% योगदान दे रहे हैं। हमारा जनसांख्यिकीय लाभांश फलदायी साबित हो रहा है। भारत में अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। भारत एक नवाचार और प्रौद्योगिकी केंद्र है, जहाँ वैश्विक कंपनियाँ जुड़ना चाहती हैं। हमें दुनिया की फार्मेसी के रूप में जाना जाता है। आज, भारतीय महिलाएँ विज्ञान, अंतरिक्ष, विमानन और खेल में आगे हैं।

PM मोदी ने कहा कि जब हम घाना को देखते हैं, तो हम एक ऐसे राष्ट्र को देखते हैं जो साहस के साथ खड़ा है। ये एक ऐसा राष्ट्र है जो हर चुनौती का सामना गरिमा और दृढ़ता के साथ करता है। इस देश की समावेशी प्रगति की प्रतिबद्धता ने घाना को पूरे अफ्रीकी महाद्वीप के लिए प्रेरणा का केंद्र बना दिया है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि बदलती परिस्थितियों के कारण वैश्विक शासन में विश्वसनीय और प्रभावी सुधारों की आवश्यकता है। प्रौद्योगिकी में क्रांति, ग्लोबल साउथ के उभरने और जनसांख्यिकी में बदलाव घाना को आगे बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनी विश्व व्यवस्था अब तेजी से बदल रही है। भारत और घाना ने भी अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया है।

पीएम मोदी ने कहा कि बदल रही परिस्थितियाँ आज वैश्विक शासन के लिए विश्वसनीय और प्रभावशाली सुधारों की राह देख रही है। हमें साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। यही कारण है कि भारत ने G-20 अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकन यूनियन को स्थायी सदस्य बनवाया, ताकि अफ्रीका की आवाज दुनिया में स्पष्ट तौर पर सुनी जा सके।

पर्यावरण और महिलाओं की रखी बात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घाना की संसद में अपने भाषण के दौरान जलवायु परिवर्तन और वैश्विक स्थिरता को लेकर भारत की प्रतिबद्धता पर बात की। उन्होंने कहा कि हमने जलवायु परिवर्तन से निपटने और जीवन को बढ़ावा देने के लिए मिशन लाइफ की शुरुआत की है। यह समावेशी भावना बेहतर पृथ्वी के लिए के लिए ‘वन वर्ल्ड, वन सन, वन ग्रिड और वन वर्ल्ड, वन हेल्थ’ जैसी हमारी वैश्विक पहलों को शक्ति प्रदान करती है।

इसके बाद पीए मोदी ने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की बात की। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस द्वारा शुरू की गई यह पहल सौर ऊर्जा के उपयोग को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देती है। साथ ही अतर्राष्ट्रीय बिग कैट गठबंधन शेर, बाघ, तेंदुआ जैसे वन्यजीवों की रक्षा के लिए काम करता है। इसके अलावा वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन (ग्लोबल बायोफ्यूल एलायंस) का लक्ष्य स्वच्छ जैव ईंधन को बढ़ावा देना और कार्बन उत्सर्जन को कम करना है।

अपनी बात में पीएम मोदी ने संस्कृत के श्लोक ‘सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।’ शामिल करते हुए कहा कि हम इस बात में विश्वास रखते हैं कि सभी खुश रहें। सभी बीमारी से दूर रहें। किसी को कोई दुख न हो। ये सोच भारत की वैश्विक कल्याण की सोच दिखाती है। इसी के तहत कोविड महामारी के दौरान भारत ने 150+ देशों को वैक्सीन दी, जिनमें घाना भी शामिल था। भारत के लिए यह पहले मानवता की नीति थी,पहले व्यापार की नहीं।

घाना की संसद में पीएम मोदी ने आतंकवाद का मुद्दा भी उठाया।

एक साथ 5 नौकरी, ₹2.5 लाख रोजाना की कमाई… ‘मूनलाइटिंग’ के ‘एक्सपर्ट’ सोहम पारेख पर अब बन रहे मीम्स: CEO ने किया ‘फ्रॉड’ का खुलासा, कहा- पहले सप्ताह ही नौकरी से निकाल दिया था

Rukma Rathore
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एक साथ 5 नौकरी, ₹2.5 लाख रोजाना की कमाई… ‘मूनलाइटिंग’ के ‘एक्सपर्ट’ सोहम पारेख पर अब बन रहे मीम्स: CEO ने किया ‘फ्रॉड’ का खुलासा, कहा- पहले सप्ताह ही नौकरी से निकाल दिया था

भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर और कंसल्टेंट सोहम पारेख इनदिनों इंटरनेट की सनसनी बन गए हैं। सोशल मीडिया में ट्रेंडिंग टॉपिक में उनका नाम आ रहा है। इसकी वजह है उनका एक साथ 5 नौकरियाँ करना और हर दिन करीब 2.5 लाख रुपए कमाना। अचानक सोहम पारेख की क्षमता के बारे में मीम्स इंटरनेट पर छा गए हैं और हर तकनीकी क्षेत्र की शख्सियत उन पर पोस्ट लिख रहा है।

कौन है सोहम पारेख ?

जॉर्जिया इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मास्टर की डिग्री हासिल करने वाले भारतीय टेकी सोहम पारेख पर ‘टेक-ठगी’ करने का आरोप है। उस पर कई अमेरिकी स्टार्टअप कंपनियों में एक ही वक्त में काम करने के आरोप लगे हैं।

Mixpanel कंपनी के को-फाउंडर और पूर्व सीईओ सुहैल दोशी ने सोहम पारेख पर आरोप लगाया है कि वह एक-साथ कई कंपनियों के लिए काम कर रहा था।

प्लेग्राउंड एआई के संस्थापक ने पारेख का रिज्यूम भी सोशल मीडिया पर शेयर किया। उन्होंने कहा है कि सीवी की 90% बातें मनगढ़ंत है और लिखे गए लिंक अब एक्टिव भी नहीं हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने सोहम के साथ चर्चा कर समझने की कोशिश की लेकिन परिणाम नहीं निकला। कभी कभी ऐसा होता है कि अपनी बात समझाने के लिए बात करने की जरूरत पड़ती है।

छह से अधिक अन्य कंपनियों ने एक ट्वीट के जवाब में दोशी ने पारेख के धोखे की जानकारी दी और कहा कि उन्होंने कोई सही काम करने के बजाय लगातार धोखाधड़ी की। इस दौरान मूनलाइटिंग का जिक्र किया।

पारेख ने अपने आवास को लेकर भी भ्रम में रखा। दोशी को लगा कि वे अमेरिका के किसी व्यक्ति को नौकरी पर रख रहे हैं। उन्होंने उसके बताए पते पर लैपटॉप भेजा। लेकिन लैपटॉप वापस आ गया। दोषी के मुताबिक शायद यह उनकी बहन का पता था।

किसी के लिए अपने तौर-तरीके बदलना काफी चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन ये असंभव नहीं है। खासकर तब जब कोई धोखाधड़ी में लगा हुआ है। दोशी को अपनी गलतियों का एहसास तभी हुआ जब पारेख की धोखाधड़ी का भंडाफोड़ हुआ।

उद्योगपति दोशी से लोगों ने पूछा

इस बीच, दोशी को कई लोगों के मैसेज मिले। ये लोग दोशी के शुभचिंतक और स्टार्टअप शुरू करने वाले लोग थे। उन्होंने कहा कि पारेख को उनके बायोडाटा के आधार पर उन लोगों ने नौकरी पर रखा था। मामला सामने आने के बाद सोहम को कंपनियों ने नौकरी से निकाल दिया।

फ्लीट एआई के सह-संस्थापक और सीईओ निकोलई ओपोरोव ने एक मीम पर टिप्पणी करते हुए पारेख के धोखे को समझने के लिए वाईसी समुदाय की प्रशंसा की गई। ओपोरोव के मुताबिक उन्होंने सिर्फ सप्ताहभर ही सोहम पारेख के साथ काम किया। जबकि उनके दोस्तों ने उन्हें कई वर्षों तक काम पर रखा था। उन्होंने कहा कि पारेख लंबे समय से यही काम कर रहे हैं और एक साथ चार से अधिक स्टार्टअप से जुड़े हुए थे। इस पर दोशी ने जवाब दिया, “इसे रोकना होगा।”

AIVideo के सह-संस्थापक जस्टिन हार्वे खुद को भाग्यशाली महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि वे पारेख को अब तक जॉब पर नहीं रखा था, हालाँकि वो बस रखने ही वाले थे। पारेख ने इंटरव्यू से वो काफी प्रभावित हुए थे और कहा कि वाकई में उसने बेहतरीन प्रदर्शन किया।

कई यूजर्स ने पोस्ट पर जवाब दिया है और दोशी का समर्थन करते हुए बताया कि पारेख को बाहर कर दिया गया है।

इस बीच ये बात भी सामने आई है कि पारेख ने अपनी संभावित कंपनियों को जो ईमेल भेजा था, वह भी सोशल मीडिया पर सामने आया। इन सब का पैटर्न एक समान था।

पारेख की तमाम आलोचनाओं के बीच एक अकाउंट ने उन्हें इंटरव्यू के लिए टेक्नोलॉजी के डेली शो से संपर्क करने की सलाह दी। उसने कहा, ‘यह जिम्मेदारी उन पर है कि वे सब कुछ ठीक करने का एक मौका खोज लें।

दोशी ने जिस घोटाले को “सोहम-गेट” कहा था, उसे लेकर हँसी-मजाक भी हुआ। किसी ने कहा कि सोहम की धोखाधड़ी को नजरअंदाज करते हुए समाजवादी उन्हें नहीं निकालेंगे

सोहम-गेट पर बन रहे मीम-फेस्ट

सोशल मीडिया पर सोहम गेट नाम से मीम्स की बौछार हो गई है। एक व्यक्ति ने इस बात पर चुटकी ली कि उसने कंपनियों को आकर्षित करने के लिए अपने ईमेल को उसी तरह बनाने की कोशिश की है जैसा सोहम पारेख का है। उसने घोषणा की कि अगर किसी का सीवी उतना आकर्षक नहीं है, तो उससे संपर्क कर सकता है।

एक नेटिजन ने कई कंप्यूटरों लगे एक डेस्क की तस्वीर साझा की, जिसमें लिखा था कि आप सोहम पारेख हैं जो दिन के लिए चेक इन कर सकते हैं क्योंकि एक साथ यहाँ कई काम संभालने होंगे।

एक व्यक्ति ने मजाकिया अंदाज में बताया कि कैसे पारेख आधुनिक डिजिटल का विकास करने वाली सभी प्रौद्योगिकी कंपनियों के सबसे पसंदीदा व्यक्ति हैं।

एक यूजर्स ने लिखा कि पारेख को कई नौकरियाँ हासिल करने का तजुर्बा है इसलिए इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करने के लिए उनसे संपर्क करें।

एक यूजर ने पारेख को “10x इंजीनियर बताया जो हर YC कंपनी चला सकता है” उसने मजाक उड़ाया कि वह अपने योगदान से 10 से अधिक स्टार्टअप की सहायता कर रहे हैं।

तकनीकी कंपनियाँ सोहम पारेख की धोखाधड़ी उजागर होने के बाद हैरान हैं और इस तरह की घटना दोबारा न हो, इसके लिए जरूरी कदम उठाने की माँग कर रहे हैं। वहीं सोशल मीडिया इस पर मीम्स के मजे ले रहा है।

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