केंद्रीय सड़क परिवहन, राजमार्ग और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस को इंटरव्यू दिया। इस दौरान उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहनों के भविष्य, इथेनॉल उत्पादन के साथ किसानों की आय में सुधार की संभावनाओं, सोडियम-आयन बैट्री पर रिसर्च, भारत में टेस्ला और कई अन्य मुद्दों पर बात की। यह उन परिवर्तनों की झलक है जो भारत आने वाले दिनों में अनुभव करेगा।
इलेक्ट्रिक वाहनों का बड़े पैमाने पर उत्पादन
केंद्रीय मंत्री ने भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के बड़े पैमाने पर उत्पादन पर पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि कई छोटी कंपनियाँ पहले से ही उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में ई-बाइक और ई-स्कूटर का निर्माण कर रही हैं। इन कंपनियों का मुख्य मुद्दा लिथियम आयन बैटरी की उपलब्धता है। लिथियम-आयन खानों में एक महत्वपूर्ण हिस्सेदारी के रूप में, अर्जेंटीना सहित उन पर चीनी पकड़ है, यह भारतीय निर्माताओं के लिए थोड़ी सी समस्या की बात है।
हालाँकि, मंत्री ने कहा कि एल्यूमीनियम-आयन विकसित करने के लिए बहुत सारे रिसर्च चल रहे हैं। ये एल्यूमीनियम-आयन बैटरी न केवल आसानी से उपलब्ध होंगी, बल्कि लिथियम-आयन बैटरी की तुलना में काफी कम खर्चीला होगा। गडकरी ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) का उदाहरण दिया जो उपग्रहों को भेजने के लिए विभिन्न प्रकार की बैट्रियों का उपयोग करता है। वैकल्पिक के लिए अनुसंधान अंतिम चरण पर है और मंत्री ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि आईआईटी के छात्रों और इंजीनियरों को क्षेत्र में सफलता मिलेगी।
उन्होंने कहा, “मुझे विश्वास है कि कुछ समय में हमें बहुत सारे नए विकल्प मिलेंगे और जल्द ही इलेक्ट्रिक वाहन देश का भविष्य होंगे।” मुंबई, पुणे, नागपुर आदि शहरों में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ रही है। यहाँ तक कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर भी बनने की प्रक्रिया में है। हाल ही में, गडकरी ने CNC पर चलने वाली JCB को भी लॉन्च किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि क्षेत्र में बहुत कुछ हो रहा है जो आने वाले वर्षों में प्रदूषण को कम करने में मदद करेगा।
टेस्ला का भारत में आगमन
टेस्ला के बारे में बात करते हुए, मंत्री ने कहा कि कंपनी 2021 की शुरुआत तक भारत में अपना परिचालन शुरू कर देगी। हालाँकि, मंत्री ने कहा कि टेस्ला द्वारा भारत में परिचालन शुरू करने के बाद विनिर्माण के दृष्टिकोण से इसके बारे में बात करना बेहतर होगा। जैव-ईंधन, इथेनॉल, मेथनॉल, जैव-सीएनजी, जैव-डीजल, आदि के क्षेत्र में बहुत सारे शोध चल रहे हैं, जो भारत में प्रमुख ब्रांडों को लाएँगे।
बुनियादी ढाँचों में सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी
भारत में सड़कों, रेलवे, मेट्रो आदि के बुनियादी ढाँचों के बारे में बात करते हुए, मंत्री ने कहा कि यह सच है कि हम वैश्विक स्तर के नहीं हैं। हालाँकि, हम जल्दी से सुधार कर रहे हैं। उन्होंने नागपुर में 1,200 करोड़ रुपए के मल्टी-मॉडल स्टेशन का उल्लेख किया जो एक अमेरिकी वास्तुकार द्वारा डिजाइन किया गया है। उन्होंने कहा, “यह दुनिया के पाँच सबसे अच्छे रेलवे स्टेशनों में से एक होगा। तो चीजें धीरे-धीरे होने लगी हैं।”
गडकरी ने नागपुर में मेट्रो बुनियादी ढाँचे में निजी खिलाड़ियों को शामिल करने की अपनी योजना पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि नागपुर, पुणे और दिल्ली में मेट्रो के निर्माण की लागत प्रति किलोमीटर 50 करोड़ रुपए है। उनके द्वारा प्रस्तावित प्रति किलोमीटर (नागपुर ब्रॉड गेज मेट्रो) की लागत 5 करोड़ रुपए होगी। ब्रॉड-गेज 6 कोच वाली मेट्रो 160 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। सभी अनुमतियाँ पहले ही ली जा चुकी हैं। 6 कोचों में से तीन में मोटरें होंगी और इनकी लागत 8 करोड़ रुपए होगी। बिना मोटर वाले डिब्बों पर 4 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सामान ले जाने के लिए अतिरिक्त कोच भी शामिल होंगे।
गडकरी ने उल्लेख किया कि नागपुर से अमरावती पहुँचने में लगभग ढाई घंटे लगते हैं। मेट्रो एक घंटे 15 मिनट में दूरी तय करेगी। उन्होंने कहा कि वह मेट्रो टीम और विदर्भ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के साथ बैठकें कर रहे हैं। उन्होंने बैठक के लिए यात्रा और पर्यटन कंपनियों को भी आमंत्रित किया है।
अगर यह परियोजना लोकप्रिय हो जाती है तो लोग सड़क परिवहन पर मेट्रो को प्राथमिकता देंगे और यह नागपुर के लिए पहला सार्वजनिक-निजी निवेश बन जाएगा। चूँकि सिस्टम पहले से मौजूद ब्रॉड गेज का उपयोग करेगा, इसलिए लागत बहुत कम होगी। भारत में चल रही कुछ परियोजनाएँ दुनिया में पहला है।
किसानों का विरोध-प्रदर्शन
एक महीने से अधिक समय से राष्ट्रीय राजधानी में चल रहे किसान विरोध के बारे में बात करते हुए गडकरी ने कहा कि भारत के पास सरप्लस अनाज है। एक समय था जब भारत में खाद्यान्न की कमी थी, लेकिन इस समय हमारे पास गोदामों में लगभग 280 लाख टन चावल है, जो पूरी दुनिया को खिलाने के लिए पर्याप्त है। बाजार मूल्य की तुलना में MSP बहुत अधिक है।
उन्होंने कहा कि पिछले साल हमने 600 करोड़ रुपए की सब्सिडी के साथ 60 लाख टन चीनी का निर्यात किया। जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी की कीमत प्रति किलोग्राम 22 रुपए प्रति किलोग्राम है, जबकि सरकार ने गन्ने के लिए प्रति किलोग्राम 34 रुपए का भुगतान किया। कीमतों में यह अंतर समस्या है। उन्होंने उल्लेख किया कि वह सरप्लस खाद्यान्न से इथेनॉल उत्पादन की बात कर रहे हैं, लेकिन अनुमति नहीं दी गई।
इस समय भारत में 8 लाख करोड़ रुपए का ईंधन आयात किया जा रहा है। एक टन चावल को 480 लीटर इथेनॉल में बदला जा सकता है और एक टन मकई 280 लीटर इथेनॉल का उत्पादन कर सकता है। यदि इथेनॉल के उत्पादन के लिए अनुमति दी जाती है, तो बिहार और यूपी में अर्थव्यवस्था में भारी बदलाव आएगा। चीनी के बजाय गन्ने का रस और गुड़ इथेनॉल के उत्पादन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।
गडकरी ने कहा कि उन्होंने Bajaj और TVS द्वारा स्कूटर और बाइक लॉन्च की हैं जो इथेनॉल पर चलते हैं। इसके साथ बहुत सारे उत्पाद बनाए जा सकते हैं, जिनमें बायोडिग्रेडेबल बायो-प्लास्टिक भी शामिल है। यह किसानों की आय बढ़ाने और प्रदूषण को कम करने में मदद कर सकता है।
गडकरी ने कहा कि भारत सरकार किसानों के लाभ और हर साल एमएसपी बढ़ाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जून में संसद में पहले से चर्चा में आए कानूनों पर अकाली दल का गठबंधन देखकर दुख होता है। सरकार बात करने के लिए तैयार है और स्थिति को हल करने के लिए सभी प्रयास कर रही है और उम्मीद है कि यह जल्द ही हल हो जाएगा।
MSME के लिए समर्थन
गडकरी ने कहा कि मई में MSME के लिए जमानत-मुक्त ऋण के लिए 3 लाख करोड़ रुपए मंजूर किए गए थे। 2 लाख करोड़ पहले ही स्वीकृत हो चुके हैं और ऋणों का संवितरण 1.6 लाख करोड़ से 1.8 लाख करोड़ रुपए के बीच है। उन्होंने वित्त मंत्री से योजना में और छूट देने का अनुरोध किया था। उन्होंने कहा कि शहरी सहकारी बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) ने भी एमएसएमई को वित्तपोषित किया है, उन्हें इस योजना के तहत लाया जाना चाहिए जो इस क्षेत्र की मदद करेगा।
अब तक, सरकार ने संकटग्रस्त एमएसएमई के लिए 20,000 करोड़ रुपए दिए हैं। ‘fund for funds’ स्कीम के अंतर्गत MSME के लिए 50,000 करोड़ रुपए की इक्विटी सहायता प्रदान की गई थी। फिलहाल यह प्रक्रिया के तहत है। उन MSMEs जिनका अच्छा निर्यात कारोबार है, वह कर रिटर्न, जीएसटी और बैंक रिकॉर्ड पूँजी बाजार का लाभ उठाने में सक्षम होंगे। सरकार उन्हें 15 प्रतिशत इक्विटी इनफ्यूजन प्रदान करेगी और बाकी वे बाजार से प्राप्त कर सकते हैं।
सरकार ने MSME द्वारा उठाए गए समस्याओं के समाधान के लिए ‘चैंपियन’ नामक एक पोर्टल भी लॉन्च किया है। MSMEs का भारत के निर्यात में 48% का योगदान है और GDP में 30% योगदान है, सरकार उन्हें पुनर्जीवित करने और फलने-फूलने में मदद करने के लिए सभी कदम उठा रही है। इसका उद्देश्य आने वाले वर्षों में निर्यात प्रतिशत को 60% और जीडीपी योगदान को 40% तक सुधारना है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि MSMEs क्षेत्र इस समय 11 करोड़ नौकरियाँ प्रदान करता है और लिक्विडिटी के बेहतर प्रवाह के साथ पाँच करोड़ अधिक रोजगार प्रदान करने में सक्षम होगा।
