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योगी आदित्यनाथ का चुनावी मैदान में दिखा दम, बिहार के बाद बंगाल में छाए: अखिलेश यादव सोशल मीडिया तक सिमटें, समझें- किस बात है उन्हें डर, जो ममता से बनाई दूरी

एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिन्हें लोग प्यार से बाबा योगी आदित्यनाथ बोलते हैं, उनकी देश भर में आँधी चल रही है। वो बिहार से लेकर असम और पश्चिम बंगाल तक डटे हुए हैं, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव डर के मारे बंगाल की मिट्टी पर पैर रखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे।

दरअसल, बिहार 2025 में योगी ने मात्र दस दिनों में 31 धुआँधार रैलियाँ कीं। समस्तीपुर, मोहिउद्दीननगर, सीवान, वैशाली, भोजपुर, दानापुर, सहरसा, दरभंगा, बगहा, बेला समेत दर्जनों जिलों में लाखों हिंदू वोटरों को एकजुट किया। बुलडोजर हिंदुत्व, सख्त कानून-व्यवस्था और विकास का जादू चला।

इसका नतीजा ये हुआ कि एनडीए को 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा में 200 से ज्यादा सीटें मिलीं। ऐतिहासिक दो-तिहाई बहुमत और 87 प्रतिशत का स्ट्राइक रेट। योगी आदित्यनाथ ने जिन 43 उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया, उसमें से 27 उम्मीदवार जीत गए। वहीं, अखिलेश यादव का PDA फॉर्मूला पिछड़ा-दलित-मुस्लिम बुरी तरह फ्लॉप हो गया। पूरा महागठबंधन महज 40 सीटों के आसपास सिमट गया।

लेकिन अखिलेश को यह हार अभी तक हजम नहीं हुई। बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 पूरे जोरों पर हैं। बाबा योगी वहां भी रैलियों का तूफान ला रहे हैं। हर जगह उनकी डिमांड है। हिंदू वोट एक हो रहा है। टीएमसी की सत्ता हिल रही है।

और अखिलेश यादव? वो लखनऊ के एयर-कंडीशंड कमरे में बैठे सिर्फ ट्विटर पर बयानबाजी कर रहे हैं। वो जुलाई 2024 में धरमतला रैली में ममता बनर्जी के साथ सिर्फ चेहरा दिखाने के बाद एक बार भी बंगाल की मिट्टी पर नहीं उतरे हैं। 27 जनवरी 2026 को पत्नी के साथ ‘व्यक्तिगत यात्रा’ का बहाना बनाकर कोलकाता पहुंचे। नबन्ना में ममता से मुलाकात भी की, लेकिन कोई रैली नहीं की। कोई कैंपेनिंग नहीं की, सड़क पर कोई लड़ाई नहीं और न किसी जनसभा में दिखे।

दरअसल, अखिलेश यादव के डर का असली कारण बिहार की वो सुनामी है। नवंबर 2025 में बाबा ने 30 से ज्यादा रैलियों में हिंदू वोट को एकजुट कर दिया था। उनकी आँधी में यादव-मुस्लिम गठजोड़ का जादू बिहार में टूट गया। अब वही लहर बंगाल पहुँच रही है। बाबा की आँधी यहाँ भी चली तो अखिलेश का वंशवादी साम्राज्य हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अखिलेश को बस इसी बात का डर है। यही वजह है कि सपा मुखिया मैदान छोड़कर भाग रहे हैं।

दरअसल, अखिलेश यादव को अब उनके अपने गठबंधन वाले भी नहीं पूछ रहे। बिहार में रैली की थी तो क्या हुआ? वहाँ भी PDA फ्लॉप हो चुका है। अब बंगाल में महुआ मोइत्रा जैसे ट्वीट को रीट्वीट करके अपना अहंकार सहला रहे हैं। इसमें टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला, जिसे अखिलेश यादव ने तुरंत रीट्वीट कर दिया। जैसे कोई बड़ी जीत हासिल कर ली हो। जबकि असलियत यह है कि अखिलेश खुद मैदान में उतरने की हिम्मत नहीं रखते। डरपोक वंशवादी सिर्फ ट्विटर पर बहादुरी दिखाते हैं। असली नेता तो मैदान में लड़ेगा। बाबा लड़ रहे हैं और अखिलेश भाग रहे हैं।

अखिलेश जानते हैं कि अगर बाबा की सुनामी आई तो यादव-मुस्लिम गठजोड़ का अंत निश्चित है। इसलिए लखनऊ में छिपे बैठे हैं। पत्नी के साथ व्यक्तिगत यात्रा का ढोंग रच रहे हैं। अखिलेश यादव जानते हैं बिहार में हार गए, बंगाल में भी हारने वाले हैं। 2027 में उत्तर प्रदेश में भी यही तस्वीर दोहराएगी। वंशवादियों को लखनऊ से निकलने की हिम्मत नहीं रहेगी।

कैंपेन स्लोगन अब हकीकत बन चुके हैं। अखिलेश यादव डर के मारे बंगाल नहीं जा रहे… क्योंकि बिहार में बाबा की बढ़ती लोकप्रियता ने अखिलेश को दहला दिया। योगी का जादू बिहार जीत गया, तो अब बंगाल में भी वंशवादियों का दिल डर रहा है। बंगाल में हिंदुओं की एकजुटता देख अखिलेश यादव के होश उड़े हुए हैं। ऐसे में अगले ही साल यानी 2027 में सत्ता जाने के डर ने उन्हें लखनऊ में ही कैद कर लिया है।

जो नेता डर से मैदान छोड़ दे, वह कभी नेता नहीं बन सकता। अखिलेश ने बंगाल से दूरी बना ली है। यह दूरी उनकी हार की दूरी है। बाबा की लोकप्रियता हर दिन बढ़ रही है। उनकी हर रैली में जनसैलाब उमड़ रहा है। हिंदू एकजुटता की दीवार खड़ी हो रही है। अखिलेश इस दीवार को देखकर ही कांप रहे हैं। इसलिए बंगाल नहीं जा रहे। इसलिए सिर्फ रीट्वीट कर रहे हैं।

बाबा योगी की बढ़ती लोकप्रियता ने न सिर्फ अखिलेश को दहला दिया है, बल्कि पूरे विपक्ष को हिला दिया है। इंडी गठबंधन के नेता अब एक-दूसरे को भी नहीं पूछ रहे। अखिलेश अकेले पड़े हैं। ट्विटर पर महुआ मोइत्रा का ट्वीट रीट्वीट करके खुद को संतोष दे रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि मैदान खाली है। बंगाल का मैदान बाबा के लिए तैयार है।

अखिलेश यादव को अब समझ आ जाना चाहिए कि समय बदल चुका है। वंशवादी राजनीति की उम्र खत्म हो रही है। लोगों को अब चेहरा नहीं, काम चाहिए। बाबा योगी काम दिखा रहे हैं। अखिलेश सिर्फ ट्वीट दिखा रहे हैं। एक तरफ मैदान में संघर्ष, दूसरी तरफ एसी कमरे में छुपना। यह अंतर बहुत बड़ा है। यह अंतर ही 2026 बंगाल और 2027 यूपी का फैसला करेगा।

नोएडा में मजदूरों के प्रदर्शन की आड़ में चल रहा था बड़ा खेल, टारगेट था UP की औद्योगिक विकास की गति को तोड़ना: जानें योगी सरकार ने गलत मंसूबों को कैसे किया ध्वस्त

नोएडा (गौतम बुद्ध नगर जिला) उत्तर प्रदेश का सबसे विकसित औद्योगिक और आईटी हब है, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश के ‘आर्थिक प्रवेश द्वार’ नोएडा में होने वाली किसी भी हलचल का सीधा असर राज्य की निवेश छवि पर पड़ता है।

इसी के चलते अब नोएडा में औद्योगिक अशांति फैला कर उत्तर प्रदेश को नाकाम साबित करने की कोशिश की जा रही है। अप्रैल में हुए श्रमिक विरोध और हिंसक प्रदर्शनों से तो कम से कम यही जान पड़ता है।

हालाँकि जाँच एजेंसियों की तफ्तीश बताती है कि मजदूरों की हिंसा नोएडा को टारगेट करने की थी। 2017 के बाद योगी सरकार ने कानून-व्यवस्था सुधार, निवेश आकर्षण और बुनियादी ढांचे को मजबूत किया।

इसी के जरिए सरकार ने नोएडा को मोबाइल/इलेक्ट्रॉनिक्स हब, डेटा सेंटर और लॉजिस्टिक्स केंद्र बना दिया। अब इस पर चोट करने की कोशिश की जा रही है।

जाँच से पता चला कि नोएडा हिंसा स्पॉन्टेनियस नहीं थी। मुख्य आरोपित अदित्य आनंद (मास्टरमाइंड) को तमिलनाडु से गिरफ्तार किया गया। उसने 5 साल से तैयारी कर रखी थी।

अदित्य 2022 में मजदूर बिगुल से जुड़ा। इसके बाद नोएडा की फैक्टरियों का पूरा डाटा इकट्ठा किया। इसमें कर्मचारियों की संख्या और वेतन से लेकर उनकी स्थिति तक का पूरी जानकारी जुटाई।

मार्च 30 से अप्रैल 1 के बीच सेक्टर-37, अरुण विहार में एक कमरे में 5 संगठनों (मजदूर बिगुल दस्ता, दिशा संगठन, RWPI, नवजवान भारत सभा, एकता संघर्ष समिति) की मीटिंग हुई।

जाँच में मुख्य आरोपी रुपेश राय (मजदूर बिगुल दस्ता के सदस्य) के व्हाट्सएप चैट्स से साबित हुआ कि अप्रैल की शुरुआत से प्लानिंग चल रही थी।

श्रमिकों को भड़काने के लिए 17+ व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए गए। मजदूर बिगुल दस्ता ( जो कि असल में एक लेफ्ट विंग संगठन है और CPI-ML से जुड़ा है, उसने मजदूरों को मोबिलाइज किया।

अदित्य आनंद और कुछ अन्य ने झूठी खबर और अफवाहें फैलाईं। जाँच के बाद जो गिरफ्तारियाँ हुईं उनमें 66 लोगों में से 45 गैर-मजदूर (आउटसाइडर्स) थे।

नोएडा के विकास को पटरी से उतारने की सुनियोजित साजिश

1. ‘मजदूर बिगुलऔर बाहरी विचारधारा का दखल

‘मजदूर बिगुल’ जैसी संस्थाएं और पत्रिकाएं, जो कट्टरपंथी वामपंथी विचारधारा से प्रेरित हैं, नोएडा के औद्योगिक क्षेत्रों में सक्रिय देखी गई हैं। इनका मुख्य काम श्रमिकों को ‘हक’ के नाम पर भड़काकर ‘हड़ताल’ की स्थिति पैदा करना है।

जिस तरह 70 और 80 के दशक में पश्चिम बंगाल में ‘घेराव’ और ‘उग्र आंदोलन’ से टाटा और बिड़ला जैसे उद्योगों को बाहर निकाला गया, वही मॉडल नोएडा में लागू करने की कोशिश हो रही है।

खुफिया इनपुट बताते हैं कि कुछ एक्टिविस्ट जो बंगाल और केरल के आंदोलनों में सक्रिय थे, अब नोएडा-ग्रेटर नोएडा की झुग्गी बस्तियों में ‘श्रमिक पाठशाला’ चला रहे हैं।

2. जेवर एयरपोर्ट और इन्वेस्टमेंट वॉर

जेवर एयरपोर्ट और फिल्म सिटी के आने से उत्तर प्रदेश, विशेषकर नोएडा, दुनिया भर के निवेशकों के लिए ‘हॉटस्पॉट’ बन गया है।अब जैसे ही जेवर एयरपोर्ट का काम तेजी से बढ़ा, वैसे ही अचानक श्रमिक आंदोलनों और जातीय रैलियों (जैसे गुर्जर रैली) में तेजी आई।

विदेशी कंपनियों (सैमसंग, विवो, माइक्रोसॉफ्ट) के मन में जबरन यह डर पैदा करने की कोशिश की गई कि ‘यहाँ का माहौल कभी भी खराब हो सकता है।‘ यदि निवेश रुकेगा तो यूपी की 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का सपना टूटेगा।

नोएडा विरोध प्रदर्शन – घटनाक्रम और नैरेटिव विश्लेषण

नोएडा और ग्रेटर नोएडा में किसानों और श्रमिकों के प्रदर्शनों को एक सोची-समझी रणनीति के तहत ‘कानून-व्यवस्था की विफलता’ के रूप में पेश करने की कोशिश की गई है।

घटनाक्रम और प्रभाव तालिका (1 से 10 के पैमाने पर)

तिथि/घटनाक्या नैरेटिव सेट करने की कोशिश हुई?प्रभाव (1-10)वास्तविक अपराधी/तत्व
श्रमिक विरोध (शुरुआती चरण)“कंपनियां असुरक्षित हैं, श्रमिक पलायन कर रहे हैं।”4स्थानीय यूनियन नेता और कुछ बाहरी कंटेंट क्रिएटर।
राजकुमार भाटी एवं गुर्जर रैली“सरकार एक विशिष्ट समुदाय के खिलाफ है, सामाजिक वैमनस्य है।”7राजनैतिक महत्वाकांक्षा रखने वाले नेता और डिजिटल एक्टिविस्ट।
सोशल मीडिया कैंपेन (UP Industry in Danger)“यूपी अब निवेश के लायक नहीं रहा, गुंडागर्दी बढ़ गई है।”8पेड बॉट्स और कुछ विशेष विचारधारा वाले डिजिटल प्लेटफॉर्म्स।
पुलिस कार्रवाई एवं गिरफ्तारी“लोकतंत्र की हत्या हो रही है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन दबाया जा रहा है।”5वे तत्व जो धारा 144 का उल्लंघन कर हिंसा भड़का रहे थे।

इन घटनाओं का मुख्य उद्देश्य विदेशी निवेशकों (जैसे सैमसंग, विवो, डेटा सेंटर निवेशक) के मन में असुरक्षा पैदा करना था। इस नैरेटिव का प्रभाव 7/10 तक देखा गया, जिसे योगी सरकार ने तुरंत काउंटर भी किया।

तथ्यों ने उजागर कर दिए विपक्ष के नैरेटिव

बेरोजगारी दर में ऐतिहासिक गिरावट: जहाँ अखिलेश सरकार के दौरान उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर दोहरे अंकों (17.5% के आसपास) तक पहुँच गई थी, वहीं योगी सरकार के कार्यकाल में यह गिरकर 3% से 4% के बीच आ गई है। यह डेटा साबित करता है कि रोजगार खत्म नहीं हो रहा, बल्कि बढ़ रहा है।

सपा काल (2012-2017) में उत्तर प्रदेश में अपराध दर ऊँची थी। NCRB 2012-2015 डेटा के अनुसार, IPC अपराधों में 24% वृद्धि हुई। हत्या, बलात्कार, अपहरण और दंगे बढ़े। 2012-2017 के बीच 815 दंगे हुए, जिनमें 192 मौतें हुईं।

इस काल के दौरान माफिया राज, लैंड ग्रैबिंग और राजनीतिक संरक्षण आम थे। गौतम बुद्ध नगर सहित पश्चिमी UP में भी औद्योगिक क्षेत्रों में सुरक्षा की शिकायतें थीं। ऐसे में जो उद्योग यूपी में आने वाले थे नहीं आए।

सपा सरकार की तुलना में योगी सरकार (2017-2026) में स्थिति में बेहद सुधार आया। NCRB 2023 रिपोर्ट के मुताबिक, UP का कुल अपराध दर 181.3 से 335.3 प्रति लाख (राष्ट्रीय औसत 270.3-448.3 से कम) है। हत्या दर 1.4 प्रति लाख, डकैती और लूट में भारी कमी (85% तक कुछ श्रेणियों में) आई।

2017 के बाद बड़े दंगे शून्य रहे। बरेली और बहराइच जैसी घटनाओं में भी 24 घंटे में मामला काबू कर लिया गया। UP-112, पुलिस सुधार और ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति ने प्रभाव दिखाया। नोएडा-ग्रेटर नोएडा में औद्योगिक शांति बढ़ी, जिससे निवेशक आकर्षित हुए।

योगी सरकार की नीतियों की वजह से जो उद्योग थे, उन्होंने यूपी में विस्तार किया। जो उद्योग नहीं थे, उन्हें योगी सरकार लेकर आई। सरकारी स्तर पर बड़ी कंपनियों की स्थापना हुई।

डिफेंस कॉरिडोर, SEZ जैसी व्यवस्थाएँ, औद्योगिक पार्क, वाहन निर्माण, स्मार्टफोन निर्माण, फूड एवं प्रोसेसिंग यूनिट्स की तादात बहुत बढ़ी। हजारों करोड़ के निवेश से सिर्फ नोएडा ही नहीं यूपी के अलग-अलग हिस्सों में इंडस्ट्रीज लगी।

MSME का गढ़ बनता उत्तर प्रदेश

योगी काल में औद्योगिक क्रांति हुई। साल 2017 से अब तक 17,841 नई फैक्टरियां रजिस्टर्ड, 16 लाख+ प्रत्यक्ष रोजगार। नोएडा-ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे के कारण भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स हब बन गया।

योगी सरकार ने ‘एक जनपद एक उत्पाद’ (ODOP) के माध्यम से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को पुनर्जीवित किया है। फैक्ट्रीज की संख्या की बात की जाए तो पिछले 7 वर्षों में पंजीकृत फैक्ट्रियों की संख्या में 25% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है।

इसके अलावा MSME लोन को बढ़ावा मिला है। बैंकों के माध्यम से छोटे उद्यमियों को रिकॉर्ड लोन वितरित किए गए हैं।

पिछड़े जिलों (पूर्वांचल, बुंदेलखंड) का विकास

सपा सरकार पर आरोप था कि विकास सैफई और पश्चिमी UP तक सीमित रहा; पूर्वांचल-बुंदेलखंड माफिया और गरीबी की चपेट में।

2011-12 में पूर्वांचल की प्रति व्यक्ति आय राज्य औसत से काफी कम थी; बुंदेलखंड में सूखा और बेरोजगारी चरम पर। 

योगी सरकार ने संतुलित विकास पर जोर दिया, जिसमें पूर्वांचल एक्सप्रेसवे (340 km), बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे (296 km), गंगा एक्सप्रेसवे। इनसे पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग, रोजगार और कनेक्टिविटी बढ़ी।

योगी सरकार में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों से 3.14 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे। पूर्वांचल और बुंदेलखंड अब विकास के नए केंद्र बन रहे हैं, जबकि नोएडा जैसी जगहें राज्य को गति दे रही हैं। बीते लगभग 1 दशक में प्रति व्यक्ति आय को योगी सरकार ने दोगुना से भी अधिक कर दिया। साल 2024-25 में ये ₹1,09,844 से 1,26,304 रुपए तक हो गया।

इसके अलावा GSDP ₹13.3 लाख करोड़ से ₹30.25 लाख करोड़ हो गया। गौतम बुद्ध नगर की प्रति व्यक्ति आय ₹10.17 लाख (2023-24) हुई, जो जापान के बराबर Public Private Partnership पर काम कर रही है। इसके अलावा सभी 75 जिलों में वृद्धि दर्ज की गई। 15 से अधिक जिलों में ₹1 लाख+ की आय दर्ज की गई है।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मजदूर हबसे मैन्युफैक्चरिंग हबकी यात्रा

एक साजिश के तहत यह प्रचारित किया जा रहा है कि यूपी के लोगों को अन्य राज्यों में श्रमिक बनने के लिए मजबूर किया जा रहा है।वास्तविकता इसके ठीक उलट है:

जेवर एयरपोर्ट और फिल्म सिटी: ये प्रोजेक्ट्स पश्चिमी यूपी को केवल सेवा क्षेत्र ही नहीं, बल्कि वैश्विक पर्यटन और लॉजिस्टिक्स का केंद्र बना रहे हैं।

औद्योगिक सुरक्षा बल (UPISF): उद्योगों की सुरक्षा के लिए विशेष बल का गठन किया गया है, ताकि उद्यमियों को डराया न जा सके।

सीएम योगी की जीरो टॉलरेंसनीति

दंगाइयों और अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई (बुलडोजर एक्शन और कुर्की) ने उद्यमियों में यह विश्वास पैदा किया है कि उनकी संपत्ति और निवेश सुरक्षित है। पूर्ववर्ती सरकारों में जहाँ ‘रंगदारी’ एक उद्योग बन गया था, अब वहाँ ‘पारदर्शिता’ है।

कौन हैं हिंदूवादी कार्यकर्ता गौतम खट्टर, जिनके खिलाफ गोवा पुलिस ने जारी किया लुक-आउट सर्कुलर: जानें- उन्होंने कैसे ‘सेंट फ्रांसिस जेवियर’ की करतूतों को किया उजागर

गोवा में एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है, जहाँ एक यूट्यूबर और आर्य समाज से जुड़े गौतम खट्टर के बयान ने माहौल गरमा दिया है। मामला शनिवार (18 अप्रैल 2026) का है, जब साउथ गोवा के वास्को में भगवान परशुराम जयंती के एक कार्यक्रम के दौरान खट्टर ने 16वीं सदी के जेसुइट मिशनरी फ्रांसिस जेवियर को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की।

उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही राज्य में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए और कई जगहों पर शिकायतें दर्ज कराई गईं। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम में बोलते हुए गौतम खट्टर ने फ्रांसिस जेवियर को आतंकी, क्रूर और बर्बर शासक बताया और उन पर जबरन धर्मांतरण कराने के आरोप लगाए। इसके साथ ही उन्होंने उनके अवशेषों को लेकर भी अपमानजनक बातें कहीं, जिससे ईसाइयों में नाराजगी फैल गई।

इस मामले में गोवा के कई ईसाई संगठनों और राजनीतिक दलों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। गोवा और दमन के आर्चडायोसीज ने इन बयानों को नफरत फैलाने वाला और दुर्भावनापूर्ण बताया। वहीं कॉन्ग्रेस नेता पीटर डिसूजा ने वास्को पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। दो दिनों के भीतर राज्य के अलग-अलग इलाकों में दर्जनों शिकायतें दर्ज हुईं।

पुलिस ने सभी शिकायतों को वास्को थाने में ट्रांसफर कर गौतम खट्टर के खिलाफ धार्मिक भावनाएँ आहत करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की और बाद में केस को गोवा क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने भी कहा कि आरोपित को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।

जाँच के दौरान पुलिस ने गौतम खट्टर के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया, ताकि वह देश छोड़कर न जा सके। हालाँकि, वह अभी फरार बताया जा रहा है। इस बीच पुलिस ने उनके भाई माधव खट्टर को हरिद्वार से गिरफ्तार कर लिया है, जिन पर भाषण तैयार करने और उसे फैलाने में भूमिका निभाने का आरोप है। साथ ही गौतम खट्टर का इंस्टाग्राम अकाउंट भी भारत में ब्लॉक कर दिया गया है।

गौतम खट्टर कौन हैं?

4 फरवरी 2000 को दिल्ली में जन्मे गौतम खट्टर खुद को स्पिरिचुअल बीट जर्नलिस्ट, यूट्यूबर, लेखक और वक्ता बताते हैं। अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में वे लिखते हैं कि “मैं गौतम खट्टर, एक स्पिरिचुअल बीट जर्नलिस्ट हूँ या आप मुझे आधा जर्नलिस्ट और आधा यूट्यूबर कह सकते हैं।” उनका यूट्यूब कंटेंट बाबा-साधुओं, सनातन धर्म, विदेशी भक्तों और धार्मिक स्थलों से जुड़ा होता है। उनके चैनल पर करीब 8.97 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं।

उत्तराखंड में पले-बढ़े गौतम खट्टर को खास पहचान 2021 के हरिद्वार महाकुंभ के दौरान साधुओं के इंटरव्यू और वहाँ से जुड़े वीडियो बनाने के बाद मिली। इसके बाद उन्होंने लगातार धार्मिक और सांस्कृतिक विषयों पर वीडियो बनाए, जिससे उनकी लोकप्रियता बढ़ती गई।

उनकी पहचान खास तौर पर वेदों, उपनिषदों, भगवद गीता, आर्य समाज के सिद्धांतों और सनातन युवाओं पर पश्चिमी प्रभाव की आलोचना करने वाले कंटेंट से बनी है। इसके अलावा वे सोशल मीडिया पर धर्म और संस्कृति से जुड़े मुद्दों पर भी सक्रिय रहते हैं।

सोशल मीडिया के अलावा गौतम खट्टर सनातन महासंघ नाम के एक संगठन के संस्थापक भी हैं, जो वैदिक साहित्य, हिंदू धर्म और सांस्कृतिक जागरूकता को बढ़ावा देने का काम करता है। वे आर्य समाज और महर्षि दयानंद सरस्वती के प्रबल अनुयायी माने जाते हैं। उनके धार्मिक और युवाओं से जुड़े कंटेंट और आक्रामक अंदाज ने उन्हें लोकप्रिय बनाया है।

वहीं गोवा में बढ़ते विरोध और राजनीतिक माहौल के बीच इस समय गोवा क्राइम ब्रांच की टीमें फरार चल रहे गौतम खट्टर की तलाश में जुटी हुई हैं।

‘सेंट’ जेवियर का धर्मांतरण मिशन

फ्रांसिस जेवियर 06 मई 1542 को भारत के गोवा पहुँचा। वह अकेला नहीं आया था, बल्कि पुर्तगाल के राजा जॉन III के समर्थन और आदेश के साथ आया था। उस समय गोवा पूरी तरह पुर्तगाल के कब्जे में था और वहीं से पूरे एशिया में ईसाई मिशन चलाने की योजना बनाई गई थी।

गोवा पहुँचते ही जेवियर ने सबसे पहले बच्चों और गरीब तबके को निशाना बनाकर ईसाई का प्रचार शुरू किया। 1542 से 1545 के बीच उसने तटीय इलाकों, खासकर फिशरमैन समुदाय में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण अभियान चलाया। कई ऐतिहासिक रिकॉर्ड बताते हैं कि पुर्तगाली शासन के दबाव और लालच में आकर स्थानीय हिंदू लोगों को अपना धर्म छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा।

1545 के बाद जेवियर ने गोवा को अपना बेस बनाकर मिशन को और फैलाया। उसने बार-बार पुर्तगाल के शासकों को पत्र लिखकर यहाँ ” कड़े धार्मिक कानून’ लागू करने की माँग की, ताकि जो लोग धर्मांतरण नहीं कर रहें उन पर दबाव बनाया जा सके। यही वह दौर था जब गोवा में संगठित तरीके से धर्मांतरण की प्रक्रिया तेज हुई और चर्च का प्रभाव लगातार बढ़ता चला गया।

‘सेंट’ जेवियर की हिंदू-घृणा और हिंदुओं पर अत्याचार

‘सेंट’ जेवियर पर मौजूदा लेख बताते हैं कि उन्हें हिंदू से इतनी घृणा थी कि वह उन्हें विधर्मी, काफिर तक कहकर संबोधित करते थे। वहीं ब्राह्मणों से उन्हें इतनी दिक्कत थी कि उन्हें वो ‘धोखेबाज और झूठा’ बताकर पेश करते थे ताकि समाज का विश्वास उनपर से उठ जाए। इसके अलावा वो ईसाई धर्म में लोगों को लाने के लिए ईसाई धर्म की खूबियों के अलावा ये बताते थे कि कैसे हिंदू और उनके देवी-देवता बुरे होते हैं।

फ्रांसिस के बारे में कहा जाता है कि उनके होते हुए गोवा में इतनी तेजी से धर्मांतरण की रफ्तार बढ़ी थी कि वो कई बार पूरे के पूरे गाँव को ईसाई बनवा देते थे। फिर हिंदू बच्चों को मंदिर में ले जाते थे और उनसे देवी-देवताओं को गाली देने को कहते थे, मूर्तियाँ तोड़ने, उनपर थूकने और उन्हें रौंदने के लिए कहते थे। साथ ही उन कलाकारों को भी धमकी दी जाती थी जो मूर्तियाँ बनाने का काम करते थे।

‘सेंट’ फ्रांसिस जेवियर ने गोवा पर जब पूरा कब्जा किया तो गैर इसाइयों के लिए स्थिति और बद्तर हो गई क्योंकि तब सत्ता ईसाई पादरियों के हाथ आ गई और हिंदू विरोधी कानून बनने शरू हुए। धर्मांतरण के लिए नृशंस यातनाएँ दी जाने लगी। हिंदू माता पिता के सामने बच्चों के अंग काटे जाने लगे। वहीं जो धर्मांतरण के लिए नहीं मानता था उसे सूली पर लटकाकर जलाना शुरू कर दिया गया।

इस तरह जेवियर के काल में धर्मांतरण को अंजाम दिया गया और आगे चल कर जब इतिहासकारों ने इस सच्चाई को लिखना चाहा तो उन्हें भी असहनीय यातनाएँ दी गईं। गोवा में एक ‘हाथकाटरो’ खंभ भी है। बताया जाता है कि ये हिंदुओं पर पुर्तगाली शासकों के बर्बरता का जीवंत साक्ष्य है। ईसाइयों द्वारा हिंदुओं को इससे बाँधकर उनके अंगों को तोड़ा जाता था।

अब ‘सेंट’ जेवियर का काल बीते कई सदी हो चुकी हैं। आज ईसाई समुदाय जो हमें उनके बारे में बताता है हम उसी को जानते हैं लेकिन अगर लोगों की सुनी सुनाई बातों से हटकर खुद समझना चाहते हैं कि ‘सेंट’ जेवियर हिंदुओं के लिए सोच क्या रखते थे तो एक पत्र में लिखी बात पढ़िए जो उन्होंने 1545 में कोचीन से लिखी थी

(मूल रूप से ये रिपोर्ट अंग्रेजी में प्रकाशित है। मूल रिपोर्ट पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।)

‘भाषा-कला-खाना-पहनावा… सब मुगलों की देन’: ‘द इकोनॉमिस्ट’ ने यूँ किया इस्लामी आक्रांताओं का महिमामंडन, लोगों ने पूछा- बाबर से पहले देश में कुछ नहीं था क्या?

1992 की बॉलीवुड फिल्म ‘बेमिसाल’ के एक सीन में अमिताभ बच्चन ने कहा था, “कश्मीर को छोड़कर, भारत के सभी हिल स्टेशन अंग्रेजों ने खोजे थे, कश्मीर को मुगलों ने खोजा था।” यह बात उन्होंने राखी गुलजार यानी कविता से कही थी। उस वक्त कविता मुगल शासकों की ‘शानदार संगीत, चित्रकला और वास्तुकला’ के लिए तारीफ कर रही थीं और जोर दे रही थीं कि उनका कोई मुकाबला नहीं है। तब अमिताभ ने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया कि उनकी सबसे बड़ी देन तो ‘मुगलाई खाना’ है।

यह क्लिप 2022 में फिर से सामने आई और वायरल हो गई। लोगों ने इस बात पर नाराजगी जताई कि फिल्म इंडस्ट्री किस तरह लगातार सच को तोड़-मरोड़कर पेश करती है, ताकि हमलावरों को महिमामंडित किया जा सके। वैसे भी यह हिंदू-विरोधी प्रोपेगेंडा के लिए बदनाम रही है।

अब 2026 की बात करें, तो ‘द इकोनॉमिस्ट’ ने उस फिल्मी सीन को अपने तरीके से लिखा है। इसमें मुगल वंश को ‘भाषा, खान-पान, वास्तुकला, संगीत, कला और मिली-जुली संस्कृति’ का श्रेय दिया गया है। साथ ही, व्यंग्य करते हुए यह भी जोड़ा गया है कि इसी वंश की वजह से 2014 में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई।

“What have the Mughals ever done for us?” शीर्षक वाला लेख 19 अप्रैल 2026 (रविवार) को प्रकाशित हुआ। इसके साथ यह टैगलाइन थी कि भारत के सबसे महान मुस्लिम साम्राज्य ने अपनी सबसे शक्तिशाली हिंदू पार्टी का निर्माण कैसे किया।

यह मुस्लिम शासकों का स्तुतिगान है, जो यह बताता है कि मुगलों ने भारत को समृद्ध बनाया। लेकिन, मुगलों के प्रभाव के बिना भी भारत की हजारों साल पुरानी ऐतिहासिक सभ्यता थी। यह दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। इसकी अर्थव्यवस्था मजबूत थी। कला और विज्ञान के क्षेत्र में उपलब्धियाँ थीं। साहित्य में योगदान था और जिसकी एक समृद्ध सामाजिक-सांस्कृतिक विरासत थी।

बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। वह परिवारिक झगड़ों और लड़ाइयों में बार-बार मिली हार के कारण अपने पैतृक घर फरगना (जो अब उज़्बेकिस्तान में है) से बेदखल हो गया। इसकी वजह से वह भारत की ओर रुख किया। उसे यहाँ की अपार धन-संपदा और संसाधनों ने आकर्षित किया था। वह इस्लामी आक्रमणकारी था।

इस्लामवादियों से लेकर श्वेत उपनिवेशवादियों तक— सभी भारत को लूटने आए थे। इसका शोषण करने आए थे। इसमें वे सफल भी रहे। आक्रमणकारी किसी भी तरह से यहाँ के मूल निवासियों का धर्म परिवर्तन करवाना चाहते थे। मुगलों का उद्देश्य भी कुछ ऐसा ही था।

मुगलों ने भारतीय सभ्यता को समृद्ध किया: एक हास्यास्पद तर्क

‘द इकोनॉमिस्ट’ पत्रिका के मुताबिक, “उन सभी में, मुगलों का शासन सबसे लंबे समय तक चला। 21 अप्रैल को पानीपत की पहली लड़ाई के ठीक 500 साल पूरे हो रहे हैं; यह वह समय था जब तैमूरलंग और चंगेज खान के मध्य एशियाई वंशज बाबर (इसीलिए ‘मुगल’, जो ‘मंगोल’ शब्द से बना है) ने दिल्ली के अंतिम सुल्तान को हराया था।

उसके द्वारा स्थापित साम्राज्य, अपने चरमोत्कर्ष पर, दुनिया के सबसे समृद्ध और शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक था। इसके शासकों ने भारतीय राजशाही की रीतियों को अपनाया, स्थानीय लोगों से विवाह किए, और वास्तव में वे भारतीय ही बन गए (अंग्रेजों के विपरीत)। उनकी उपलब्धियाँ भारतीय ही हैं,”

मुगल साम्राज्य की धन-संपदा और सत्ता का स्रोत वह भारतीय भूभाग ही था, जिसे उन्होंने सदियों तक लूटा-खसोटा। उन्होंने देश की फलती-फूलती प्राचीन रीतियों और परंपराओं का लाभ उठाकर नई संरचनाएँ खड़ी कीं। इन संरचनाओं का निर्माण स्थानीय कारीगरों द्वारा केवल स्थानीय संसाधनों का उपयोग करके किया गया था। बाद में इन्हें ‘समन्वय के प्रतीक’ स्मारक के रूप में महिमामंडित किया गया।

वे अपनी लूटी हुई धन-संपत्ति को अपनी मूल मातृभूमि तक नहीं ले जा सके, क्योंकि उन्हें अपने ही सगे-संबंधियों द्वारा वहाँ से खदेड़ दिया गया था। बाबर ने वापस जाने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन सफल नहीं हो पाया।

दरअसल वे भारत में किसी प्रेम या लगाव के कारण नहीं, बल्कि केवल मजबूरी के कारण रुके रहे। भारत के प्रति उनके तथाकथित प्रेम का एक और प्रमाण इस बात से मिलता है कि बाबर के पार्थिव अवशेषों को, उसकी इच्छानुसार काबुल ले जाकर दफनाया गया। वह उसी स्थान को अपना ‘घर’ मानता था।

वामपंथी-उदारवादी खेमा (लेफ्ट-लिबरल ब्रिगेड) आमतौर पर आक्रमणकारियों की निंदा का तो स्वागत करते हैं, लेकिन तब नहीं, जब वे अत्याचार भारत या हिंदुओं के विरुद्ध किए गए हों। ऐसे कृत्यों को नजरअंदाज कर दिया जाता है या उन्हें सही ठहराने जाता है। जैसा कि इस लेख (कॉलम) में देखा जा सकता है, उनका गुणगान किया जाता है।

इसी क्रम में, ‘द इकोनॉमिस्ट’ पत्रिका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी मजाक उड़ाया। ऐसा उन्होंने इसलिए किया, क्योंकि प्रधानमंत्री ने भारत के उस इतिहास का जिक्र किया था, जिसमें भारत को विदेशी शक्तियों के अधीन रहना पड़ा।

इतिहासकारों ने माना कि मुगलों ने मंदिरों तोड़ा, साथ ही दावा किया कि इसे उनका अपमान नहीं माना जा सकता। ‘जजिया’ लगाना, हिंदुओं का नरसंहार और जबरदस्ती धर्म परिवर्तन, जिनका जिक्र इस्लामी शासकों ने खुद अपनी लेखनी में किया था, उन्हें उसने आसानी से नजरअंदाज कर दिया।

हालाँकि वह गुट जो छोटी-मोटी घटनाओं को मुस्लिम समुदाय के खिलाफ ‘उकसावा’ करार देता है, वह हिंदू धर्म के सबसे पवित्र स्थानों पर हुए हमलों को अपमान नहीं मानता। वह यह कहना चाहता है कि इसे आस्था पर हमला नहीं समझा जाना चाहिए। ध्यान दें तो हिंदू-विरोधी आचरण को सामान्य सी बात मानता है।

इसके बाद लेखक ने कहा, “उन्होंने भारत के पास जो कुछ भी था, सब ले लिया। साथ ही, यह विचारधारा पूछती है कि बदले में उन्होंने हमें क्या दिया?” फिर मुगलों का गुणगान करना शुरू कर देता है।

मुगलों के जरिए भारत का परिचय फारस से हुआ, जिन्होंने भारतीय भाषा में योगदान दिया- द इकोनॉमिस्ट

लेख में जोर देकर कहा गया, “उनके ऊपर दिए गए उद्धरण के मूल 28 शब्दों में से, एक-चौथाई शब्द फारसी के जरिए भारत में आए। यह बात मुस्लिम भारत के इतिहासकार रिचर्ड ईटन बताते हैं। मुगल दरबार की भाषा ने उत्तरी भारत की ज्यादातर भाषाओं को प्रभावित किया है। सच तो यह है कि हिंदी और हिंदू—दोनों ही ‘हिंद’ शब्द से आए हैं। यह उस नदी का फारसी नाम है, जिसे अंग्रेजी में ‘इंडस’ (और इस तरह ‘इंडिया’) कहा जाता है। लेकिन हिंदू राष्ट्रवाद में ‘हिंदू’ शब्द जोड़ने के अलावा, मुगलों ने हमारे लिए और क्या किया है?”

भारत में भाषाओं का सबसे विविध संग्रह मौजूद है, जो समय के साथ लगातार विकसित होता रहा है। भाषाएँ एक-दूसरे को प्रभावित करती हैं और समय के साथ आगे बढ़ती हैं। इसी तरह हिंदी का फारसी के साथ इंडो-यूरोपीय भाषा परिवार के एक ही पूर्वज है। हालाँकि हिन्दी की जड़ें संस्कृत में हैं। भाषाओं का यह जुड़ाव मुगलों के प्रभाव से ज्यादा, इन भाषाओं के मूल से संबंधित था।

अगर इसी तर्क को माना जाए, तो अंग्रेजी भाषा का श्रेय अंग्रेजों को दिया जाना चाहिए। लेकिन ऐसा करना गलत, भ्रामक और ऐतिहासिक रूप से गलत होगा। ठीक वैसे ही, जैसा कि मौजूदा तर्क है। इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि भाषा, कला और साहित्य के प्रसार के लिए दमन की जरूरत नहीं होती। कई देश बिना किसी की गुलामी किए भी विदेशी भाषाओं को अपना चुके हैं।

मुगलों ने भारतीय खान-पान और वास्तुकला में एक खास नजाकत जोड़ी- द इकोनॉमिस्ट

‘द इकोनॉमिस्ट’ ने मुगलों की तारीफ करते हुए उनके खान-पान पर जोर दिया। इन्हें अक्सर ‘मुगलाई’ कहा जाता है, इनमें तंदूरी व्यंजन और बिरयानी शामिल हैं।

“तंदूर—मिट्टी का एक ओवन जिससे परतदार नान और भुने हुए कबाब निकलते हैं— फारसी दुनिया से आया था। ठीक वैसे ही जैसे समोसे, शरबत, अलग-अलग तरह की मिठाइयाँ और बिरयानी आई थीं। बिरयानी पिछले दस सालों से लगातार डिलीवरी ऐप्स पर भारत में सबसे ज्यादा ऑर्डर की जाने वाली डिश रही है।

BJP का वह धड़ा, जो मौज-मस्ती का विरोधी है, वह मांस और अंडों को पसंद नहीं करता, लेकिन शाकाहारी लोग भी अच्छे तंदूरी पनीर का मजा लेते हैं। लेख में कहा गया है कि पनीर शब्द फारसी के ‘पनीर’ से आया है, जो एक तरह का चीज है और शायद अफगानों के जरिए भारत पहुँचा।

तंदूर का आविष्कार सिंधु घाटी और हड़प्पा सभ्यताओं में हुआ था। मध्य एशिया में बाबर के राज में चावल की खेती नहीं होती थी, जबकि बिरयानी का एक मुख्य हिस्सा चावल ही है। भारतीय उपमहाद्वीप मशहूर मसालों के लिए मशहूर रहा है। लेकिन यह विचार कि मसालों और मीट के साथ पकाया गया चावल एक बेहतरीन डिश बन सकता है, इसके लिए शायद मुगलों का ही शुक्रिया अदा करना होगा।

लेख के अनुसार, मुगलों के आने से पहले भारतीय लोग शायद संघर्ष कर रहे थे या बहुत ही साधारण भोजन पर निर्भर थे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उनके पास स्वादिष्ट व्यंजन बनाने का ज्ञान और महारत नहीं थी। इसके बाद भारतीय मजदूरों और संसाधनों से तैयार की गई भव्य परियोजनाओं के लिए मुगलों की तारीफ की गई।

लेख में बताया गया, “भारत के दस सबसे मशहूर ऐतिहासिक स्थलों में से चार (जिनके लिए टिकट लगता है), जिन्हें स्थानीय पर्यटक सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं और विदेशियों की पसंद वाली सूची के छह स्थल मुगलों के ही बनवाए हुए हैं। इन दोनों सूचियों में ताजमहल सबसे ऊपर है। हर साल प्रधानमंत्री लाल किले से स्वतंत्रता दिवस का भाषण देते हैं। यह दिल्ली में स्थित एक मुगल स्मारक है और भारत की अपनी पहचान के लिए इतना अहम है कि यह हमारे सबसे आम नोट के पीछे भी छपा हुआ है।”

विडंबना यह है कि इन इमारतों का निर्माण उस समय हुआ था, जब आम भारतीय (ज्यादातर हिंदू) मुगलों की तानाशाही और बर्बरता को झेल रहे थे। ये इमारतें मुगलों की बेहद आलीशान जीवनशैली की प्रतीक हैं और इन्हें उनके समृद्ध साम्राज्य की शान दिखाने के लिए ही बनाया गया था।

इसके अलावा उनके पास इस धन-दौलत को मध्य एशिया ले जाने का कोई विकल्प नहीं था, इसलिए उन्होंने अपनी मर्जी के मुताबिक और अपने फायदे के लिए ही इस धन का इस्तेमाल किया।

बहरहाल, ये सभी ऐतिहासिक स्थल पूरी तरह से भारत की संपत्ति हैं। चुनी हुई सरकार का पूरा अधिकार है कि वह इनका इस्तेमाल मुद्रा (नोटों) पर छापने के लिए करे या किसी अन्य काम के लिए। फिर भी, इससे इन स्थलों से जुड़ा इतिहास या मुगलों की वह धूमिल विरासत मिट नहीं जाती। दिलचस्प बात यह है कि उर्दू की नींव संस्कृत और प्राकृत भाषाओं में है, फिर भी इस बात को खुलकर नहीं बताया जाता, क्योंकि ऐसा करने से मुस्लिम बादशाहों की बड़ाई करने वाले एजेंडे कमजोर पड़ जाएँगे।

शेरवानी, सितार और BJP की जबरदस्त बढ़त के लिए मुगल जिम्मेदार हैं- द इकोनॉमिस्ट

‘द इकोनॉमिस्ट’ ने शेरवानी और सितार को लेकर मुगलों की खूब तारीफ़ की। ये दोनों चीज़ें 16वीं और 18वीं सदी के बीच विकसित हुई थीं। इसने इतिहासकार जदुनाथ सरकार का हवाला देते हुए कहा, “मध्यकालीन भारत के लोकप्रिय धर्म सूफीवाद, उर्दू भाषा और कला—विजेताओं और पराजितों की साझा विरासत थे। इन्होंने इन दोनों को आपस में जोड़ने का काम किया।

लेख में अकबर के कथित ‘धर्मनिरपेक्षता’ के उस घिसे-पिटे और उबाऊ ढोंग का प्रचार किया, जिसने हिंदू महाकाव्यों का अनुवाद करवाया था। साथ ही, उस समुदाय के खिलाफ चलाए गए अपने हिंसक अभियानों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। मानो यह महिमामंडन ही काफी न हो, इस लेख ने हिंदू मान्यताओं का उपहास उड़ाते हुए यह दावा भी कर दिया कि अगर राम जन्मभूमि पर ‘बाबरी मस्जिद’ न होती, तो ‘भगवा पार्टी’ (BJP) कभी सत्ता में नहीं आ पाती।

लेख में कहा गया, “1990 में, जब पार्टी के पास संसद में केवल 16% सीटें थीं, तब उसने एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया। इसमें रामजन्मभूमि स्थल पर एक मंदिर बनाने की माँग की गई। इसे रामायण के नायक भगवान राम का जन्मस्थान माना जाता है। उस जगह पर एक मस्जिद खड़ी थी, जिसे पहले मुगल बादशाह बाबर के शासनकाल में बनवाया गया था।”

इसमें कहा गया, “1992 में, BJP के अधिकारियों की मौजूदगी में एक भीड़ ने उस मस्जिद को ढहा दिया। इस घटना से पूरे देश में हिंसा की आग भड़क उठी, जिसने पार्टी के जनाधार को मजबूत किया और अंततः उसे सत्ता के शिखर तक पहुँचा दिया। 2024 की शुरुआत में, जब मोदी ने उस बहुप्रतीक्षित मंदिर की प्राण-प्रतिष्ठा की, तब तक उनकी पार्टी के पास 56% सीटें हो चुकी थीं। पिछले एक दशक में पार्टी ने मुगल-कालीन शहरों के नाम बदलने, मुगलई खान-पान को नकारने और इतिहास की किताबों से मुगलों का जिक्र मिटाने पर ही अपना सारा ध्यान केंद्रित कर रखा है।”

राम मंदिर हिंदू धर्म का मूल आधार है। इसे महज एक चुनावी हथकंडा बताकर उसकी गरिमा को कम करने की कोशिश की गई। ऐसा इसलिए किया गया, क्योंकि BJP ने इस मुद्दे का समर्थन किया था। इस मीडिया संस्थान ने बाबर को नायक के तौर पर दिखाया, जबकि वह मंदिरों को ढहाने वाला था। वहीं दूसरी ओर BJP को हिंदुओं के अधिकारों की पैरवी करने के कारण, एक खलनायक के तौर पर पेश किया गया।

लेख के आखिर में कहा गया, “ईंटों से बनी किसी इमारत को ढहा देना एक बात है, लेकिन उस संस्कृति को मिटाना कहीं ज्यादा मुश्किल है। यह पाँच सदियों से भी ज्यादा समय से भारत के खून और मिट्टी में रच-बस गई है। तो फिर उनके इस सवाल का सबसे अच्छा जवाब यही है कि मुगलों ने उनके लिए आखिर किया क्या है। उन्होंने राजनीतिक हिंदुत्व को उसका एक ऐसा ‘खलनायक’ दिया, जो हमेशा रहेगा और जिसके बिना उसका काम नहीं चल सकता।”

इंटरनेट यूजर्स ने जताई हैरानी

एक यूज़र ने इस पर टिप्पणी करते हुए लेक को बेतुका करार दिया। उसने लिखा “यह कहना कि मुगलों की वजह से ही नरेंद्र मोदी की पार्टी सत्ता में आई, कुछ-कुछ ऐसा ही है जैसे यह कहना कि हिटलर और नाजियों ने ही इजरायल देश बनाया था,”

वरुण ने मीडिया प्लेटफॉर्म से कहा कि वे अपने दायरे को केवल कला या संगीत तक ही सीमित न रखें, बल्कि सूर्य, चंद्रमा और हिमालय की रचना के लिए मुगलों का भी गुणगान करें।

‘द इकोनॉमिस्ट’ भी दूसरी मुख्यधारा के मीडिया संस्थानों की तरह ही ऐसी कहानियाँ गढ़ने में माहिर है, जो भारत की उपलब्धियों का श्रेय विदेशियों को देती हैं। चाहे वे अतीत से जुड़ी हों या वर्तमान से। दरअसल ये भारतीय हिन्दू समाज की उपलब्धियों को नकारने का तरीका है।

(यह लेख मूल रूप से अंग्रेजी में लिखा गया है। इसे पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें)

‘मैं मंदिर ले जाने के पैसे नहीं लेता’ कहकर रिक्शा चालक जुबैर ने फँसाया, घर में घुसकर किया रेप: पढ़िए राजकोट की हिंदू पीड़िता की आपबीती

गुजरात के राजकोट में एक हिंदू महिला के साथ रेप के आरोप में रिक्शा चालक जुबैर कुरैशी को गिरफ्तार किया गया है। 25 मार्च 2026 को दर्ज इस मामले की पीड़िता हाल ही में सामने आई और मीडिया के सामने अपनी आपबीती सुनाई। उसने बताया कि किस तरह जुबैर ने उसके साथ जबरदस्ती की और उस पर धर्मांतरण का दबाव भी बनाया।

पीड़िता और उनकी मदद करने वाले विश्व हिंदू परिषद के नेताओं का कहना है कि आरोपित खुद को आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता बताता था। महिला ने बताया कि चार साल पहले उन्होंने मंदिर जाने के लिए एक रिक्शा लिया था। उस समय जुबैर ने कहा था कि वह मंदिर जाने के पैसे नहीं लेता और इसी बहाने उसने महिला से संपर्क बढ़ाने की कोशिश की।

घर का पता जानने के बाद वह उसके घर आने लगा। महिला का आरोप है कि इसके बाद जुबैर कुरैशी बार-बार जबरदस्ती घर में घुसता और उसका शारीरिक शोषण करता था। वह किसी को नहीं बताने के लिए कहता और धमकी देता था कि फोटो-वीडियो वायरल कर देगा। पीड़िता ने आगे बताया कि जुबैर ने उसका बाहर निकलना और जीना मुश्किल कर दिया था।

एक बार महिला ने पुलिस में शिकायत भी की, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज करने के बजाय जुबैर को समझाकर छोड़ दिया। कोई सख्त कार्रवाई नहीं होने की वजह से उसने फिर से परेशान करना शुरू कर दिया। महिला का आरोप है कि जुबैर उसे एक दरगाह पर भी ले गया था, जहाँ ताबीज पहनाने की कोशिश की गई। उसने धर्मांतरण के लिए भी दबाव बनाया।

पीड़िता का कहना है कि जुबैर की वजह से वह कोई हिंदू त्योहार भी नहीं मना पाती थीं। उसने आरोपित के परिवार से संपर्क करने की कोशिश भी की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।

मैं आम आदमी पार्टी से हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता: पीड़िता को धमकाता था जुबैर

महिला ने आरोप लगाया कि जुबैर धमकी देते हुए कहता था, “मैं आम आदमी पार्टी का आदमी हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता।” इसी वजह से शिकायत करने के बावजूद पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। उसने बताया कि आरोपित के डर से उन्हें 3-4 बार घर बदलना पड़ा और सिम कार्ड भी बदलने पड़े, लेकिन हालात में कोई खास बदलाव नहीं आया।

आखिरकार पीड़िता ने सूरत के बजरंग दल से संपर्क किया, जहाँ से उसे राजकोट विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं से जोड़ा गया। VHP के कार्यकर्ता उसे लेकर कमिश्नर ऑफिस पहुँचे और वहाँ शिकायत दर्ज कराई। कमिश्नर के आदेश के बाद ही जुबैर के खिलाफ मामला दर्ज हुआ।

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विश्व हिंदू परिषद के धर्म प्रसार विभाग के केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र भावाणी ने बताया कि महिला के साथ न सिर्फ शारीरिक शोषण हुआ, बल्कि मारपीट भी की जाती थी। उन्होंने कहा कि आरोपित जुबैर खुद को आम आदमी पार्टी का बताकर महिला को डराता था और कहता था कि पुलिस भी उसकी जेब में है, इसलिए कोई उसकी शिकायत नहीं सुनेगा।

VHP के पदाधिकारियों का कहना है कि पीड़िता ने कई बार पुलिस में शिकायत की, लेकिन आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। बाद में महिला ने सोशल मीडिया के जरिए विश्व हिंदू परिषद से संपर्क किया, जिसके बाद उनकी टीम पुलिस के पास पहुँची और शिकायत दर्ज कराने में मदद की।

गौरतलब है कि VHP की मदद से FIR दर्ज होने के बाद आजीडेम पुलिस ने आरोपित जुबैर के खिलाफ BNS की धारा 64(2)(m), 115(2) और 351(2) के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया है। फिलहाल आरोपित जेल में है। उसने सेशंस कोर्ट में जमानत की अर्जी दी थी, लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया।

मूल रुप से यह रिपोर्ट गुजराती में प्रकाशित है। मूल रिपोर्ट पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।

पहले IRS अधिकारी के यहाँ था नौकर, काम छूटा तो बेटी का रेप-हत्या करके भागा: जानिए कैसे 4 श्रेणी की सुरक्षा को चकमा देकर ली थी एंट्री, कितनी मशक्कत के बाद पुलिस ने पकड़ा

दिल्ली की पॉश अमर कॉलोनी में इंडियन रेवन्यू सर्विस (IRS) अफसर की 22 साल की बेटी से रेप के बाद हत्या के सनसनीखेज मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। इस गंभीर मामले में पुलिस ने राजस्थान के रहने वाले 23 साल के आरोपित राहुल मीणा को द्वारका के एक होटल से गिरफ्तार कर लिया है। जाँच में सामने आया है कि आरोपित पहले इस घर में नौकर के रूप में काम कर चुका था।

यही वजह है कि उसकों घर के हर कोने के बारे में जानकारी थी, इसीलिए वह उच्चाधिकारी के घर में चार श्रेणी की सुरक्षा को पार कर घर में घुसा और उनकी बेटी के साथ रेप किया। बाद में हत्या कर दी।

घर में 4 श्रेणी की सुरक्षा, फिर भी कैसे घुसा आरोपित नौकर?

जिस घर में घटना हुई, वह किसी आम इंसान का घर नहीं था बल्कि वह IRS अफसर का था। जहाँ कड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी। हर फ्लोर और लिफ्ट पर लॉक लगे थे और पूरे परिसर में CCTV निगरानी थी। पीड़िता तक पहुँचने के लिए कम से कम चार लॉक खोलने पड़ते, जिनमें तीन में पासकोड लगा था। पुलिस को शक है कि राहुल को इन पासकोड की पहले से जानकारी थी। उसे यह भी पता था कि स्पेयर चाबियाँ कहाँ रखी जाती हैं।

इसी जानकारी के आधार पर वह घर में बड़ी आसानी से घुसा और किसी को शक भी नहीं हुआ। CCTV फुटेज के अनुसार आरोपित नौकर सुबह करीब 6 बजकर 28 मिनट पर पीले रंग की शर्ट और काले पैंट में सोसायटी के भीतर आता दिख रहा है, जबकि करीब एक घंटे बाद वह बदले हुए कपड़ों में बाहर निकलता नजर आ रहा है। पुलिस का मानना है कि उसने वारदात के बाद कपड़े बदलकर भागने की कोशिश की।

नौकर ने पहले रेप किया, फिर हत्या कर हुआ फरार

पुलिस के मुताबिक, घटना के वक्त पीड़िता घर में अकेली थी। सुबह के समय उसके माता-पिता जिम गए हुए थे, जब वह 2 घंटे बाद 8 बजे लौटे तो बेटी को खून से लथपथ हालत में देखा। शुरुआती जाँच में सामने आया कि आरोपित नौकर राहुल ने पहले पीड़िता के साथ रेप किया और फिर मोबाइल चार्जिंग केबल से गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि पीड़िता के कपड़े भी फटे हुए थे। हालाँकि, फिलहाल पीड़िता की मेडिकल जाँच सामने नहीं आई है।

घटनास्थल पर सामान बिखरा हुआ मिला, जिससे लूटपाट की भी आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने कुछ सामान बरामद कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपित ऑनलाइन गेमिंग की लत के कारण कर्ज में डूबा हुआ था, जिसके चलते उसने इश वारदात को अंजाम दिया।

IRS अफसर की बेटी से पहले अलवर में महिला से किया रेप

जाँच में यह भी सामने आया है कि आरोपित राहुल ने दिल्ली आने से कुछ घंटे पहले राजस्थान के अलवर में एक महिला के साथ दुष्कर्म किया था। जिसके बाद पुलिस ने आरोपित के चाचा को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। उन्होंने बताया कि घटना से पहले राहुल ने उन्हें तीन मोबाइल फोन दिए थे, जिन्हें उसने एक स्थानीय दुकान पर बेच दिया था।

पुलिस ने उन तीनों फोन को दुकान से बरामद कर लिया। इनमें से एक फोन राहुल का था। अपने सभी फोन बेचने के बाद फरार राहुल ने एक मोबाइल भी चोरी किया था।
स्थानीय पुलिस ने दिल्ली पुलिस को बताया कि राहुल मंगलवार (21 अप्रैल 2026) को अपने एक दोस्त के साथ राजस्थान के अलवर में एक शादी में गया था।

शादी के दौरान उसने दोस्त से कहा कि उसे जरूरी पारिवारिक काम के लिए जाना है। इसके बाद वह दोस्त के घर वापस गया, जहाँ उसने दोस्त की पत्नी के साथ रेप किया और जाते समय चार्जिंग पर लगा एक डूअल सिम मोबाइल फोन भी चुरा लिया।

जाँच में सामने आया कि राहुल ने चोरी किए गए फोन के एक सिम की कॉलिंग सर्विस बंद कर दी थी, लेकिन दूसरे सिम के जरिए इंटरनेट चला रहा था। पुलिस ने दोनों सिम कार्ड्स के इंटरनेट प्रोटोकॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाले, जिससे पता चला कि वह WiFi नेटवर्क के जरिए इंटरनेट इस्तेमाल कर रहा था।

आरोपित राहुल की कैसे हुई गिरफ्तारी?

रिकॉर्ड्स से यह भी पता चला कि वह गुरुग्राम में रहने वाले अपने किसी भाई से लगातार संपर्क में था, लेकिन कॉल की बजाय इंस्टाग्राम मैसेंजर के जरिए बात कर रहा था। यही सावधानी आखिरकार उसकी गिरफ्तारी की वजह बनी। इस सुराग के आधार पर पुलिस ने पहले उसके भाई को हिरासत में लिया और फिर तकनीकी सर्विलांस के जरिए राहुल की लोकेशन ट्रेस की।

वह द्वारका के एक होटल में सुबह 10 बजे से रुका हुआ था। रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि घटना वाले दिन सुबह साउथ दिल्ली आने के लिए राहुल ने राजगढ़ के एक निजी अस्पताल में एंबुलेंस के रूप में इस्तेमाल होने वाली ईको वैन को किराए पर लिया था।

दिल्ली पहुँचने के बाद उसने ड्राइवर से घर ढूँढने के बहाने गाड़ी रुकवाई और बिना किराया दिए वहाँ से निकल गया। इसके बाद वह पैदल पीड़िता के घर तक पहुँचा था।

‘द वायर’ ने यूपी SIR में 2 करोड़ लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कटने पर उठाए सवाल: जानिए कैसे ये प्रक्रिया कोई ‘पहेली’ नहीं, लोकतंत्र को मजबूत और क्लीन रखने का है प्रयास

‘द वायर’ ने उत्तर प्रदेश में हुए एसआईआर पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। 21 अप्रैल 2026 को प्रकाशित एक लेख में उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची से विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान लगभग 2.05 करोड़ नामों को हटाए जाने पर लेख में संदेह व्यक्त किया गया है।

इसमें सवाल पूछे गए हैं कि क्या 2024 के लोकसभा चुनावों में दो करोड़ से अधिक अपात्र मतदाताओं ने मतदान किया था, या बड़ी संख्या में वास्तविक मतदाताओं – खासकर महिलाओं को गलत तरीके से मतदाता सूची से हटा दिया गया था। इसमें जनसंख्या वृद्धि, मतदाता सूची में घटते लिंग अनुपात और कुछ आंतरिक प्रारूपों की सार्वजनिक उपलब्धता न होने को लेकर सवाल किए गए।

उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा के मुताबिक, मतदाता सूची में बदलाव (SIR) न तो कोई रहस्य था और न ही कोई राजनीतिक साजिश। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत एक नियमित, लेकिन आवश्यक संवैधानिक प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य मतदाता सूचियों को शुद्ध, सटीक और त्रुटिरहित बनाना है, ताकि कोई भी पात्र भारतीय नागरिक सूची से बाहर नहीं रह जाए और कोई भी अपात्र, दोहरा नाम, मृत या स्थानांतरित व्यक्ति सूची में नहीं रह जाए।

यहाँ चुनाव आयोग के आधिकारिक रुख और तथ्यों के आधार पर लेख में किए गए सवालों का जवाब दिया गया है

  1. 2024 में उत्तर प्रदेश में 15.44 करोड़ मतदाता थे। एसआईआर के बाद यह संख्या घटकर 13.39 करोड़ रह गई (लगभग 2.05 करोड़ नाम हटा दिए गए)। क्या इसका मतलब यह है कि 2024 में दो करोड़ से अधिक अपात्र मतदाताओं ने मतदान किया था?

चुनाव आयोग का जवाब स्पष्ट है – नहीं। 2024 के चुनाव उस समय मौजूद मतदाता सूचियों के आधार पर कराए गए थे। 2025-26 में किए गए मतदाता सूची संशोधन (एसआईआर) में पुरानी सूचियों से लंबे समय से जमा अनियमितताओं को दूर करने के लिए घर-घर जाकर गहन सत्यापन किया गया। हटाए जाने के मुख्य कारण थे:

स्थायी रूप से विस्थापित या अनुपस्थित व्यक्ति – करीब 2.17 करोड़
मृतकों की संख्या – लगभग 46 लाख
लगभग 25.5 लाख डुप्लिकेट प्रविष्टियाँ
इनका सत्यापन नहीं हुआ था और वर्षों से ये नाम रजिस्टर में दर्ज थे। बूथ स्तर के अधिकारियों ने मृत्यु प्रमाण पत्रों, स्थानांतरण अभिलेखों और अन्य दस्तावेजों का उपयोग करके जमीनी स्तर पर जाँच की। यह एक तरह से सफाई अभियान था।

दावों और आपत्तियों की अवधि के दौरान, फॉर्म-6 के 70.69 लाख आवेदन (नाम शामिल करने के लिए) प्राप्त हुए, जिनमें पुरुषों की तुलना में महिलाओं के आवेदन अधिक थे।

  1. 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है (2024 में लगभग 15.58 करोड़ और 2026 में 16.12 करोड़), तो मतदाताओं की संख्या में कमी क्यों आई?

जनसंख्या की गणना अभी नहीं हुई है और यह अनुमान मात्र है। एसआईआर (SIR) वास्तविक जमीनी स्तर पर घर-घर जाकर किए गए सत्यापन पर आधारित था। पुरानी सूचियों में बड़ी संख्या में मृत, स्थानांतरित, डुप्लिकेट और अज्ञात प्रविष्टियाँ जमा हो गई थीं। उचित सत्यापन के बाद इन्हें हटाने पर सटीक आँकड़ा सामने आया।

इसके अलावा, अंतिम सूची में 84.28 लाख नए नाम जोड़े गए , जिससे मतदाताओं की कुल संख्या 13,39,84,792 हो गई। वास्तव में, मतदाता सूची से हटाए गए नामों की कुल संख्या 2.89 करोड़ थी, और 84.28 लाख नए नाम जोड़ने के बाद शुद्ध रूप से हटाए गए नामों की संख्या करीब 13.40 करोड़ हो गई। इसका मतलब यह है कि हाल ही में मतदाता बने युवाओं को भी मतदाता सूची में शामिल किया गया है।

चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को शामिल किया, विशेष मतदाता सूची पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की और बूथ स्तरीय अधिकारियों के माध्यम से सत्यापन किया। अर्हता तिथि 1 जनवरी, 2026 निर्धारित की गई थी। पूरी प्रक्रिया लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 21(3) और संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार की गई।

  1. बांग्लादेशी घुसपैठियों की समस्या यहाँ उतनी गंभीर नहीं थी, तो फिर इतने सारे नाम क्यों हटा दिए गए?

नाम हटाए जाने की वजह मृत्यु, दूसरे राज्यों या जिलों में स्थायी प्रवास, दोहरा पंजीकरण और सत्यापन के दौरान फॉर्म जमा न करना थे। चुनाव आयोग ने कभी किसी विशेष समुदाय को निशाना नहीं बनाया। 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करने वाले एसआईआर के दूसरे चरण में, प्रत्येक राज्य की पुरानी मतदाता सूची में मौजूद अनियमितताओं के स्तर के आधार पर औसतन लगभग 10 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई।

  1. मतदाता सूची में लिंग अनुपात बहुत कम ( 834) है, जबकि अनुमानित जनसंख्या लिंग अनुपात 943 है। क्या इसका मतलब महिलाओं के नामों को बड़े पैमाने पर हटाना है?

प्रारंभिक मतदाता सूची में लिंग अनुपात 824 था, जो अंतिम सूची में बढ़कर 834 हो गया। अब मतदाताओं की संख्या 6.09 करोड़ है, जो कुल मतदाताओं का लगभग 45.46 प्रतिशत है। आवेदन अवधि में पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने अधिक नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन किया।

नोटिस जारी करने और उचित सत्यापन के बाद ही नाम हटाए गए। यदि कोई पात्र महिला मतदाता सूची से छूट गई है, तो वह अभी भी फॉर्म-6 के माध्यम से आवेदन कर सकती है। चुनाव आयोग का स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी पात्र मतदाता को वोटर लिस्ट से बाहर नहीं किया जाना चाहिए। पिछली वोटर लिस्ट में भी यह कमी थी, एसआईआर ने इसे ठीक करने के लिए कदम उठाए हैं।

  1. उत्तर प्रदेश के लिए प्रारूप 1 से 8 (मतदाता-जनसंख्या अनुपात, लिंग अनुपात, विलोपन आदि) सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं हैं – क्या कुछ छिपाया जा रहा है?

ये प्रारूप चुनाव आयोग के मतदाता सूची नियमावली 2023 के अनुसार आंतरिक विश्लेषण के लिए है। इन्हें सार्वजनिक करना जरूरी नहीं है। संपूर्ण मतदाता सूची सत्यापन प्रक्रिया आयोग की देखरेख में पूर्ण पारदर्शिता के साथ संचालित की गई। राजनीतिक दलों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की गई और आपत्तियों और दावों के लिए पूर्ण अवसर प्रदान किया गया।

चुनाव आयोग ने बार-बार कहा है कि एसआईआर एक संवैधानिक कर्तव्य है और “किसी भी पात्र मतदाता को बाहर नहीं किया जाना चाहिए और किसी भी अपात्र मतदाता को शामिल नहीं किया जाना चाहिए।”

उत्तर प्रदेश का विशेष गहन मतदाता सूची संशोधन कोई पहेली नहीं है। यह 166 दिनों का एक व्यापक घर-घर जाकर किया गया सत्यापन अभियान था, जिसमें जनगणना प्रपत्र, लाखों दावे और आपत्तियां (70 लाख से अधिक शामिल किए जाने के लिए) और उचित प्रक्रिया का पालन शामिल था। इस प्रक्रिया के बाद 13.39 करोड़ मतदाताओं वाली अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की गई है। 2024 की मतदाता सूची में जमा हुई अनियमितताओं को दूर करना चुनाव आयोग का संवैधानिक दायित्व था।

यदि किसी पात्र नागरिक का नाम अभी भी सूची में नहीं है, तो वे तुरंत voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या स्थानीय चुनाव कार्यालय या उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग के पोर्टल के माध्यम से फॉर्म-6 का उपयोग कर सकते हैं।

मतदाता सूचियों को स्वच्छ और सटीक रखना चुनाव आयोग का दायित्व है और इसका मकसद लोकतंत्र को मजबूत बनाना है। इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होता। एसआईआर इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

क्यों बंगाल BJP के लिए बना हुआ है बड़ी राजनीतिक चुनौती, जानिए- क्या हैं बाधाएँ और कहाँ से निकलेगा जीत का रास्ता

पश्चिम बंगाल की राजनीति केवल चुनावी गणित का खेल नहीं है। यह पहचान, संस्कृति और नेतृत्व की विश्वसनीयता का भी प्रश्न है। हाल ही में प्रकाशित एक विश्लेषण में यह तर्क सामने आता है कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सबसे बड़ी कमजोरी उसका ‘स्थानीय चेहरा’ न होना है। यह समस्या केवल संगठनात्मक नहीं बल्कि वैचारिक और सांस्कृतिक भी है।

दरअसल, बंगाल की राजनीति का इतिहास बताता है कि यहाँ लंबे समय तक वही दल टिके हैं जिनके पास मजबूत क्षेत्रीय नेतृत्व और स्थानीय नैरेटिव रहा है। चाहे कॉन्ग्रेस का शुरुआती दौर हो, वामपंथ का 34 साल का शासन या फिर ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कॉन्ग्रेस (TMC) हर दौर में एक ‘बंगाली चेहरा’ निर्णायक रहा है। इसके उलट, भाजपा अभी तक इस कसौटी पर पूरी तरह खरी नहीं उतर पाई है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और भाजपा की सीमाएँ

भाजपा की जड़ें बंगाल में नई नहीं हैं। इसके पूर्ववर्ती संगठन भारतीय जनसंघ की स्थापना स्वयं श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कोलकाता से की थी। इसके बावजूद, पार्टी को राज्य में प्रभावी शक्ति बनने में सात दशक लग गए। शुरुआती चुनावों में दक्षिणपंथी दलों का वोट प्रतिशत सीमित रहा जबकि कॉन्ग्रेस और वामपंथी दलों ने व्यापक सामाजिक आधार तैयार किया। 

इसका एक बड़ा कारण यह था कि दक्षिणपंथी राजनीति बंगाल में एक व्यापक सामाजिक-आर्थिक नैरेटिव विकसित नहीं कर पाई। जबकि वामपंथ ने मजदूर आंदोलनों और भूमि सुधार जैसे मुद्दों पर जनाधार बनाया और कॉन्ग्रेस ने स्वतंत्रता संग्राम की विरासत का लाभ उठाया। 

मोदी फैक्टर की सीमा

भाजपा का उभार 2019 के लोकसभा चुनावों में अचानक तेज हुआ जब पार्टी ने लगभग 40% वोट शेयर हासिल किया। लेकिन यह उभार मुख्यतः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर आधारित था न कि राज्य में मजबूत संगठन या स्थानीय नेतृत्व पर। 

यही कारण है कि 2021 के विधानसभा चुनावों में यह वोट शेयर सत्ता में नहीं बदल सका। भाजपा का पूरा अभियान ‘केंद्रीय नेतृत्व’ पर निर्भर रहा जबकि TMC ने ममता बनर्जी के नेतृत्व में जमीनी नेटवर्क और कल्याणकारी योजनाओं के जरिए मजबूत पकड़ बनाए रखी।

‘बाहरी बनाम बंगाली’ की राजनीति

बंगाल की राजनीति में पहचान का सवाल बेहद संवेदनशील है। टीएमसी ने भाजपा को ‘बाहरी’ (bohiragoto) पार्टी के रूप में प्रस्तुत करने में काफी सफलता हासिल की है। यह नैरेटिव केवल राजनीतिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक स्तर पर भी गहराई से असर डालता है।

भाजपा द्वारा बार-बार ‘घुसपैठ’ और ‘धार्मिक ध्रुवीकरण’ जैसे मुद्दों पर जोर देने से भी यह धारणा मजबूत हुई कि पार्टी स्थानीय सामाजिक-सांस्कृतिक वास्तविकताओं को पूरी तरह नहीं समझती।

इसके विपरीत, बंगाल में मतदाता अक्सर ऐसे नेतृत्व को प्राथमिकता देते हैं जो उनकी भाषा, संस्कृति और जीवनशैली से जुड़ा हो। यही कारण है कि ममता बनर्जी ने ‘बंगाली अस्मिता’ को एक शक्तिशाली राजनीतिक हथियार बना दिया।

संगठनात्मक कमजोरी

भाजपा की एक बड़ी समस्या उसका कमजोर संगठनात्मक ढाँचा भी है। 2019 के बाद पार्टी ने अपने वोट बैंक को स्थायी समर्थन में बदलने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किए। शिक्षकों, युवाओं, महिलाओं और सरकारी कर्मचारियों जैसे वर्गों के बीच कोई मजबूत राजनीतिक नेटवर्क नहीं बन पाया। 

इसके अलावा, पार्टी के पास राज्य स्तर पर एकजुट और प्रभावशाली नेतृत्व की भी कमी है। न तो कोई सर्वमान्य चेहरा उभर पाया है, और न ही दूसरी पंक्ति के नेताओं का विकास हुआ है, जो युवा मतदाताओं से जुड़ सकें।

क्या समाधान है?

इस स्थिति से निकलने का एकमात्र रास्ता यही है कि भाजपा बंगाल में एक मजबूत ‘बंगाली चेहरा’ विकसित करे ऐसा नेता जो न केवल राजनीतिक रूप से सक्षम हो बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी राज्य के साथ जुड़ा हो।

यह केवल चुनावी रणनीति का सवाल नहीं है बल्कि पार्टी के दीर्घकालिक अस्तित्व का भी प्रश्न है। यदि भाजपा खुद को ‘राष्ट्रीय पार्टी का स्थानीय संस्करण’ नहीं बल्कि ‘बंगाल की अपनी पार्टी’ के रूप में प्रस्तुत नहीं कर पाती तो उसकी वृद्धि सीमित रह सकती है।

आगे की राह

भाजपा के पास अभी भी अवसर है। राज्य में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और प्रशासनिक समस्याओं जैसे मुद्दे मौजूद हैं, जिन पर वह राजनीतिक लाभ उठा सकती है। लेकिन इन मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाने के लिए स्थानीय नेतृत्व और जमीनी संगठन अनिवार्य है।

यदि पार्टी केवल केंद्रीय नेताओं और राष्ट्रीय मुद्दों पर निर्भर रहती है, तो वह TMC के मजबूत क्षेत्रीय नैरेटिव को चुनौती नहीं दे पाएगी। लेकिन यदि वह एक विश्वसनीय बंगाली नेतृत्व तैयार कर लेती है तो बंगाल की राजनीति में वास्तविक परिवर्तन संभव है।

निष्कर्ष

बंगाल में भाजपा की चुनौती केवल सत्ता हासिल करने की नहीं बल्कि अपनी पहचान बनाने की है। जब तक पार्टी ‘बाहरी’ की छवि से बाहर निकलकर ‘बंगाली अस्मिता’ के साथ खुद को जोड़ने में सफल नहीं होती, तब तक उसकी चुनावी संभावनाएँ सीमित रहेंगी। एक मजबूत बंगाली चेहरा केवल चुनाव जीतने का माध्यम नहीं बल्कि उस राजनीतिक विश्वास का प्रतीक होगा जिसकी बंगाल की जनता तलाश कर रही है।

जिन्ना के कदमों पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण, दलितों के लिए माँगा ‘अलग निर्वाचक मंडल’: जानिए कैसे अंबेडकर ने खुद विरोध कर संविधान में लगाया था प्रतिबंध

भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण ने लोकसभा में विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर सरकार सचमुच में पिछड़ों, महिलाओं और दलितों को सशक्त बनाना चाहती है तो उनके लिए अलग निर्वाचक मंडल लागू करे।

उन्होंने कहा कि आरक्षण इनलोगों को सशक्त बनाने में सफल नहीं हो पाया है और यह महज एक नारा बनकर रह गया है। उन्होंने तर्क दिया कि सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए, आधे-अधूरे नारों पर निर्भर रहने के बजाय, समस्याओं के पूर्ण, साहसिक और सीधे समाधान की ओर बढ़ना अनिवार्य है।

नगीना से लोकसभा सांसद ने बीएसपी संस्थापक कांशी राम और उनकी पुस्तक ‘चमचा युग’ का हवाला देते हुए दावा किया कि आरक्षित सीटों से चुने गए प्रतिनिधि व्यवस्था के भीतर काम करने के लिए मजबूर होते हैं। ये लोग अपने समुदाय की तुलना में अपनी पार्टी के प्रति ज्यादा वफादार होते हैं।

उन्होंने कहा, “इसलिए एक अलग निर्वाचक मंडल ही एकमात्र व्यवहार्य समाधान है।”

दरअसल संसद में दिए गए चंद्रशेखर रावण के बयान न केवल गैरकानूनी हैं, बल्कि भारतीय संविधान के मूलभूत सिद्धांतों के खिलाफ भी है। इतना ही नहीं यह गणतंत्र के संस्थापकों की परिकल्पना ‘भारत के विचार’ के भी विपरीत है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अनुच्छेद 325 धर्म, जाति, लिंग या अन्य कारकों पर आधारित ऐसी सिफारिशों को सिरे से खारिज करता है।

संविधान के अनुच्छेद 325 में प्रावधान

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 325 में स्पष्ट रूप से कहा गया है, “संसद के किसी भी सदन या राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन के चुनाव के लिए प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक सामान्य मतदाता सूची होगी और कोई भी व्यक्ति केवल धर्म, जाति, नस्ल, लिंग या इनमें से किसी भी आधार पर ऐसी किसी भी सूची में शामिल होने के लिए अयोग्य नहीं होगा या ऐसे किसी भी निर्वाचन क्षेत्र के लिए किसी विशेष मतदाता सूची में शामिल होने का दावा नहीं करेगा। ”

1948 के संविधान के मसौदे में अनुच्छेद 289ए शामिल नहीं था, जिसे बाद में अनुच्छेद 325 के रूप में अधिनियमित किया गया। 16 जून 1949 को, मसौदा समिति के अध्यक्ष ने यह प्रावधान पेश किया। इसमें निर्दिष्ट किया गया कि राज्य विधानसभाओं और संसद के चुनावों के लिए प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में एक ही मतदाता सूची होगी।

इसके अलावा, लिंग, जाति, नस्ल या धर्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति को सूची से बाहर नहीं रखा जाएगा। इसका उद्देश्य अलग निर्वाचक मंडल की संभावना को पूरी तरह समाप्त करना था। इसे उसी दिन बिना किसी बहस के सर्वसम्मति से अनुमोदित कर दिया गया।

(साभार- constitutionofindia.net)

डॉ. भीमराव रामजी अंबेडकर ने संविधान को प्रतिपादित किया था। उस संविधान के मूलभूत सिद्धांतों में से एक के लिए दिया गया यह निर्णायक समर्थन दर्शाता है कि देश ने हमेशा प्रत्येक नागरिक के लिए निष्पक्ष और न्यायपूर्ण चुनावी समानता का समर्थन किया है। अंग्रेजों ने सांप्रदायिकता और अलग-अलग निर्वाचक मंडल का जो बीज भारत में बोया, उसे अस्वीकार किया गया। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग द्वारा प्रस्तावित और उपनिवेशवादियों द्वारा समर्थित हिंसक भारत विभाजन की पृष्ठभूमि में इस निर्णय का महत्व और भी बढ़ गया।

अंबेडकर ने अलग निर्वाचक मंडल का किया था विरोध

संविधान सभा की बहस के दौरान संविधान निर्माता डॉ भीमराव अंबेडकर ने अलग- अलग निर्वाचक मंडल बनाए जाने को अस्वीकार कर दिया था।

आधुनिक भारत के निर्माताओं ने दिसंबर 1946 और जनवरी 1950 के बीच आयोजित संविधान सभा की बहसों के दौरान इस बात पर जोर दिया कि लोकतंत्र सांप्रदायिक विभाजन के बजाय सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और ‘एक व्यक्ति, एक वोट’ की अवधारणा पर केंद्रित होना चाहिए।

संविधान के सूत्रधार अंबेडकर ने अनुच्छेद 289ए पर चर्चा के दौरान कहा, “इसका उद्देश्य केवल सदन के उस निर्णय को लागू करना है कि अब से कोई अलग निर्वाचक मंडल नहीं होगा। वास्तव में, यह खंड अनावश्यक है क्योंकि बाद के संशोधनों द्वारा हम मसौदा संविधान में निहित उन प्रावधानों को हटा देंगे जिनमें मुसलमानों, सिखों, एंग्लो-इंडियन आदि के प्रतिनिधित्व का प्रावधान है।”

साभार- संविधान सभा की बहसें (खंड 8) (स्रोत: constitutionofindia.net)

अंबेडकर ने आगे कहा, “इसलिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन यह भावना है कि चूँकि हमने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जो व्यावहारिक रूप से अतीत को निरस्त कर देता है, इसलिए बेहतर है कि संविधान में इसे स्पष्ट रूप से बताया जाए। यही कारण है कि मैंने यह संशोधन पेश किया है।”

जब उनसे पूछा गया कि क्या उद्देश्य संशोधन को पारित कराना था, तो अंबेडकर ने उत्तर दिया कि वह अपने प्रस्ताव के पीछे के तर्क को व्यक्त करना चाहते थे, और यह बताना चाहते थे कि पृथक निर्वाचक मंडलों को अस्वीकार करने को लेकर वे कितने दृढ़ हैं।

इसके बाद, धर्म, जाति या नस्ल के आधार पर अलग-अलग चुनावी अभिलेखों को रोकने, सभी नागरिकों के लिए समान राजनीतिक अधिकारों की गारंटी देने और एक समान चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से राष्ट्रीय एकता और सामाजिक एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए अनुच्छेद 325 को अपनाया गया।

पृथक निर्वाचक मंडल वाली बीज अंग्रेजों ने बोए

पृथक निर्वाचक मंडल की उत्पत्ति ब्रिटिश भारत में हुई। अंग्रेजों ने इस्लामी कट्टरपंथियों की सांप्रदायिक योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए उनकी मांगों को स्वीकार कर लिया। ब्रिटिश संसद के भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल बनाने का प्रस्ताव था। इसे मार्ले-मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है।

इस व्यवस्था ने धार्मिक आधार पर ही अपने प्रतिनिधियों को चुनने की स्वतंत्रता देकर राजनीतिक परिदृश्य में सांप्रदायिक विभाजन को औपचारिक रूप दे दिया। कई दशकों तक कायम रही इस प्रणाली ने राष्ट्रीय पहचान के बजाय धार्मिक पहचान को बढ़ावा दिया। इसके चलते मुस्लिम लीग ने एक अलग राज्य बनाने की वकालत की। अंततः 1947 में देश का विभाजन हुआ और 1956 में इस्लामी गणराज्य पाकिस्तान की स्थापना हुई।

भारतीय परिषद अधिनियम के तहत पहली बार विधायी निकायों में सीटों का वितरण पहचान के आधार पर किया गया। पिछड़े वर्गों (अनुसूचित जातियों) को भी 1919 में कुछ सीटें मिलीं। इन सीटों को 1925 में बढ़ाई गई। यह मुद्दा बाद में मोहनदास करमचंद गाँधी और अंबेडकर के बीच विवाद का विषय बन गया। उन्होंने दलितों के लिए विशेष निर्वाचक मंडल की माँग की थी, हालाँकि बाद में इसे छोड़ दिया।

गाँधी और अंबेडकर के बीच मतभेद

महात्मा गाँधी ने दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की अवधारणा को अस्वीकार कर दिया, जबकि दूसरे ग्रुप को लेकर उनके विचार अलग थे। उनका मानना ​​था कि यह अंग्रेजों की हिंदू आबादी को विभाजित करने, सामाजिक विभाजन को कायम रखने और सत्ता पर अपनी कमजोर पकड़ को मजबूत करने की एक चाल थी। उनके विचार में, यह निर्णय दर्शाता था कि दलित हिंदू समुदाय का हिस्सा नहीं हैं। पुणे की येरवडा सेंट्रल जेल में बंद गाँधी जी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया।

दूसरी ओर, अंबेडकर दलित वर्गों के लिए एक अलग निर्वाचक मंडल चाहते थे। उन्होंने 1930 में ‘प्रथम गोलमेज सम्मेलन’ के दौरान आवाज उठाई थी। हालाँकि गाँधी और भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस इसके खिलाफ थे। ये इसे भारतीय समाज को कमजोर और खंडित करने की एक योजना के रूप में देखते थे।

उन्होंने देखा कि ब्रिटिश सरकार अपने हितों की रक्षा करने और पुरस्कार के माध्यम से अपनी शक्ति का विस्तार करने के लिए अपनी कुख्यात ‘फूट डालो और राज करो’ नीति का प्रयोग कर रही थी। उनके आमरण अनशन ने अंबेडकर पर हस्तक्षेप करने के लिए जन दबाव डाला और अंततः दोनों पक्षों के बीच समझौता होने पर भूख हड़ताल समाप्त हुई।

पूना पैक्ट: संघर्ष का समाधान

24 सितंबर 1932 को उच्च जाति के हिंदुओं की ओर से डॉ. मदन मोहन मालवीय और दलित वर्गों की ओर से अंबेडकर के बीच ‘पुणे समझौता‘ हुआ। इसने साझा निर्वाचक मंडल के ढाँचे के भीतर आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ाने पर सहमति बनी।

दिलचस्प बात यह है कि अंबेडकर ने 1918-1919 में मताधिकार (साउथबोरो) समिति के समक्ष अपनी उपस्थिति के बाद से ही सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के लिए अभियान चलाया था। हालांकि, द प्रिंट की रिपोर्ट के अनुसार , उन्होंने प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के साधन के रूप में सांप्रदायिक मतदाताओं की उपयुक्तता पर गंभीर संदेह व्यक्त किया था।

अम्बेडकर ने ‘साइमन कमीशन’ के समक्ष अपनी उपस्थिति के दौरान वयस्क मताधिकार का समर्थन किया, जिसके तहत मतदान के अधिकार आय, प्रतिष्ठा या शिक्षा के बजाय आयु के आधार पर निर्धारित किए जाएँगे। जिरह के दौरान उन्होंने उल्लेख किया कि मिश्रित मतदाता प्रणाली होनी चाहिए जिसमें सीटें आवंटित हों, अन्यथा दलित वर्गों को मुसलमानों के समान प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए।

मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों, रियासतों और अन्य लोगों ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विरोध किया। ब्रिटिश सरकार भी देश को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार देने में हिचकिचा रही थी। इसका कारण उनके रुख में बदलाव और अलग निर्वाचक मंडल पर उनका जोर हो सकता है।

हालाँकि डॉ. अंबेडकर का पूरा ध्यान अनुसूचित जातियों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की अवधारणा के बजाय देश की राजनीतिक संरचना के भीतर उनके प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने पर था।

भारत पहले ही विभाजन का खामियाजा भुगत चुका है, जिसकी शुरुआत मुस्लिम समुदाय के लिए अलग निर्वाचक मंडल की माँग से हुई थी। इसकी जड़ें न्याय और प्रतिनिधित्व के भेष में छिपे कट्टरवाद और अतिवाद में हैं।

हालाँकि यह राष्ट्र के सामाजिक ताने-बाने के लिए भी हानिकारक है। इसका फायदा निहित स्वार्थ वाले लोग उठाएँगे और सामाजिक दरारों को और गहरा करेंगे। इससे भारत की विकास यात्रा पटरी से उतर जाएगी और अब तक हुई प्रगति व्यर्थ चली जाएगी।

समकालीन भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का कोई महत्व नहीं है, न ही भविष्य में होगा और न ही अतीत में था। आक्रमणकारियों द्वारा देश पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए रची गई साजिश को ‘सशक्तिकरण’ के बहाने सुदृढ़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि वास्तव में यह विभाजन का एक तंत्र मात्र है। यह राष्ट्रीय एकता को कमजोर करता है। भारत और भारत के लोगों की प्रगति में एक बड़ी बाधा भी है।

बेशक, जनता की समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए, लेकिन यह देश के संविधान को तोड़-मरोड़ कर देश को नुकसान पहुँचाए बिना नहीं किया जा सकता। चंद्रशेखर रावण को सामान्य सी बात समझनी होगी कि राष्ट्र के वर्तमान और भविष्य को खतरे में डालकर राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

(यह लेख मूलरूप से अंग्रेजी में लिखा गया है। इसे पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें)

जिसने खिलाया अपनी थाली से खाना, उस RBI के पूर्व कर्मी का आजाद हुसैन ने रेता गला: बीवी ने धोए खून से सने कपड़े, पढ़ें- ऑपइंडिया पर पीड़ित परिवार ने क्या किए खुलासे

दिल्ली के सीआर पार्क में हुए डबल मर्डर का मामला अभी शांत नहीं हुआ था कि अब आरके आश्रम इलाके में RBI से रिटायर्ड कर्मचारी 63 वर्षीय माधव राम वाल्मीकि की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद आरोपित मृतक के गले से सोने की चेन और सोने की अँगूठी ले गया। आरोपित मोहम्मद आजाद हुसैन, माधव राम को पानी देने के बहाने छत पर गया था। हत्या करने के बाद घर पर पहुँचे आजाद के खून से सने कपड़ों को उसकी बीवी रूबीना ने सबूत मिटाने के इरादे से साफ किया था।

19 अप्रैल की शाम को हुई हत्या के बाद ऑपइंडिया की टीम उस जगह पहुँची जिस घर में मोहम्मद आजाद ने इस घटना को अंजाम दिया था। गुस्साए हिंदू समाज के लोग इकट्ठा होकर बीते मंगलवार (21 अप्रैल 2026) घटना के विरोध में मृतक माधव राम के घर पहुँचे। सूचना पर पहले से बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस और RAF के जवान तैनात थे। घर के बाहर कुछ मीडिया कर्मियों और रिश्तेदारों का जमावड़ा लगा था।

घर के बाहर घटना से गुसाईं महिला रिश्तेदार ने हमें देखते ही कहा कि कुछ नहीं होगा, उत्तम नगर में भी कुछ नहीं हुआ। वहाँ भी बहुत मीडिया वाले और हिंदूवादी आए थे लेकिन क्या हुआ? तरुण की माँ आज भी न्याय के लिए बिलख रही है। ऐसे ही अब हमारे जीजा जी को बेरहमी से मारा है। पुलिस से कुछ नहीं होता तो उसे हमारे हवाले कर दो हम अपना हिसाब कर लेंगे। महिला ने आगे गुस्से में कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम उनके घरों में सूअर छोड़ेंगे। चाहे हम कुछ भी करना पड़े हमें इंसाफ चाहिए खून के बदले खून चाहिए।

इसके बाद हम छोटे से बने माधव राम के घर के अंदर दाखिल हुए। एक छोटे से कमरे में उनका पूरा परिवार और कुछ रिश्तेदार गमगीन बैठे हुए थे। इकलौते बेटे सिद्धांत ने बताया कि घर पर पड़ोस में रहने वाला मोहम्मद आजाद हमारे घर आया था। उसने मुझसे ₹3000 पेटीएम करने के लिए बोला मैंने मना कर दिया। सिद्धांत ने कहा, “मैं वहाँ से बाहर जूस पीने के लिए चला गया। इसके कुछ देर बाद ही मुझे बहन का कॉल आता है की भैया जल्दी आ जाओ घर वह रो रही थी। मैं कुछ समझ नहीं पाया।”

सिद्धांत बताते हैं, “मैं जल्दी घर पहुँचा तो घर के बाहर भीड़ लगी थी और छत पर जाकर देखा तो पापा खून से लथपथ पड़े हुए थे। मुझसे देखा नहीं गया। कभी सोचा नहीं था कि अपने घर में ही पापा का यह हाल होगा।” सिद्धांत आगे बताते हैं कि घटना के बाद अहसास हुआ कि आजाद उर्फ जाजू हमारे घर की लगातार रेकी कर रहा था क्योंकि दो दिन पहले ही बैंक से मम्मी-पापा बैंक में रखे जेवरात लेकर आए थे और उस समय वह घर पर ही था।

माधव राम की पत्नी ने बताया कि मैं एक कार्यक्रम में जाने की तैयारी कर रही थी। वो घटना को याद कर बताती हैं, “उसी टाइम उन्होंने (माधव राम) मुझसे पानी माँगा तो मैं पानी बोतल लेकर ऊपर देने जा ही रही थी कि तभी जाजू आया उसने मेरे हाथ से बोतल लेते हुए कहा कि ‘आपके परेशान क्यों होते हो मैं देता हूँ’ और इसी के बहाने जाजू छत पर चला गया और मैं बाहर अपने कार्यक्रम में चली गई।”

रोते बिलखते हुए वह बताती हैं, “इसके बाद मुझे बेटी का फोन आया तो घटना के बारे में पता चला। शायद मैं यहाँ से नहीं जाती है तो ये घटना नहीं होती। यहाँ रहते हुए 70-80 साल हो गए। अब मैं कहाँ जाऊँगी। हमें इंसाफ चाहिए हमें योगी मॉडल चाहिए हमें जान के बदले जान चाहिए।”

आरोपित ने 2 साल पहले किया था अपनी माँ का कत्ल

माधव राम के बेटे सिद्धांत ने बताया कि मोहम्मद आजाद ने करीब 2 वर्ष पहले ऐसे ही अपनी अम्मी का भी कत्ल किया था। पड़ोस में ही रहने वाले चंद्रपाल सिंह ने बताया कि करीब 2-3 साल पहले इसी युवक ने अपनी अम्मी को भी ऐसे ही मारा था लेकिन उस मामले में भी पुलिस ने कोई ठोक कार्रवाई नहीं की थी जिसके कारण वह आज तक खुलेआम घूमता रहा और फिर उसने इस घटना को अंजाम दे दिया।  

भाईचारे में गई माधव राम की जान

बेटे सिद्धांत ने बताया कि मोहम्मद आजाद का बहुत सालों से हमारे घर पर आना-जाना था। वह बताते हैं कि पिताजी के रिटायरमेंट के बाद पापा का उसके साथ और भी ज्यादा उठना बैठना हो गया था लेकिन हमें कभी शक नहीं हुआ। माधव राम की पत्नी कहती हैं कि जब भी जाजू घर आता था तो माधव राम कई बार अपने हिस्से का खाना तक उसे खिला देते थे।

परिवार कर रहा योगी मॉडल की माँग

बेटे सिद्धांत कहते हैं, “यह घटना अगर यूपी में हुई होती तो अब तक हमें इंसाफ मिल जाता। आज घटना को तीन दिन हो गए लेकिन हमसे कोई मिलने तक नहीं आया। हमें न्याय चाहिए। आरोपित का योगी मॉडल से एनकाउंटर होना चाहिए।” इसी बात को पत्नी और उनकी बड़ी बेटी यहाँ तक कि आसपास में बैठे उनके रिश्तेदार भी दोहराते हुए योगी मॉडल की माँग करते हैं। बड़ी बेटी कहती है कि मैं चाहती हूँ कि जैसे मेरे पापा को तड़पा-तड़पाकर मारा है ऐसे ही आरोपित को तड़पा-तड़पाकर मारा जाए।

घटना के विरोध में इकट्ठा हुई भीड़ में शामिल एक युवक ने कहा कि अब ऐसे अपराधियों से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस को योगी मॉडल की तर्ज पर गाड़ी पलटकर उनका परमानेंट इलाज करना होगा। इस दौरान महंत मंगल दास कहते हैं, “हिंदू समाज का रक्त बर्फ के जैसे जम गया है उसी को पिघलने के लिए मैं यहाँ आया हूँ, मैं कहता हूँ कि किसी भी क्रिया की प्रतिक्रिया जरूर होनी चाहिए नहीं तो कभी उत्तम नगर तो कभी आरके आश्रम होता रहेगा।”

विजय नाम के युवक ने कहा कि जब तक हिंदू समाज सोता रहेगा तब तक इस तरह की घटना होती रहेंगे या रहने वाले लोग सुरक्षित नहीं है क्योंकि यहाँ 70% मुस्लिम आबादी रहती है। विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए विश्व हिंदू परिषद के प्रांत मंत्री सुरेंद्र गुप्ता ने कहा कि इस तरह की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन लगातार हिंदू जागरुक हो रहा है और सामने आकर अब अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहा है जो कि पहले नहीं होता था।

उन्होंने कहा, “रक्त बहाना मुसलमान के स्वभाव में है, जिसे उन्हें छोड़कर हमारे(हिंदू) जैसे शांत स्वभाव को अपनाना चाहिए जिससे कि वह सुरक्षित रह सकें। सोचिए कि अगर उनका स्वभाव हमारे बच्चों ने अपना लिया तो किसी(मुसलमानों) को भी भारत की भूमि पर सर छिपाने की जगह नहीं मिलेगी।” उन्होंने हिंदुओं को सजग करते हुए कहा कि हिंदुओं को सुरक्षित रहना है तो मुसलमान से दूर का व्यवहार रखना होगा। अगर अपने घर में घुसने की इजाजत देंगे तो कभी ना कभी हम इस तरह की घटनाओं का शिकार होंगे। आपको बता दें कि मामले में दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

घटना के बाद बोला मुस्लिम- परिवार का कोई दोष नहीं

पड़ोसन रहने वाले कमल हसन ने कहा कि यह घटना बहुत दु:खद है। वो कहते हैं कि हम मुस्लिम समाज के लोगों ने आरोपी के परिवार का बहिष्कार किया है लेकिन इसमें परिवार का कोई दोष नहीं है। उस एक गलत व्यक्ति के कारण माहौल खराब हुआ है। उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। वहीं, रेडीमेड की दुकान करने वाले अजीब नाम के युवक ने कहा कि आरोपित को कठोर सजा होनी चाहिए। उसने बहुत गलत किया है। पड़ोस में रहने वाले हैदर अली कहते हैं कि एक हरामखोर ने हमारे पूरे इलाके की शांति को भंग कर दिया है और सरकार से कहूँगा कि उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए।  

इलेक्ट्रीशियन प्रकाश को दो दिन बाद पुलिस ने छोड़ा

घटना के विरोध में इकट्ठा हुए हिंदू समाज के लोगों ने दिल्ली पुलिस के सामने सबसे पहले इलेक्ट्रीशियन प्रकाश कोतत्काल छोड़ने की माँग रखी। इसके बाद माहौल को देखते हुए पुलिस ने 10 मिनट के अंदर ही प्रकाश को परिजनों को हवाले कर दिया। प्रकाश को दो दिन से पुलिस ने पूछताछ के नाम पर थाने में बिठा रखा था। प्रकाश ने हमें बताया कि मैं रोज की तरह माधव राम जी को आवाज देते हुए छत पर गया लेकिन उन्होंने जवाब में कोई आवाज नहीं दी।

वह बताते हैं कि उन्होंने चादर ओढ़ी हुई थी तो मैं उनके पैर पड़कर हिलाए सोचा कि सो रहे होंगे। फिर भी उठ नहीं उठे तो मैंने चादर हटाई तो पूरा शरीर खून से लथपथ था, उन्हें देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने कहा, “मैं तुरंत नहीं गया और उनकी बेटी को बताया। फिर पूरे मोहल्ले वालों को पता चला। मैं 12-13 साल से माधव राम को जानता था यह घटना बहुत दुखद है आरोपित को को फाँसी की सजा होनी चाहिए।”