रेटिंग एजेंसी को उम्मीद है कि मौजूदा फिस्कल और मॉनिटरी पॉलिसी से सरकार का कर्ज और ब्याज दोनों कम होगा, जिससे आर्थिक लचीलापन बढ़ेगा, नतीजतन अगले 24 महीनों के भीतर ऊँची रेटिंग देखने को मिल सकती है।
जहाँ CM केजरीवाल ने जहाँ यह बात जोरशोर से बताई कि 2023-24 में PSPCL को ₹900 करोड़ का मुनाफा हुआ है, वहीं उन्होंने यह नहीं बताया कि इस कम्पनी को मुनाफे से घाटे में भी उनकी ही सरकार ले गई थी।
डेनमार्क, फिनलैंड, सिंगापुर और हॉन्गकॉन्ग जैसे देश भी भारत की इस सरकारी कंपनी से पीछे हैं। पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका की संयुक्त GDP भी LIC की संपत्ति से कम।
बांग्लादेशी सांसद की हत्या के मामले में अब बांग्लादेश से आए खुफिया विभाग के अधिकारी जाँच कर रहे हैं। उन्होंने इसी क्रम में कोलकाता फ्लैट का सीवर खुलवाया।