RTI में उन स्रोतों की माँग की गई, जिनमें NCERT की कक्षा-12 की इतिहास की पुस्तक में यह दावा किया गया था कि नष्ट कर दिए गए मंदिरों की मरम्मत के लिए औरंगजेब और शाहजहाँ द्वारा अनुदान जारी किए गए थे।
कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी से 30 दिन पहले जरूरी तौर पर नोटिस देने के नियम अनिवार्य नहीं है और यह नोटिस प्राइवेसी का हनन है।
Whatsapp का कहना है कि यूरोपीय यूजर्स को कंपनी की नई पॉलिसी को स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। जबकि भारत समेत दूसरी जगहों पर यूजर्स को नई पॉलिसी को स्वीकार करना अनिवार्य है।