Tuesday, July 23, 2024
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गूगल के प्ले स्टोर पर सभी 10 भारतीय ऐप्स रिस्टोर, मोदी सरकार की ओर से मिली थी चेतावनी: सर्विस चार्ज नहीं देने का IT कंपनी ने लगाया था आरोप

मामला सामने आने के बाद केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डेवलपर्स से बात की। उनका कहना है कि भारतीय स्टार्टअप्स को जरूरी सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि इसको लेकर उन्होंने पहले ही गूगल और ऐप डेवलपर्स (जिन ऐप को डीलिस्ट कर दिया गया है) को कॉल कर दिया है। उन्होंने बताया कि इस तरह से ऐप हटाने की परमिशन नहीं दी जा सकती है।

गूगल ने अपने प्ले स्टोर से कई भारतीय ऐप को हटा दिया। कहा गया कि इन ऐप्स ने गूगल को सर्विस चार्ज नहीं दिया था। गूगल ने जिन भारतीय स्टार्टअप ऐप्स को हटाया वे 99 एकड़, ऑल्ट बालाजी, भारत मैट्रीमोनी, कुकू FM, नौकरी, क्वैक क्वैक, शादी.कॉम, स्टेज, ट्रूली मैडली, स्टेज OTT जैसे ऐप शामिल थे। हालाँकि, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव के हस्तक्षेप के बाद गूगल ने इन ऐप्स को रिस्टोर कर दिया।

दरअसल, गूगल ने अपने प्ले स्टोर का इस्तेमाल करने की पॉलिसी में बदलाव किए थे। उसने सर्विस चार्जेस को 11 प्रतिशत से बढ़ाकर 26 प्रतिशत कर दिया था। गूगल की इस बिलिंग पॉलिसी के खिलाफ कई स्टार्टअप कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। 9 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने एप्स को प्ले स्टोर से हटाने से बचाने वाली याचिका पर अंतरिम आदेश देने से मना कर दिया था।

इसके बाद गूगल ने सर्विस चार्ज ना देने वाली कंपनियों पर एक्शन के तहत उन्हें प्ले स्टोर से हटाने का फैसला लिया था। इससे पहले देश की एंटीट्रस्ट अथॉरिटी ने पुराना सिस्टम खत्म करने का आदेश दिया था। गूगल ने कहा था कि कई जानी-मानी फर्म और कंपनियाँ उसके बिलिंग नियमों का उल्लंघन कर रही हैं। कुछ कंपनियाँ बिक्री पर लागू होने वाले सर्विस चार्ज भी नहीं दे रही हैं। इसलिए उन्हें ऐप स्टोर से हटाने का निर्णय लिया गया है।

गूगल के अनुसार, 10 भारतीय कंपनियाँ इन-ऐप भुगतान के लिए शुल्क दिए बिना प्लेटफ़ॉर्म का लाभ उठा रही हैं। उसका कहना है, “इन डेवलपर्स को तैयारी के लिए तीन साल से अधिक का समय देने के बाद, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद के तीन सप्ताह भी शामिल हैं, हम यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठा रहे हैं कि हमारी नीतियाँ पूरे पारिस्थितिकी तंत्र में लगातार लागू हों।”

मामला सामने आने के बाद केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डेवलपर्स से बात की। उनका कहना है कि भारतीय स्टार्टअप्स को जरूरी सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि इसको लेकर उन्होंने पहले ही गूगल और ऐप डेवलपर्स (जिन ऐप को डीलिस्ट कर दिया गया है) को कॉल कर दिया है। उन्होंने बताया कि इस तरह से ऐप हटाने की परमिशन नहीं दी जा सकती है।

इस तरह केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव के हस्तक्षेप के बाद गूगल ने हटाए गए सभी भारतीय ऐप्स को प्ले स्टोर पर बल कर दिया है। इस मामले पर आगे की चर्चा के लिए वैष्णव सोमवार (4 मार्च 2024) को गूगल के साथ बैठक करेंगे।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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