Wednesday, June 16, 2021
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‘केजरीवाल सरकार ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ तक लागू करने में नाकाम, बिचौलियों को दे रही संरक्षण’: मीनाक्षी लेखी

बीजेपी सांसद ने कहा कि वन नेशन वन राशन कार्ड को अभी तक दिल्ली सरकार ने लागू ही नहीं किया है। लगातार ये भ्रम फैलाना कि केंद्र सरकार लागू नहीं करने दे रही है झूठ है। दिल्ली जैसे शहर में 2000 दुकानें हैं। व्यवस्था ठीक करने की बजाए ये असलियत में कुछ बिचौलिये खड़ा करना चाह रहे हैं।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार (6 जून 2021) को घर घर राशन योजना को लेकर केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं, बीजेपी नेताओं ने उनके आरोपों का खंडन किया है। आम आदमी पार्टी ने पीएम मोदी पर आरोप लगाया कि वह दिल्ली में राशन की योजना लागू नहीं होने दे रहे हैं। केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिल्ली में ‘राशन की डोरस्टेप डिलीवरी’ योजना के लागू होने से ठीक दो दिन पहले केंद्र सरकार ने इसे रोक दिया। उनका (केंद्र) दावा है कि हमने मंजूरी नहीं ली, जबकि हमने एक बार नहीं, बल्कि 5 बार मंजूरी ली। कानूनी तौर पर हमें केंद्र की मंजूरी की जरूरत नहीं है, लेकिन हमने शिष्टाचार के चलते ऐसा किया।

केजरीवाल ने आगे कहा, ”मैं आपसे (पीएम मोदी) दिल्ली के 70 लाख गरीब लोगों की ओर से हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूँ, कृपया इस योजना (राशन की डोरस्टेप डिलीवरी) को न रोकें। यह राष्ट्रहित में है। देश हित के मामलों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए।”

वहीं, बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने इस योजना पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। बीजेपी सांसद ने कहा कि वन नेशन वन राशन कार्ड को अभी तक दिल्ली सरकार ने लागू ही नहीं किया है। लगातार ये भ्रम फैलाना कि केंद्र सरकार लागू नहीं करने दे रही है झूठ है। दिल्ली जैसे शहर में 2000 दुकानें हैं। व्यवस्था ठीक करने की बजाए ये असलियत में कुछ बिचौलिये खड़ा करना चाह रहे हैं।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आए अनाज को बिचौलियों को दिया जाएगा और ये सामान किसे बँटेगा, या नहीं बँटेगा किसी को पता नहीं है। केंद्र सरकार पर बोझ बढ़ता रहेगा और सामानों की कालाबाजारी होती रहेगी।

इस मामले पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, ”केजरीवाल जी ने आज बात रखी है कि मोदी जी दिल्ली की गरीब जनता को उनके अधिकार से वंचित रख रहें और घर-घर राशन रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं हैं। मोदी जी नेशनल फूड सेक्यूरिटी एक्ट और पीएम गरीब कल्याण योजना द्वारा दिल्ली के जरूरतमंदों को राशन पहुँचा रहे हैं।”

पात्रा ने आगे कहा कि मोदी सरकार ने दिल्ली को अभी तक नेशनल फूड सेक्यूरिटी एक्ट के अंतर्गत 37400 मीट्रिक टन अनाज भेजा और पीएम गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 5 जून तक 72782 मीट्रिक टन अनाज भेजा है। दिल्ली 53000 मीट्रिक टन अनाज ही उठा पाई है और इसका मात्र 68 फीसदी ही वो जनता को बाँट पाए हैं।

भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने भी केजरीवाल के आरोपों का खंडन किया है। उन्होंने ट्वीट किया, ”केजरीवाल आज खुद राशन माफिया का हिस्सा हैं। जब पूरे देश में पारदर्शी तरीके से राशन वितरण के लिए EPOS मशीनों (इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल) का उपयोग किया जा रहा है, तब दिल्ली में ये मशीनें ठप पड़ी हैं। दिल्ली सरकार राशन के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम का इस्तेमाल भी नहीं कर रही, जिससे बिचौलियों को फायदा हो रहा है।”

दिल्ली के सीएम ने साथ ही यह भी कहा कि आप योजना पर रोक लगाकर राशन माफिया की मदद करना चाह रहे हैं। यह ठीक नहीं है। अगर आप राशन माफिया के साथ खड़े होंगे, तो गरीबों का साथ कौन देगा? केजरीवाल ने सवाल किया कि अगर इस देश में पिज्जा-बर्गर और स्मार्टफोन की होम डिलीवरी हो सकती है, तो फिर राशन की क्यों नहीं?

बता दें कि नेशनल फूड सेक्योरिटी एक्ट और पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत दिल्ली में जरूरतमंदों को पहले से ही राशन दिया जा रहा है। बीजेपी का आरोप है कि इन्हीं योजनाओं को केजरीवाल सरकार सभी लोगों तक नहीं पहुँचा पा रही है।

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ऑपइंडिया स्टाफ़http://www.opindia.in
कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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