मणिपुर में हुई हिंसा की जाँच के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने रविवार (4 जून 2023) को 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया है। यह आयोग 6 महीने के भीतर जाँच कर अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। गुवाहाटी हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा इस आयोग की अध्यक्षता करेंगे। मणिपुर हिंसा को लेकर कोई भी व्यक्ति सबूतों के साथ आयोग के पास अपनी शिकायत भी दर्ज करा सकता है।
इस आयोग के गठन को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई। इस विज्ञप्ति में कहा गया है, “पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने जाँच आयोग अधिनियम, 1952 के तहत एक जाँच आयोग का गठन किया है। इसकी अध्यक्षता गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति अजय लांबा करेंगे। साथ ही रिटायर्ड IAS हिमांशु शेखर दास व रिटायर्ड IPS आलोक प्रभाकर आयोग के सदस्य होंगे। यह आयोग मणिपुर में 3 मई 2023 और उसके बाद हुई हिंसा की घटनाओं की जाँच करेगा।”
विज्ञप्ति में आगे कहा गया है, “यह आयोग मणिपुर में हुई हिंसा के कारणों तथा हिंसा के बढ़ने के कारणों की जाँच करेगा। साथ ही इस बात की भी जाँच करेगा कि क्या जिम्मेदार अधिकारियों या व्यक्तियों की ओर से कोई संभावित चूक हुई है।” बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 29 मई से 1 जून 2023 तक मणिपुर दौरे पर थे। इसी दौरान उन्होंने जाँच आयोग के गठन का ऐलान किया था।
My sincerest appeal to the people of Manipur is to lift the blockades at the Imphal-Dimapur, NH-2 Highway, so that food, medicines, Petrol/Diesel, and other necessary items can reach the people.
— Amit Shah (@AmitShah) June 4, 2023
I also request that Civil Society Organisations do the needful in bringing…
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मणिपुर हिंसा की जाँच के लिए बनाया गया तीन सदस्यीय जाँच आयोग राज्य में विभिन्न समुदायों के सदस्यों को टारगेट कर हिंसा के कारणों की भी जाँच करेगा। साथ ही हिंसा से संबंधित सभी जानकारियाँ और फैक्ट जुटाते हुए यह भी जाँचेगा कि हिंसा रोकने के लिए प्रशासनिक तौर पर पर्याप्त उपाय किए गए या नहीं। इसके अलावा ऐसे मामलों पर भी विचार किया जाएगा जो इस जाँच के दौरान प्रासंगिक हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी व्यक्ति हिंसा से जुड़े सबूतों के साथ इस जाँच आयोग के सामने अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है।
मणिपुर की जनता से गृह मंत्री ने की नाकेबंदी हटाने की अपील
हिंसा के बाद से मणिपुर में हालात सामान्य हो रहे हैं। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर की जनता से नाकेबंदी हटाने की अपील की है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है, “मणिपुर के लोगों से मेरी विनम्र अपील है कि इंफाल-दीमापुर NH-2 हाइवे पर लगी नाकेबंदी को हटा लें। ताकि खाना, दवाइयाँ, पेट्रोल/डीजल और अन्य आवश्यक वस्तुएँ लोगों तक पहुँच सकें। मैं यह भी अनुरोध करता हूँ कि सिविल सोसायटी के लोग आम सहमति बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाएँ। हम सब मिलकर ही इस खूबसूरत राज्य में सामान्य स्थिति बहाल कर सकते हैं।”
